आत्मपरीक्षण करण्यास हरकत काय?

आज आपण स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी ही समानता केवळ आभासी आहे. या समानतेबाबत पुरुष काय विचार करतात...? बहुतांश पुरुषांच्या लेखी तर स्त्री-पुरुष समानता या शब्दाला काहीच महत्त्व नाही.

सविता देव हरकरे
भारत हा महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देश असल्याबाबत लंडनमधील थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशनच्या निष्कर्षानंतर हा अहवाल खोडून काढण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तो फेटाळला असतानाच, राष्ट्राय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनीही हा अहवाल कसा पूर्वग्रहदूषित आणि आणि चुकीचा आहे, याचा पाढाच वाचला. त्यांच्या दृष्टीने हे देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करण्याचे कारस्थान आहे. त्या एवढ्यावरच थांबलेल्या नाहीत तर देशातील स्वयंसेवी संस्थांनाही त्यांनी यासाठी जबाबदार ठरविले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केंद्रामध्ये आल्यानंतर अनेक स्वयंसेवी संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून या संस्था विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहेत, असा जावईशोध त्यांनी लावला आहे. पाकिस्तान तसेच आफ्रिकी, आखाती देश आपल्यापेक्षा महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आहेत काय? असा सवालही अनेकांनी उपस्थित केला आहे. एकंदरीतच हा अहवाल म्हणजे भारताला आणि विद्यमान सरकारला बदनाम करण्याचा डाव असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ते तसे असूही शकेल. जागतिक राजकारणात अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे जरी खरे असले तरी या अहवालाच्या निमित्ताने भारतातील स्त्रियांची स्थिती आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत आत्मपरीक्षण करण्यास कुणाची हरकत नसावी.
हा अहवाल तयार करताना आरोग्याची काळजी, आर्थिक स्रोतांचा लाभ, पक्षपात, लैंगिक हिंसाचार, मानवी तस्करी, परंपरांचे जोखड हे सर्व मुद्दे समोर ठेवून जगभरातील ५४८ अभ्यासकांना प्रश्न विचारण्यात आले आणि त्यात भारतातील ४३ अभ्यासकांचा समावेश होता. त्यांनी जी उत्तरे दिली त्यातून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे या अनुषंगाने भारतीय स्त्रीच्या परिस्थितीचे अध्ययन केल्यास चित्र स्पष्ट होईल.
२०१२ साली दिल्लीत घडलेले निर्भया बलात्कार व हत्याकांड असो वा २०१८ ची उन्नावची घटना. भारतात या काळात महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली असल्याचे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. या देशात पीककर्जासाठी सरकारी दफ्तरी जाणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी केली जाते तर स्पर्धा परीक्षेसाठी मदत घेणाऱ्या तरुणीवर पोलीस अधिकारीच बलात्कार करतो, तिचे लैंगिक शोषण करतो. अवघ्या आठ वर्षाच्या बालिकेवर तिचा आजोबा म्हणवणारा नराधम अत्याचार करून तिची हत्या करतो. चित्रपटसृष्टीतही ‘कास्टिंग काऊच’ म्हणजे शरीरसुख दिल्याशिवाय काम मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेतच. यासंदर्भातील अलीकडील उदाहरण द्यायचे झाले तर झारखंडमधील एका घटनेचा उल्लेख करता येईल. येथील कुंती जिल्ह्यातील एका खेडेगावात स्वयंसेवी संघटनेच्या पाच महिला कार्यकर्त्यांवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. कारण काय? तर त्या गावकऱ्यांना जागरूक करण्यास गेल्या होत्या. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे या देशातील महिलांची स्थिती लक्षात आणून देण्यास पुरेशी असावीत. अशा घटना समाजात सातत्याने उघडकीस येत असतात. देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे लोटलीत, पण येथील महिलांना मात्र अजूनही भयमुक्त जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा मिळू शकलेली नाही, हे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाऱ्या या देशाचे दुर्दैवच म्हणायचे.
महिलांनाही खासगीपणाचा अधिकार असतो, हे विसरून पुरुष आपली विकृत लैंगिक भूक भागविण्याकरिता स्त्रियांवर अनेक प्रकारे अत्याचार करताना दिसतात. गर्दीच्या बाजारपेठा, बस, मेट्रोसारखी सार्वजनिक वाहने, चित्रपटगृहे आणि इतर मनोरंजनाच्या ठिकाणी अशी विकृत मानसिकता प्रामुख्याने बघायला मिळते. गेल्या काही वर्षांत देशात छेडखानीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातुलनेत आरोप सिद्धतेचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. २०१६ मध्ये छेडखानीच्या ७,१३२ घटनांची नोंद झाली होती; त्यापैकी फक्त ३७९ प्रकरणांत शिक्षा ठोठावण्यात आली. हे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे. छेडखानीच्या या वाढत्या प्रकारांमुळे सुरक्षित जीवन जगण्याचा महिलांचा अधिकारच या देशात धोक्यात आला आहे. अशा घटनांमुळे महिला अथवा मुलींच्या मनावर प्रचंड आघात होतो आणि अनेकदा त्या आत्महत्येसही प्रवृत्त होतात.
छेडखानी म्हणजे जणू भारतीय महिलांच्या जीवनातील अविभाज्य घटकच झाला आहे. शाळा, कॉलेज, बस, रस्ता, कार्यालय कुठलेही तिला अशा प्रसंगांचा सामना करावा लागतो. उगाच बदनामी नको म्हणून ती निमूटपणे सर्व सहन करत असते.
महिला आरोग्य आणि सक्षमीकरणाच्या नुसत्या चर्चा करण्यात येथील सत्ताधाºयांना भूषण वाटते. बरेचदा महिला सक्षमीकरणात आम्ही किती पुढारलेले आहोत याचा निव्वळ दिखावा करण्याकरिता योजनांचा अक्षरश: पाऊस पडतो. पण प्रत्यक्षात काय? यासंदर्भात आपल्याला महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेता येईल. राज्यात महिला व बाल कल्याणासाठी योजना तर भरपूर आहेत, पण त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीकडे कुणाचे लक्ष नाही. एकीकडे योजनांच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असताना प्रत्यक्ष योजनेसाठी मात्र अत्यल्प तरतूद असते. स्वतंत्र महिला धोरणाचेही तसेच आहे.
बालविवाहाची कुप्रथा अद्याप संपुष्टात आली नसून, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये बिनबोभाटपणे बालविवाह होताहेत. मध्यंतरी युनिसेफने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. एकट्या महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण ३० टक्के आहे. जिल्हास्तरीय कुटुंब सर्वेक्षणानुसार राज्यात पाच मुलींमागे एकीचा बालविवाह होतो. उमलत्या कळ्यांना विवाहाच्या बेड्या घालून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले जाते.
ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ या राज्यांमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. जगातील एकूण बालविवाहांपैकी एकतृतीयांश बालविवाह हे भारतात होतात. येथे ४० टक्के मुलींचे विवाह वयाच्या १४ व्या वर्षी केली जातात. भारतवंशातील अनेक भागात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा वेशीला टांगून निष्पाप मुलींच्या जीवनाचा जुगार खेळला जातोय.
स्त्रियांवर, मुलींवर दररोज होणाºया अत्याचारांच्या घटनांच्या मुळाशी जाण्याची खरी गरज आहे. यासाठी पितृसत्ताक समाजव्यवस्था, या व्यवस्थेत मुलांची बालपणापासून होणारी जडणघडण आणि त्यांची मानसिकता याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. तसेच ही मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने कुठली पावले उचलावी लागतील, त्याचेही अध्ययन करावे लागेल.
आज आपण स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी ही समानता केवळ आभासी आहे. या समानतेबाबत पुरुष काय विचार करतात...? बहुतांश पुरुषांच्या लेखी तर स्त्री-पुरुष समानता या शब्दाला काहीच महत्त्व नाही. देशातील लोकशाहीबद्दल बोलताना कुटुंबातील लोकशाही मूल्ये जपली जातात का? याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता बदलल्याशिवाय ते शक्यही नाही.