बालकामगारांचे करपलेले भविष्य

या देशातील प्रत्येक बालक म्हणजे देशाचे उद्याचे भविष्य आहे. बालकांचा सुदृढ विकास करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे योग्य संगोपन करणे, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य देणे ही शासनाची, समाजाची आणि पालकांचीही जबाबदारी आहे.

सविता देव हरकरे
नागपूर: काल एक बातमी वाचण्यात आली. अल्पवयीन मुलींना कामासाठी राजधानी दिल्लीत आणून कसे विकल्या जाते, यासंदर्भातील ते वृत्त होते. अत्यंत धक्कादायक. भूक आणि दारिद्र्याने माणसाला एवढे लाचार केलेय की परकेच काय पण आपले असलेले लोकसुद्धा असंख्य निष्पाप लहानलहान मुलींना अक्षरश: विकतात. झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा या राज्यांच्या दुर्गम आणि मागास भागातील या मुली ४० ते ५० हजार रुपयात प्लेसमेेंट एजन्सीकडे विकल्या जातात. तेथे अत्यल्प दरात त्यांच्याकडून घरकाम केले जाते. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने काही मुली यातून बाहेर पडतात; पण तो सगळा नशिबाचा खेळ असतो, अन्यथा अशा हजारो मुलींना जनावरांपेक्षाही बदतर आयुष्य जगावे लागते.
या देशातील प्रत्येक बालक म्हणजे देशाचे उद्याचे भविष्य आहे. बालकांचा सुदृढ विकास करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे योग्य संगोपन करणे, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य देणे ही शासनाची, समाजाची आणि पालकांचीही जबाबदारी आहे. सुदैवाने काही मुलांना हे सर्व मिळतेही आहे. पण याच भारतीय समाजात अशी असंख्य बालके आहेत ज्यांना बालपणाचा आनंद तर सोडाच शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासूनही वंचित राहावे लागते. अगदी कोवळ्या वयात कामाला जुंपले जाते. अतिशय उपेक्षित जीवन त्यांच्या वाट्याला आले आहे. हे बालकामगार म्हणजे भारतवंशाला लागलेली मोठी कीड आहे. ती कधी बरी होईल की नाही याबद्दल शंका आहे. देशात १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील २ कोटी ३० लाख बालकामगार आहेत. यापैकी १ कोटी ९० लाख मुलांची शाळा सुटली आहे. क्रायने (चाईल्ड राईटस् अ‍ॅण्ड यू) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालात हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या अहवालातील आणखी काही चिंता वाढविणाऱ्या गोष्टी म्हणजे १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील ९२ लाख मुलांचे लग्न झाले आहे आणि याच वयाच्या २४ लाख मुली माता झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी देशात लहान मुलींच्या अपहरणाचे प्रमाण वाढले असून, अपहृत मुलींपैकी ६० टक्के मुली १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील आहेत. बलात्काराच्या २५ टक्के घटनांमध्ये मुली या वयोगटातीलच आहेत.
बालमजुरीचा नायनाट करण्याचे आवाहन वेळोवेळी केले जात असले तरी त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. समाज आणि सरकारचेही प्रयत्न तोकडे पडतात. यासंदर्भात गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या बालकामगार प्रतिबंध व नियंत्रण दुरुस्ती विधेयकाचे उदाहरण घेता येईल. १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर जुंपणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविणारे हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल, अशी सार्थ अपेक्षा होती. पण या नव्या कायद्याच्या कचाट्यातून कौटुंबिक उद्योग-व्यवसायांना वगळण्यात आल्याने मूळ प्रश्न कितपत सुटणार, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. जुन्या कायद्यानुसार ८३ प्रकारचे व्यवसाय आणि उद्योगांत १४ वर्षांखालील मुलामुलींना कामास जुंपण्यास मज्जाव होता. नव्या सुधारणेत या बंदीची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार आता १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही व्यवसायात काम करण्यावर बंदी असेल आणि या कायद्याचे उल्लंघन करणाºयास सहा महिने ते दोन वर्षे तुरुंगवास अथवा २० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. १४ ते १८ या वयोगटातील मुलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. पण या कायद्याच्या माध्यमाने बालमजुरीची अन्यायकारी प्रथा संपविण्याचा आभास निर्माण करतानाच, ती टिकवून ठेवण्याची तरतूदही मोठ्या चतुराईने करण्यात आली आहे. मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त कौटुंबिक व्यवसाय उद्योगात काम करण्याची मुभा या कायद्याने दिली आहे. वास्तविक सुधारित कायद्यात असा पक्षपात करण्याची काहीच गरज नव्हती. सरकारने कुटीर उद्योगांना संरक्षण देतानाच बालहक्काचे मूलभूत तत्त्व डावलले आहे, हे येथे अधोरेखित करावे लागेल.
आज लाखो मुलेमुली या कौटुंबिक उद्योगांमध्ये ओढली गेली आहेत. शाळेपूर्वी आणि नंतर मुलांना कौटुंबिक उद्योगात कामाची परवानगी दिली असली तरी यापैकी बहुतांश मुले शाळाबाह्य ठरताहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. विशषेत: गरीब, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त बालकांचे भवितव्यच यात चिरडले जात आहे. शिक्षणासोबतच सन्मानाने जगण्याचा त्यांचा हक्कही हिरावून घेतला जातो आहे. सुमारे ८० टक्के बालमजुरी ही कौटुंबिक उद्योगात चालते आणि नव्या कायद्याने तिला बळ मिळाले आहे. बालक आणि त्यांच्या हक्कांबाबत आम्ही किती संवेदनशील आहोत, हे यानिमित्ताने स्पष्ट होते. मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा आहे; पण तोसुद्धा फारसा प्रभावी ठरताना दिसत नाही. यात दुरुस्तीची सूचना क्रायने केली आहे.
मुळात बालमजुरी हा एक सामाजिक प्रश्न असून, त्याच्या उच्चाटनासाठी समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. ही मुले म्हणजे आमच्या समाजाचा अविभाज्य घटक आहेत. ती अडचणीत आली तर सारा समाज अडचणीत येईल, याचे भान प्रत्येकानेच बाळगले पाहिजे आणि या उमलत्या कळ्यांची जपणूक केली पाहिजे.