वनक्षेत्र वाढल्याचा आनंदोत्सव !

मागील दोन वर्षात भारतातील वनक्षेत्र वाढलं असून यामुळं आपला देश वनक्षेत्राच्या बाबतीत जगात दहाव्या क्रमांकावर आला आहे. ही निश्चितच सुखद आणि आनंदाची गोष्ट आहे.

ठळक मुद्देभारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख ८ हजार २७३ चौ.किमी आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के एवढे आहे.

सविता देव हरकरे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचं असं म्हणणं होतं की पृथ्वी ही लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यास पुरेशी आहे. पण त्यांची लालूच भागविण्यास नव्हे. विकासाचा त्रुटीपूर्ण मार्ग स्वीकारल्याने संतुलन बिघडेल आणि विकासात असमतोल राहिला की पृथ्वीवरील सर्व नैसर्गिक स्रोत नष्ट होतील. ज्या दिवशी जीवन संपेल तो महाप्रलयाचा दिवस असेल. आज आपण काय बघतोय? झपाट्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय अन् ही पर्यावरणीय हानी भरून काढण्यास अनेक वर्षे लागणार आहेत. कदाचित ती पूर्णपणे भरूनही निघणार नाही. गांधीजींनी दिलेला हा इशारा आठविण्याचं कारण असं की गेल्या आठवड्यात भारताचा वन अहवाल २०१७ प्रकाशित झाल्यापासून आम्ही आनंदोत्सव साजरा करतोय. मागील दोन वर्षात भारतातील वनक्षेत्र वाढलं असून यामुळं आपला देश वनक्षेत्राच्या बाबतीत जगात दहाव्या क्रमांकावर आला आहे. ही निश्चितच सुखद आणि आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु यामुळे एवढे मोहरून जाण्यासारखं काहीच नाही. कारण या अहवालानुसार भारताच्या वनक्षेत्रात एक टक्का वाढ झाली आहे. घनदाट जंगलवाढीचे प्रमाण यापेक्षा थोडे जास्त असून २०१५ च्या तुलनेत त्यात १.३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संयुक्त व्यवस्थापन, वृक्षारोपण संवर्धन आदी कार्यक्रमांमुळे ही वाढ झाली असली तरी ती पुरेशी नक्कीच नाही. अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख ८ हजार २७३ चौ.किमी आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे अजूनही ३३ टक्क्यांचा पल्ला गाठण्याकरिता बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
त्यातही महाराष्ट्राची परिस्थिती फारच लाजिरवाणी आहे. जलसाठ्याच्या बाबतीत राज्य आघाडीवर असले तरी वनांसंदर्भात मात्र फारशी आशादायक परिस्थिती नाही. वनक्षेत्र वाढ झालेल्या पहिल्या पाच राज्यांमध्येही महाराष्ट्र नाही. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ,उडिशा आणि तेलंगणा ही पाच राज्ये आघाडीवर आहेत. अर्थात देशातील सर्वाधिक वनक्षेत्र अजूनही मध्य प्रदेश (७७, ४१४ चौ.किमी.), अरुणाचल प्रदेश (६६,९६४ चौ.किमी.) या राज्यांमध्ये आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केलेला हा अहवाल राज्यात मागील तीन वर्षांपासून वृक्षारोपणाच्या नावावर भव्यदिव्य इव्हेंटचे आयोजन करून स्वत:ला प्रसिद्धीच्या झोतात ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. दरवर्षी मोठ्या गाज्यावाज्यासह वृक्षारोपण मोहीम राबविणाऱ्या आणि त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या महाराष्ट्रात फक्त ८५ चौ. किमी जंगल वाढणे चिंताजनक नव्हे काय? कोट्यवधी झाडे लावली जातात पण त्यातील जगतात किती? याचा आकडा नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. नुसते ढोल बडवून होणार नाही. प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
गेल्या ३० वर्षात राज्यात वृक्षलागवडीचे असंख्य कार्यक्रम घेण्यात आले असताना असे का घडावे,याचा विचार राज्यकर्त्यांंनी केला पाहिजे. गेल्या दोन वर्षात राज्यात साडे सात कोटी वृक्ष लावण्यात आले. त्यातील किती जगतात हे पाच वर्षांनंतर कळेल. एखादी वृक्षलागवड यशस्वी समजण्यासाठी सलग पाच वर्षांपर्यंत ४० टक्के झाडे जिवंत असावी लागतात.
पर्यावरणाचा समतोल आणि जंगलांचे अस्तित्व याचे महत्त्व जाणून केंद्र सरकारने १९८८ साली नवे वनधोरण आखले होते. याअंतर्गत संरक्षित वने, राष्ट्रय वने, ग्राम वने आणि वनराई असे वर्गीकरण करण्यात आले होते. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनांचे उद्दिष्ट त्यावेळी निश्चित झाले होते. आणि ते साध्य करण्यासाठीची आपली वाटचाल किती मंदगतीने आहे, हे या अहवालातील वास्तवावरून स्पष्ट होते. राज्यांकडून या धोरणाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास मागील ३५ वर्षात जवळपास १५०० चौ. किमी वनक्षेत्र नष्ट झाले आहे. १५ जिल्ह्यांमध्ये तर घनदाट जंगलांचे क्षेत्र शून्यावर आले आहे. विदर्भात तेवढे घनदाट जंगल शिल्लक आहे. वनक्षेत्रांचा विकास प्रकल्पांसाठी वाढता वापर, वृक्षतोड, वनांवरील आक्राळविक्राळ अतिक्रमणे ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत चिंता व्यक्त करीत राज्यात सातत्याने घटणाऱ्या वनक्षेत्राबाबत शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. अलीकडे शासन निसर्ग पर्यटन अथवा वन पर्यटनावर भर देत आहे. त्यात गैर काहीच नाही. लोकांना निसर्गाशी जुळवून ठेवण्याकरिता ते चांगले आहे. पण यासोबत वने व वन्यप्राण्यांचे संरक्षण, त्यादृष्टीने दीर्घकालीन उपाययोजनाही हव्यात.
१९९२ साली ‘वर्ल्ड साईन्टिस्ट वॉर्निंग टू ह्युमॅनिटी ’ या नावाने १८४ देशांच्या १६,००० शास्त्रज्ञांनी एक पत्र जारी केले होते. वसुंधरेला वाचवायचे असेल तर आपल्याला वाईट सवयी सोडाव्या लागतील,असा इशारा त्यांनी दिला होता. वाढती लोकसंख्या आणि प्रदूषणाचा मानव जातीला फार मोठा धोका आहे. मनुष्य आणि निसर्ग आमने-सामने उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत तापमान वाढ रोखणे अथवा जैवविविधता वाचविण्याचे अधिकाधिक प्रयत्न झाले नाहीतर आपले भविष्य धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता या शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती. आज २५ वर्षांनंतर परिस्थिती काय आहे? पृथ्वीचे संकट कमी होण्याऐवजी वाढले आहे.