डॉक्टरातलं देवपण हरवतंय काय?

शासकीय प्रथमिक आरोग्य केंद्र वा रुग्णालयांत डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचा मृत्य झाल्यास किंवा डॉक्टर वेळेवर हजर नसल्यामुळे अशी घटना घडल्यास संबंधित डॉक्टरला तात्काळ निलंबित करण्याचा व त्याची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. एखादी घटना घडून गेली की, त्या अनुषंगाने एखादा कायदा करून किंवा निर्णय घेऊन त्या घटनेची लिपापोती केली जाते. पुढे त्या निर्णयाचे काय होते हे पाहण्याची तसदी शासकीय पातळीवरून घेतली जात नाही हे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देशासनाने बायोमेट्रिक पद्धती लागू करून हजेरी बंधनकारक केली, पण स्थितीत सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही

दिलीप तिखिले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शासकीय प्रथमिक आरोग्य केंद्र वा रुग्णालयांत डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचा मृत्य झाल्यास किंवा डॉक्टर वेळेवर हजर नसल्यामुळे अशी घटना घडल्यास संबंधित डॉक्टरला तात्काळ निलंबित करण्याचा व त्याची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. एखादी घटना घडून गेली की, त्या अनुषंगाने एखादा कायदा करून किंवा निर्णय घेऊन त्या घटनेची लिपापोती केली जाते. पुढे त्या निर्णयाचे काय होते हे पाहण्याची तसदी शासकीय पातळीवरून घेतली जात नाही हे वास्तव आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर्स वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत अशी ओरड नेहमीच होते. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने बायोमेट्रिक पद्धती लागू करून हजेरी बंधनकारक केली, पण स्थितीत सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. ज्यांना या नियमांची अंमलबजावणी करून घ्यायची असते ते वरिष्ठच आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालताना दिसून येतात. मग अशा दांडीबहाद्दरांना लगाम लागणार तरी कसा?
ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांत तथा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत बहुतांश गरीब रुग्णच जातात. त्यांना तेथे वेळीच योग्य उपचार मिळाले नाहीत तर इतरत्र जाण्यासाठी त्यांच्याकडे ना साधने असतात ना पैसा. अशावेळी तेथील डॉक्टरच त्यांच्यासाठी देवदूत असतो. पण त्यांच्याकडूनच जर उपचारात हयगय होत असेल तर या गरीब ग्रामीण जनतेने जायचे कुठे?
डॉक्टर आणि पेशंट यांच्यातले नाते परमेश्वर आणि भक्त यांच्यासमान मानले जाते. रुग्णांसाठी डॉक्टर हा जणू देवच असतो. मात्र आज या नात्याची जागा संशयाने घेतली आहे. ‘रुग्णसेवा हीच ईशसेवा’ हे ब्रीद जोपर्यंत डॉक्टर पाळत होते तोपर्यंत या नात्यातील पावित्र्य कायम होते. पण कालांतराने या क्षेत्राला व्यावसायिकतेचे स्वरूप आले आहे किंवा येत आहे. त्यामुळे या नात्यातील तो गोडवा कमी होऊ लागला. अर्थात सर्वच डॉक्टर्स यासाठी जबाबदार आहेत असे मुळीच नाही. आजही बहुसंख्य डाक्टर्स व्यावसायिकतेला बाजूला सारून रुग्णसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देताना दिसतात. पण काही डॉक्टर्स पैशालाच देव मानू लागल्यामुळे रुग्णांच्या मनात त्यांच्याविषयी असलेल्या श्रद्धेला तडा जाऊ लागला आहे. मग त्यातून रुग्ण व डॉक्टर्स यांच्यात अनेकवेळा संघर्ष झालेला पाहायला मिळतो. मग यावर उपाय म्हणून सरकार काही कायदे, कानूनची औपचारिकता पार पाडत असते. पण एका ठाम विश्वासाच्या पायावर उभ्या राहिलेल्या या नात्यांना कोणत्यातरी कारणाने तडा जात असेल तर तो या तकलादू कायद्यामुळे साधणे शक्य होत नाही.
आज काही डॉक्टर्स कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून ‘खासगी उद्योग’ थाटून बसले आहेत. सरकारी रुग्णालयातील अवस्था तर आणखीनच वाईट आहे. त्यातही ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांचे हाल तर पाहवत नाही. डॉक्टर आहे तर स्टाफ नाही, स्टाफ आहे तर औषधी नाही. अशा स्थितीत या केंद्रांत काम करणाऱ्यांचाही अनेकवेळा नाईलाज होतो. मग रुग्णांचा अशा सेवेवरचा विश्वास उडतो. त्यातूनच कधी डॉक्टरांना मारहाण, दवाखान्याची तोडफोड असले प्रकार घडतात.
या प्रकार टाळण्यासाठी तात्पुरती डागडुजी चालणार नाही. त्यासाठी ठोस पावलेच उचलणे गरजेचे आहे.