Jammu Kashmir : पाठिंबा देऊन गमावलेले भाजपा आता यूटर्न घेतल्याने मिळवेल का?

अखेर जम्मू आणि काश्मिर राज्यातील पीडीपी सरकारचा पाठिंबा भाजपाने अखेर काढला. भारतातील इतर राज्यांपेक्षा एक वर्ष जास्त अशी सहा वर्षांची मुदत असलेल्या या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला तीन वर्षे बाकी आहेत. त्यामुळे आता काढलेला पाठिंबा हा अर्ध्या रस्त्यावर येऊन घेतलेला यूटर्न आहे. हा यूटर्न घेतल्याने भाजपाला नेमका काय फायदा होणार आहे त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकच. त्यातही कमालीच्या भिन्न राजकीय विचारसरणीच्या, प्रकृतीच्या पीडीपीला सत्तेवर येण्यासाठी पाठिंबा दिल्याने राष्ट्रवादाची कडवट भूमिका मांडणाऱ्या भाजपाने बरंच काही गमावले असेच मानले जात होते. आता लोकसभेची निवडणूक वर्षावर आलेली असताना ते गमावलेले सारे मिळवता येईल का हा प्रश्न नक्कीच महत्वाचा.

मुळात पिपल्स डेमोक्रॅ़टिक पार्टी हा काश्मिरातील पक्ष तसा कडवट विचारांचा. अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला खूपच सौम्य म्हणावा असा. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने कडवट प्रचार करुन जसा जम्मूच्या हिंदू बहुसंख्येच्या मतदारसंघांमध्ये 37 पैकी 25 जागा मिळवण्याचा इतिहास घडवला, तसेच पीडीपीने काश्मिर खोऱ्यात केला. आणि जम्मूमधील मुस्लिम बहुसंख्येच्या तीन जागांंसह 28 जागा मिळवल्या. मात्र त्याचवेळी नॅशनल कॉन्फरसन्सने 15 तर काँग्रेसने 12 जागा मिळवून आपलं अस्तित्व राखलं. मात्र या अधांतरी निकालामुळे सत्तेवर येण्यासाठी किमान दोन ते तीन पक्षांची मोट बांधली जाणे आवश्यकच होते. मात्र भाजपाने पीडीपीला पाठिंबा दिला आणि राज्याच्या दोन भागांमधील मतदारांचा कौल लक्षात घेऊन एकसंधता कायम राखण्याचा दावा करत युतीचे सरकार सत्तेवर आले. 

जम्मू आणि काश्मिरसारख्या देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने तसेच राजकारणाच्याही दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या राज्यात विचारांशी फारकत घेतल्यासारखी वाटणारी युती केवळ देशहितासाठी केल्याचा दावा दोन्ही पक्षांनी केला. अर्थात पीडीपीसाठी देशापेक्षा काश्मिरचा उल्लेख महत्वाचा.. त्यावेळी कडू घोट घेत आणखी एका राज्यात आपले सरकार आल्याचे समाधान मानणाऱ्या भाजपासमर्थकांसाठी सत्तेचा काळ म्हणजे नकोसा म्हणावा असाच. दगडफेकीच्या घटना वाढल्या. जवानांवरील हल्लेही वाढले. दहशतवाद्यांची हिंमत सेनेच्या तळांवर हल्ले करण्याइतपत वाढू लागली. त्यातच कठुआ बलात्कार प्रकरणाने तर राज्यात विषारी वातावरण निर्माण केले. बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या नराधमासाठी हाताता तिरंग घेऊन निघालेल्या भाजपा आमदारांचा समावेश असलेले मोर्चे काश्मिर खाऱ्यातील अन्याय, भेदभावाची भावना अधिकच भडकणारे ठरले. पीडीपीच्या मेहबुबा मफ्ती अडचणीत आल्या. पण लगेच त्यांनी भाजपावरच डाव उलवण्यास सुरुवात केली. भाजपाने आपल्या वाट्याच्या सत्तेत फेरबदलही करावे लागले. त्यामुळे युती सरकारमधील दोन पक्षांमधील मतभेदांची दरी रुंदावतच गेली. 

खरेतर गेल्या निवडणुकीनंतर एकतेच्या वगैरे बाता मारल्या गेल्या. प्रत्यक्षात घडले उलटच. काश्मिरमधून जास्त यश मिळालेल्या पीडीपीने स्वाभाविकच तेथे जास्त लक्ष दिले. तर जम्मू एकतर्फी जिंकणाऱ्या भाजपाला तेथे जास्त लक्ष दिले जाणे आवश्यक वाटत होते. मात्र तसे झालेच नाही. सरकार बदलले आहे त्याचे अनुभव काश्मिरच्या कोणत्याही भागातील जनतेला आले नाहीत. 

आता भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्याने भाजपा समर्थक आम्ही सत्तेवर लाथ मारली. तडजोड केला नाही असा आव आणत आहेत. मात्र तसे नसल्याचे त्यांच्याही मनाला पटणारे नसावे, त्याचमुळे आज भाजपाचे काश्मिर तज्ज्ञ नेते राम माधव यांचे बोलणे तेवढ्या जोशात नव्हते. देशाच्या किंवा काश्मिरच्या एकतेबद्दल बोलायचे तर खोरे आणि जम्मू यांच्यात मतभेद वाढल्याचेच दिसते आहे. आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे खोऱ्यातील जनतेला नेहमीच वाटते, या सत्ताकाळात फार वेगळी भावना दिसली नाही. नोटाबंदीमुळे थांबल्याचा दावा केलेला दहशतवाद पुन्हा वाढला. घातपात वाढला. दगडफेकीच्या घटना कमालीच्या वाढल्या. सैनिकांवरील हल्लेही. तेथे जम्मूतही अशीच भावना उद्भवली भाजपाला सत्तेत आणूनही आपली कामे काही होत नाहीत. आपल्यावरच अन्याय होतोय, असेच वा़टू लागले. 

एकीकडे एका राज्यातील ही परिस्थिती. जिचा आढावा घेतला तर भाजपाला पीडीपीला सत्तेत येण्यासाठी पाठिंबा देऊन काहीच फायदा झालेला दिसला नाही. त्यातच जम्मू काश्मिरमध्ये जागा तरी किती. तर लोकसभेच्या अवघ्या चार. त्यामुळे काय फरक पडणार २०१९ लोकसभेला असे काहींना वाटू शकते. मात्र लोकसभेच्या उरलेल्या जागांवर या राज्यातील घडोमोडींचा खूपच प्रभाव पडत असतो. भाजपा देशद्रोह्यांशी हातमिळवणी करत नाही. सत्तेसाठी वाटेट्ल त्या तडजोडी करत नाही, हा प्रचार सातत्याने करणाऱ्या भाजपाची उर्वरीत देशात पीडीपीला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे बदनामीच झाली आहे. आधी सत्तेची मलई चाखून सत्तेची दुलई पांघरलेली भाजपा आता केवळ निवडणुका जवळ आल्याने लायबिलिटींपासून मुक्त होऊ पाहतेय असाच ग्रह होणार आहे. 

अर्थात मधल्या काळात ऑपरेशन ऑलआऊटसारखी दहशतवाद्यांच्याविरोधात कठोरतेने कारवाई करुन उर्वरित देशात वातावरण बदलवता येऊ शकते. मात्र, पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फरन्स सत्तेवर नसताना केलेली अशी कोणतीही कारवाई ही त्या राज्यात, विशेषत: खोऱ्यात एक वेगळा असंतोष भडकवणारी ठरु शकेल. दहशतवादी आणि पाकिस्तानला आयते कोलीत मिळू शकेल. त्यामुळे कारवाई कठोरच पण काळजीपूर्वकच करावी लागणार आहे. 

भाजपासाठी मिशन 2019साठी हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे, मात्र फायद्याचं की घाताचं ते काश्मिर प्रश्नाच्या हाताळणीवरच ठरेेेल. त्यामुळे भाजपाने पीडीपीला सत्तेसाठी पाठिंबा देऊन बरेच काही गमावले आहे. ते सारे पुन्हा पाठिंबा काढून सहजतेने कमावता येईल असे नाही.