चर्चेचे गुऱ्हाळ पुरे झाले, आता पुनर्बांधणीचे बोला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2018 03:36 AM2018-09-18T03:36:25+5:302018-09-18T03:37:31+5:30
उल्हासनगरमधील रस्त्याचे काम रखडल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संताप पसरला आहे. केवळ चर्चा होत असून पुढे काहीही होत नसल्याने नाराजी पसरली आहे.
- सदानंद नाईक, उल्हासनगर
सरकारी काम म्हणजे सरळ कधी होणार नाही. वेळेत तर नाहीच नाही. उल्हासनगरमधील रस्त्याचे काम रखडल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संताप पसरला आहे. केवळ चर्चा होत असून पुढे काहीही होत नसल्याने नाराजी पसरली आहे. सरकार, पालिकेने आता ठोस कार्यवाही करावी, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.
कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे रुंदीकरण झाले, मात्र त्याच्या पुनर्बांधणीला मुहूर्त कधी, असा प्रश्न व्यापाºयांना पडला आहे. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, राज्यमंत्री आदींच्या बैठकांनंतरही पुनर्बांधणीला मुहूर्त मिळत नसल्याने राज्य सरकार, महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. रुंदीकरणात चांगभले नेमके कुणाचे, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याचे रुंदीकरण अनेक वर्षांपासून रखडले होेते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी महापालिका कर्मचाºयांचा फौजफाटा व प्रचंड पोलीस संरक्षणात फक्त १५ दिवसांत रस्त्याचे रुंदीकरण कोणत्याही अनुचित घटनेविना केले.
रुंदीकरणाच्या दरम्यान काही दुकानदारांनी महापालिकेवर अविश्वास दाखवित थेट न्यायालयात गेले. त्यांनी कारवाईवर स्थगिती आदेश आणून रस्ता पुनर्बांधणीला अडसर निर्माण केला.
१८ दुकानदार पर्यायी जागेसाठी अडून बसल्याने रस्त्याचे काम रखडले आहे. एमएमआरडीएने मंजूर केलेला २२ कोटींचा निधी पडून आहे. सत्ताधारी भाजपा-ओमी टीम व साइ पक्षांनी मुख्यमंत्री, एमएमआरडीएकडे साकडे घातले. तर शिवसेनेने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला.
मुख्यमंत्र्यांशी भेट झाली नाही
शहरातील व्यापाºयांनी मागील आठवड्यात राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे कल्याण-अंबरनाथ रस्त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी साकडे घातले. तेव्हा राज्यमंत्र्यांनी व्यापारी व महापालिका अधिकाºयांना मंत्रालयात बोलावून थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. महापालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकारी व व्यापारी मोठ्या आशेने मंत्रालयात गेले. राज्यमंत्री चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व्यस्त असल्याचे सांगून व्यापारी व पर्यायी जागेबाबत अधिकारी, व्यापाºयांचे म्हणणे ऐकून घेत बोळवण केल्याची टीका होत आहे.