कर न भरल्यास कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासाला खीळ

सेवा नाही तर कर नाही’, अशी भूमिका कल्याण-डोंबिवली आणि २७ गावांमधील नागरिक घेत आहेत.

अनिकेत घमंडी
 डोंबिवली- ‘सेवा नाही तर कर नाही’, अशी भूमिका कल्याण-डोंबिवली आणि २७ गावांमधील नागरिक घेत आहेत. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासाला आणखी खीळ बसेल. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील विकासाच्या तुलनेत ही शहरे प्रचंड मागे पडतील. त्यासाठी सकारात्मक विचार, दृष्टिकोन ठेवून पावले उचलण्याची गरज आहे. कर न भरल्यास केडीएमसीचे उत्पन्नाचे स्रोत बंद होतील. त्याचा मोठा फटका सर्वच विकासकामे, पायाभूत सोयीसुविधांना बसेल. नागरिक आणि सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी त्याचा विचार वेळीच करायला हवा. शिवाय, कर न भरल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार महापालिका थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा
लिलाव करून वसुली करू शकते.
‘सेवा नाही तर कर नाही’ या भूमिकेचा प्रारंभ कल्याणमध्ये झाला. आता २७ गावे संघर्ष समिती आणि डोंबिवली एमआयडीसी निवासी भागातील रहिवाशांनीही हाच पवित्रा घेतला आहे. त्याची दखल घेऊन तरी निदान महापालिका प्रशासन सुविधा पुरवेल, असा मानस ही भूमिका घेणाऱ्यांचा आहे. पण, प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. कर भरणाºया नागरिकांच्या प्रभागातच महापालिका विकासकामे हाती घेईल. कर न भरणाºयांना सुविधा तर मिळणार नाहीतच, पण मालमत्तेवरही टाच येऊ शकते. याचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. सध्या जरी हे नागरिक ‘सुविधा नाही तर कर नाही,’ अशी भूमिका घेऊन क्षणभर दिलासा मिळवून घेत असले, तरी ते स्वत:चीच दिशाभूल करून घेत आहेत. दुसरीकडे राजकीय मंडळी केवळ मतदानाचा टक्का डोळ्यांसमोर ठेवून निव्वळ नागरिकांच्या भावनांशी हा खेळ खेळत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
मूठभर लोक भूमिका घेतात, निर्णय घेतात, हे देखील या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे. केडीएमसीकडून अव्वाच्या सव्वा कर लादला जात आहे. अचानक काही पटींनी त्यात वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत सुविधांच्या नावाने बोंब आहे, अशी ओरड त्यांच्याकडून सुरू आहे. २७ गावांमध्ये सुविधा नाहीत, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांना आता आलेल्या वाढीव कराच्या नोटिसा महापालिकेच्या नियमानुसार आहेत. मागील दोन वर्षांत ग्रामपंचायतींच्या दरानुसारच २७ गावांमधील रहिवाशांना कराची बिले पाठवण्यात आली. मात्र, त्याचा भरणाही त्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे आधीची बिले थकवली, आताची बिले द्यायची नाहीत, अशा आडमुठ्या धोरणांमुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. कर नाही भरला तर तो वसूल करण्यासाठी कायद्यांतर्गत अन्य मार्ग आहेत. नाइलाजास्तव त्याचा विचार केला जाऊ शकतो. कराची बिले माफ करा, अशी मागणी आमदार सुभाष भोईर यांनीही सोमवारी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे भेटीदरम्यान केली. परंतु, निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी ही मागणी केली का? त्यांच्या मागणीत तथ्य नाही, हे कदाचित त्यांनाही माहिती असेल. तरीही केवळ वरदेखल्या का होईना, त्यांनाही ते करावे लागले असेल. संघर्ष समितीमधील अभ्यासूंनाही कर भरणा न करणे हे योग्य नाही, हे पटत असले तरी स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीपोटी त्यांनी अशी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट आहे.
नागरिकांनी कर भरायलाच हवा. पाणीयोजनेचे काम वेगाने सुरू झाले असून ते लवकरच पूर्ण होईल, असे शिवसेनेचे नेते प्रकाश म्हात्रे यांनी सांगितले होते. एकीकडे २७ गावांमधील नगरसेवक आपल्या बाजूने असल्याचा दावा संघर्ष समिती करत असली तरी त्याच नगरसेवकांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या वेळी आम्हाला स्वतंत्र महापालिका नको, कल्याण-डोंबिवलीतच राहू द्या, असे पत्रही दिले होते. असे असताना नेमकी नगरसेवकांची भूमिका तरी काय हे देखील उघडपणे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार नरेंद्र पवार, गणपत गायकवाड या सगळ्यांनी नागरिकांच्या भूमिकेचे समर्थन न करता त्यांना वस्तुस्थिती समजून सांगावी. कर भरण्याची आवश्यकता, त्याचे फायदे, त्याची गरज हे सगळे पटवून द्यायला हवे, अन्यथा नागरिकांचे प्रश्न सुटणे कठीण होणार आहे.
करापोटी महापालिकेला उत्पन्नच मिळाले नाही, तर मात्र पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट होईल. त्यामुळे कितीही नवे आयुक्त आले तरीही ते तरी काय करणार? त्यामुळे हा पेच वाढण्याआधीच सुटायला हवा. अन्यथा, त्याचा परिणाम कल्याण-डोंबिवली या मुख्य शहरांवरही होईल. तेथील विकासकामे दूरच, पायाभूत सुविधांवरही गंभीर परिणाम होतील. त्याचा त्रास लाखो करदात्या नागरिकांना होईल. त्या गर्तेतून महापालिकेला बाहेर काढणे मुश्कील होईल, याचा सर्वांनी विचार करायला हवा.
महापालिका प्रशासनाने पाठवलेल्या बिलांमध्ये सात ते दहापटीने मालमत्ताकर वाढवला आहे. तसेच त्यात राज्य व महापालिका, असे दोन प्रकारचे शिक्षणकर लावले आहेत. त्यावर सरकारचा शिक्षणकर भरण्यासाठी संघर्ष समितीने सहमती दर्शवली असली, तरी महापालिकेचा शिक्षणकर भरण्याची तयारी नाही. २७ गावांमधीळ शाळा अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्या जिल्हा परिषदेच्याच ताब्यात आहेत. त्यामुळे ज्या सुविधा मिळत नाहीत, त्यासाठी कर का भरावा, असा सवाल संघर्ष समिती करत आहे. तसेच मलनि:सारण प्रकल्पच राबवलेला नसतानाही मलनि:सारणकर लावलाच कसा, असा सवाल संघर्ष समितीने केला आहे.
जून २०१५ मध्ये ही गावे महापालिकेत पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर, निवडणुकीच्या काळात ७ सप्टेंबर २०१५ ला सरकारने गावे वगळण्यासाठी हरकती सूचना मागवल्या. त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेत आम्हाला राहायचे नाही, अशी भूमिका समितीने आयुक्त बोडके यांच्या सोमवारच्या भेटीत व्यक्त केली. पण, त्यासोबतच जोपर्यंत महापालिकेत आहोत, तोपर्यंत पालकत्व महापालिकेने सांभाळावे आणि सोयीसुविधा द्याव्यात, अशीही मागणी केली. मात्र, त्यासाठी ग्रामस्थांनी कर भरणे आवश्यक आहे.
निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांतर्फे वचननाम्यांमध्ये केल्या जाणाºया घोषणांची भविष्यात पूर्तता होणार आहे की नाही, याचा अभ्यास, चिंतन नागरिक का करत नाहीत? कल्याण-डोंबिवलीतील द्रष्टे नेते सशक्त लोकशाहीसाठी चांगले राजकारण का करत नाहीत, हे खरे मुख्य प्रश्न आहेत. आगामी वर्षभरातच लोकसभा, त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. त्या निवडणुकांना सामोरे जाताना सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा कस लागणार आहे.
>२७ गावांतील थकबाकी गेली कोट्यवधींच्या घरात
मालमत्ताकर विभागातील अधिकाºयांच्या माहितीनुसार, २७ गावांमधील ई प्रभागातील करापोटीची थकबाकी १७ कोटी ५२ लाख रुपये आहे. त्यात ८९.७ लाख रुपयांची चालू वर्षातील बिले वितरित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एकूण मागणी १०६.६० कोटींची आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण १६ कोटी १० लाख एवढी वसुली झाली आहे.
‘आय’ प्रभागामध्ये १४ कोटी ४३ लाख थकबाकी होती. सध्या २५ कोटी ३१ लाखांची बिले वितरित करण्यात आली. त्यामुळे ३९ कोटी ७४ लाख रुपये करापोटी येणे अपेक्षित आहे. त्यातील आतापर्यंत सहा कोटी ४२ लाख वसूल झाले आहेत. यंदाच्या तुलनेने २०१६-२०१७ मध्ये ‘ई’ प्रभागाची करवसुली १० कोटी ९२ लाख, तर ‘आय’ प्रभागाची ६ कोटी १९ लाख एवढी झाली होती. ‘सुविधा नाही कर नाही’ या आवाहनामुळेही यंदा करवसुली रोडावली आहे.पाणीपट्टी विभागातील आकडेवारीनुसार, गतवर्षीसह आधीची अशी मिळून २० कोटींची वसूल होणे अपेक्षित होते, पण त्यात ५,७ कोटींची वसुली झाली. अन्य १२.५ कोटींची तूट कायम आहे. तसेच यंदाचीही आठ कोटींची बिले वितरित झाली आहेत. त्याची वसुली सुरू आहे, त्यामुळे निश्चित पाणीपट्टी भरण्याचा नागरिकांचा कल किती आहे, हे आताच सांगता येणार नाही. पण, तरीही आधीची १२.५ कोटींची थकबाकी आणि त्यात यंदाची आठ कोटी अशी २०.५ कोटींची वसुली करणे, हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान आहे.