पाण्याचा नाही पत्ता, आमच्याकडून जललाभकर कसला मागता ?

जललाभकर रद्द करावा, असा भिवंडीच्या महासभेने मंजूर केलेला ठराव राज्य सरकारने फेटाळल्याने हा लावण्याचा आणि वसूल करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाल्याने सध्या त्याविरोधात वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली

पंढरीनाथ कुंभार, भिवंडी
जललाभकर रद्द करावा, असा भिवंडीच्या महासभेने मंजूर केलेला ठराव राज्य सरकारने फेटाळल्याने हा लावण्याचा आणि वसूल करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाल्याने सध्या त्याविरोधात वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याच वेळी पाणीबिलांची वसुली योग्य प्रकारे न करताही त्याचा बोजा नागरिकांवर टाकण्यास मंजुरी देत राज्य सरकारने एक प्रकारे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावरही पांघरूण घातले आहे.
महापालिका स्टेमकडून ७३ एमएलडी पाणी विकत घेते. त्यासाठी दरमहा सुमारे सव्वा कोटी रुपये मोजावे लागतात. मुंबई महानगरपालिकेकडून ४० एमएलडी पाणी विकत घेते. त्यासाठी ४५ ते ५० लाख रुपये दरमहा खर्च येतो. वºहाळा तलावातून दोन एमएलडी पाणी घेतले जाते. त्यासाठी पालिकेच्या अधिकाºयांचे व कर्मचाºयांचे पगार व इतर खर्च मिळून वर्षाला ३० ते ४० कोटींचा खर्च येतो. अशा प्रकारे ११५ एमएलडी पाण्यासाठी वर्षाला ६५ कोटींचा खर्च येतो. भिवंडीच्या लोकसंख्येचा विचार करता गरजेपेक्षा हे पाणी अधिक आहे. तरीही, शहरातील अनेक इमारतींना पाणी मिळत नाही. अनेक वस्त्यांत पिण्याचे पाणी पोहोचत नाही, ही शोकांतिका आहे.
पूर्वी पाण्याचे मीटर लावून पाण्याचा वापर मोजून पाणीपट्टी आकारण्याची पद्धत होती. परंतु, पालिकेच्या सत्तेच्या राजकारणातून पाणीचोरीचे प्रमाण वाढत गेले आणि पालिकेने मीटर काढून सरसकट पाणीपट्टी आकारण्यास सुरुवात केली. वास्तविक, पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी १४ टाक्या बांधल्या आहेत. स्टेम, मुंबई महापालिका आणि वºहाळा तलावातील पाणी या टाक्यांत सोडून तेथून ते त्यात्या विभागात वितरित करण्याची मूळ योजना होती. चौदाव्या वित्त आयोगातून त्यासाठी खर्च झाला. तत्कालीन नगरसेवक आणि प्रशासनाने ही योजना राबवली. पण, फक्त टाक्या बांधल्या गेल्या. त्या टाक्यांना जलवाहिन्या न जोडल्याने आणि त्या टाक्यांतून पाणी पुरवण्यासाठी जलवाहिन्या न टाकल्याने या कोरड्याठाक टाक्या भग्नावस्थेत गेल्या आहेत. अजूनही त्यात पाणी साठवून त्यांची तपासणी करून किंवा त्या नव्याने बांधून तेथून पाणी पुरवण्याची योजना राबवता येऊ शकते. पण, त्याचा विचारही होताना दिसत नाही. पूर्वापार जमिनीखालून टाकलेल्या जलवाहिन्या हाच पाणीपुरवठ्याचा आधार आहे. पण, या जलवाहिन्या गंजल्या आहेत, ठिकठिकाणी फुटलेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी त्यातून बेकायदा जोडण्या दिल्या आहेत. ही गळती आणि चोरी ४० ते ४५ टक्क्यांवर गेल्याचा अंदाज आहे. पण, ती जाणीवपूर्वक मोजली जात नाही. ती उघड झाली, तर किती रकमेचे पाणी वाया जाते, ते स्पष्ट होईल. चोरी करणाºयांचा मार्ग बंद होईल आणि प्रशासनावर जबाबदारी वाढेल. या वाया जाणाºया किंवा चोरल्या जाणाºया पाण्याचा खर्च नागरिकांकडून वसूल करावा लागणार नाही. पण, तो मार्ग प्रचंड मेहनतीचा, क्लिष्ट असल्याने ना प्रशासन, ना लोकप्रतिनिधी त्याच्या वाटेला जातात. या बेबंदशाहीतून प्रशासनाने पाण्याचा खर्च १०६ कोटींवर म्हणजे जवळपास दुपटीवर नेऊन ठेवला आणि आता तो वसूल व्हावा, यासाठी मार्ग शोधले जाऊ लागले.
गेल्या २५ वर्षांपासून पाणीपट्टीची वसुली अवघी ३० टक्के होते आहे. उरलेल्या ७० टक्के वसुलीवर दरवर्षी पाणी सोडले गेले. पण, कोणत्याही नगरसेवकाने त्याबाबत प्रशासनाला जाब विचारलेला नाही. त्यामुळे जे प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी भरतात, त्याच ३० टक्के नागरिकांवर जललाभकराचा भुर्दंड का, हा मुख्य प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर प्रशासनाला देता आलेले नाही. कापड उत्पादन हा शहरातील मुख्य व्यवसाय आहे. कच्च्या कापडावर अथवा कच्च्या धाग्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी भरपूर पाणी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण, या यंत्रमाग कारखान्यांना पिण्यासाठी म्हणून पाणी पुरवले जाते. तरीही, त्यांना मुबलक पाणी कसे मिळते? अनेक सायझिंग व डाइंगमध्ये पिण्याचेच पाणी चोरून वापरले जाते. पण, ही पाणीचोरी प्रशासन कधी थांबवू शकलेले नाही. तशी मोहीमही उघडलेली नाही.
जेव्हा महापालिकेच्या निवडणुका ऐन भरात होत्या, तेव्हाच जललाभकराचा मुद्दा आला. तेव्हा मतदारांची बाजू घेत नगरसेवकांनी महासभेत हा कर रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले. त्यांनी पाणीवितरणाच्या खर्चाचे आकडे राज्य सरकारपुढे ठेवत हा कर कसा आवश्यक आहे, असे सांगत आकडे फुगवून दाखवत महासभेतील ठराव रद्द करावा, असे सुचवले. त्या आकड्यांच्या खेळात प्रशासनाचा विजय झाला आणि या प्रश्नाचा अभ्यास नसलेले नगरसेवक हरले. प्रशासनाने राज्य सरकारकडे वाढत्या खर्चाचे आकडे मांडताना आपण वसुलीत, गळती रोखण्यात, दंड आकारण्यात कमी पडतो, याचा कोठेही संदर्भ दिला नाही. शिवसेनेचे नगरसेवक मदनबुवा नाईक व भाजपाचे निलेश चौधरी यांनी सूचक-अनुमोेदक होत प्रत्येक मालमत्तेवर नळपट्टी लागू करण्यास पाठिंबा दिला. उपस्थित सर्व नगरसेवकांनी गळती, चोरी, विभागवार पाणीवाटप, पाणीपट्टीची वसुली याबाबत अवाक्षरही न काढता त्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रशासनावर अंकुश ठेवू न शकणारे नगरसेवकही या जललाभकराचे दोषी आहेत, असा ठपका नागरिकांनी ठेवला तर त्यात वावगे काय? पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न म्हणजेच कराची किंवा पाणीपट्टीची वसुली यात तफावत असल्याने हा कर लावल्याचे समर्थन पालिकेने दिले आहे. त्यामुळे त्या करवाढीला मंजुरी देणाºया एका तरी नगरसेवकाने वसुलीतील तफावतीवर, ७० टक्के पाणीपट्टी वसूल होत नसल्यावर जाब विचारायला हवा होता. तसा ते विचारत नसल्याने तेही याला जबाबदार आहेत.
भिवंडीत तीन ते सात मजली इमारती आहेत. तळ मजल्यावर टाक्या नसतील, तर या इमारतीत पाणी पोहोचू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांना पाणी वर चढवण्यापोटी दरमहा विजेचाही अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. तसे असेल, तर ते जल‘लाभार्थी’ कसे?
शहरातील अनेक मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे नाही. मात्र, या मालमत्तांतील निवासी किंवा व्यापारी पालिकेचे सर्व लाभ उपभोगतात. यंत्रमाग कारखान्यात तसेच अनेक आस्थापनांत कामगारांचे प्रमाण मोठे असूनही ते अधिकृत किंवा स्वतंत्र नळजोडणी घेत नाहीत. पालिकेच्याच तेथील एखाद्या कनेक्शनवरून पाणी वापरतात. पण, त्यालाही पालिका अंकुश लावू शकलेली नाही.
त्यामुळे सर्वात आधी पाणीपट्टीची संपूर्ण वसुली, गळती मोजणे, ती रोखणे, पाण्याचे विभागवार वाटप, त्यासाठी ठिकठिकाणी बांधलेल्या पाण्याच्या टाक्या वापरात आणणे, यासारखे उपाय अमलात आणण्याची जबाबदारी पालिकेवर टाकायला हवी. अर्थात, त्यातून प्रशासन, नगरसेवक आणि पाणीचोरांना अभय देणाºया राजकारण्यांचे पितळ उघडे पडेल आणि खरे जललाभ घेणारे कोण, हेही नागरिकांपुढे उघड होईल. जोवर ती पावले उचलली जात नाहीत, तोवर जललाभकराविरोधातील असंतोष वाढतच जाईल.