ठाणे परिवहनची वाटचाल बेस्टच्या धर्तीवर नको

मुंबईतील बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात सापडला आहे. ठाण्यातील परिवहन सेवेची अवस्थाही वेगळी नाही.

- अजित मांडके, ठाणे

मुंबईतील बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात सापडला आहे. ठाण्यातील परिवहन सेवेची अवस्थाही वेगळी नाही. अलीकडेच जीसीसी तत्त्वावर बसगाड्या चालवायला देऊन परिवहनचा तोटा कमी केल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे तर जीसीसी तत्त्वावर बसगाड्या चालवायला देणे हाच एक मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे असून श्वेतपत्रिका काढण्याची त्यांची मागणी आहे.

याशिवाय सध्या परिवहनचा आस्थापनेवर होणारा खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्तीचा आहे. परंतु जीसीसीवर बसगाड्या दिल्यास त्यातही बचत होणार आहे. त्यातही या १५० बसगाड्या जीसीसीवर देऊनही परिवहनच्या ताफ्यात ज्या १२७ बसेस शिल्लक राहणार आहेत, त्यासुद्धा दुरुस्त करुन परिवहन प्रशासन रस्त्यावर काढणार आहे. त्यामुळे परिवहनच्या सेवेत असलेल्या ६८२ चालक, ९०३ वाहक यांच्यासह कार्यशाळा आणि इतर विभागातील एकूण २०१० कामगार हे सेवेत कायम राहणार आहेत. मुदलात अशा पध्दतीने परिवहनचे कुठेही नुकसान न करता ठाणेकरांना चांगली सेवा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा परिवहन प्रशासनाचा दावा आहे. आता तो राजकारण्यांच्या कितपत पचनी पडणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

मुंबईतील ‘बेस्ट’ प्रमाणे ठाणे परिवहन सेवेची अवस्था होऊ नये यासाठी परिवहन सेवेच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु खरोखरच ठाणे परिवहनची अवस्था डबघाईला आली आहे का? परिवहनचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे का? परिवहनचे सक्षमीकरण करण्यासाठी जीसीसी या नव्या फंड्याचा आसरा का घेतला जात आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित झाले आहेत. सध्या परिवहनने ज्या पध्दतीने जीसीसी तत्त्वाचा आधार घेतला आहे, तो परिवहनच्या उत्पन्न आणि खर्चावर बराच परिणाम करणारा ठरणार आहे. जीसीसीमुळे परिवहनला अतिरिक्त उत्पन्न तर मिळणार आहेच, शिवाय खर्चाचा ताणही कमी होणार आहे, असा दावा केला जात असला तरी काही राजकीय मंडळींनी जीसीसीवरच आक्षेप घेतला असून परिवहन सक्षम होणार की पांगळी हे आता येणारा काळाच ठरविणार आहे.

मागील ९ दिवस बेस्ट कामगारांनी संप पुकारला होता. भविष्यात हीच वेळ ठाणे परिवहनमधील कर्मचाऱ्यांवरही येऊ शकते. परिवहनचा सध्याच्या कारभारावर लक्षवेधीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला आणि गटनेते हणमंत जगदाळे यांनी आक्षेप घेतला. जीसीसी कंत्राटावरच त्यांचा मूळ आक्षेप असून या चुकीच्या ठेक्यामुळे परिवहनचे नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यातच आणखी १५० बसगाड्या दुरुस्त करुन जीसीसीवर चालवण्याचा घाट घातला जात असल्यावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. जीसीसी पध्दतीने परिवहनचे रोजचे ९ लाखांचे नुकसान होत असून वार्षिक हा तोटा तब्बल ३२ कोटींचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. या कंत्राटामध्येच भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आल्याने एकूणच परिवहनच्या जीसीसी योजनेभोवती संशयाचे धुके पसरले आहे. जीसीसीच्या निमित्ताने परिवहनचे खाजगीकरण होऊ पाहतेय का? जीसीसीच्या माध्यमातून कोणाचे चांगभलं होणार अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता परिवहन प्रशासन आणि पालिकेला द्यावी लागणार आहेत.

ठाणे परिवहनची सुरवात १९८९ मध्ये स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या संकल्पनेतून झाली. सुरुवातीला ताफ्यात केवळ २५ बसगाड्या होत्या. आजच्या घडीला परिवहनच्या ताफ्यात ३५० च्या आसपास बसगाड्या आहेत. परंतु मागील काही वर्षात परिवहनचा गाडा बुडू लागल्याने ठाण्यातील परिवहनचे ‘बेस्ट’मध्ये विलिनीकरण करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. त्यानंतर परिवहनकडून परिवहन सेवा सक्षम करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले गेले. त्यात जीसीसी हा सर्वात मोठा मार्ग परिवहनने स्वीकारला आहे. या तत्वावर बसगाड्या चालवण्यास यापूर्वीच विरोध झाला होता. नवी मुंबईतही याच तत्त्वावर बसगाड्या धावत आहेत. परंतु तेथील ठेकेदाराला देण्यात येणाºया रकमेपेक्षा जास्त रक्कम ठाणे परिवहन सेवा येथील ठेकेदाराला देत असल्याचा आक्षेप होता. परंतु तरीसुध्दा परिवहनने ही योजना आणली आणि यशस्वी करुन दाखवली.

आजच्या घडीला परिवहनच्या ताफ्यात वागळे आगरात १८७ बसगाड्या असून त्यातील ५८ बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. आगारात पडून असलेल्या बसगाड्यांचा आकडा १२९ असून रस्त्यावर धावणाºया बसगाड्यांचे प्रमाण केवळ ३१ टक्के आहे. कळवा आगारात ६० बसगाड्या असून त्यातील केवळ २१ बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. आगारात उभ्या बसगाड्यांची संख्या ३९ असून रस्त्यावर धावणाºया बसगाड्यांचे प्रमाण हे ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. एकूण २४७ पैकी केवळ ७९ बसगाड्या रस्त्यावर धावत असून १६८ बसगाड्या बंद अवस्थेत आहेत. परिवहनच्या व्हॉल्वो ३०बसपैकी २५ बसगाड्या रस्त्यावर धावत असून हे प्रमाण ८३ टक्के एवढे आहे. जीसीसीच्या माध्यमातून १९० पैकी १८० बसगाड्या रस्त्यावर धावत असून हे प्रमाण ९४ टक्के आहे. परिवहनच्या ताफ्यात असलेल्या बसपोटी परिवहनला आजच्या घडीला वागळे आणि कळवा आगारातून सरासरी १० लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. तर जीसीसीतून कोणताही खर्च न करता परिवहनला सरासरी १७ लाखांच्या आसपास उत्पन्न मिळत आहे. दुसरीकडे खर्चाची बाजू तपासली असता, ७९ टिएमटीचे १९० कि.मी. प्रमाणे प्रत्येक बसगाडीचे सरासरी उत्पन्न ४३.३० रुपये असून खर्च मात्र १०७ रुपयांचा होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक बसगाडी मागे परिवहनला दररोज प्रती कि.मी. ६३.६८ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. तर व्होल्वो बसपोटी परिवहनला २७० कि.मी. या प्रमाणे ६६.६६ रुपये उत्पन्न मिळत असून ९० रुपये खर्च होत आहे. त्यानुसार प्रती कि.मी. २३.३४ रुपयांचा तोटा होत आहे. मात्र जीसीसीचा विचार केल्यास ७८ मिडी बसच्या १६० कि.मी. नुसार ४४.०७ रुपये प्रत्येक बसपोटी सरासरी उत्पन्न असून खर्च ५६ रुपये आहे. तर यातील ११.९३ रुपये ही प्रती कि.मी. संचलन तूट परिवहनला होत आहे. १०२ बसगाड्यांच्या १८० कि.मी. या नियमाप्रमाणे ६२.६३ सरासरी उत्पन्न होत असून ७५ रुपये खर्च होत आहे. यातील संचलन तूट ही १२.३६ रुपये एवढी होत आहे. परंतु याच बसगाड्या जर परिवहनमार्फत चालवल्या असत्या तर परिवहनला वार्षिक १२७ कोटी ४४ लाख ५८ हजारांचा खर्च होणार आहे. परंतु जीसीसीवर चालविल्यास हा खर्च ७५ कोटी ७६ लाख एवढा मर्यादीत होणार आहे. यामुळे परिवहनची वार्षिक ५१ कोटी ६७ लाख ६२ हजारांची बचत होणार आहे.

ताफ्यातील १५० बसगाड्या जीसीसीवर चालवण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. वास्तविक पाहता या बसगाड्यांचे १० वर्षांचे आयुर्मान पूर्ण झालेले आहे. त्यांचा खर्च परिवहनला पेलवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या बसगाड्या दुरुस्त करुन जीसीसीवर चालवल्यास परिवहनचा ७४ कोटी २५ लाखांचा खर्च होणार आहे. तर यातून ४५ कोटी ३९ लाख ७७ हजारांचे उत्पन्न परिवहनला मिळणार आहे. यातून परिवहनला केवळ फरकापोटी २८ कोटी ८५ लाख ५८ हजार द्यावे लागणार आहेत. परंतु याच बसगाड्या परिवहनमार्फत चालविल्या गेल्या तर मात्र परिवहनला १०८ कोटी ९८ लाख ३९ हजारांचा खर्च करावा लागणार आहे. यातून परिवहनला ६३ कोटी ५८ लाख ५३ हजारांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. परंतु जीसीसीवर दिल्यास परिवहनला केवळ वरील प्रमाणे २८ कोटी ८५ लाख ५८ हजारांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. जीसीसीमुळे परिवहनची अतिरिक्त ३४ कोटी ७२ लाख ९५ हजारांची बचत होणार आहे. त्यानुसार आधीच्या १९० आणि आता नव्याने देण्यात येणाºया १५० बसेस या जीसीसीवर चालवल्यास परिवहनची तब्बल ८० कोटी ५३ लाख २० हजारांची वार्षिक बचत होणार आहे.