वरसावे पूल दुरुस्तीच्या विलंबास जबाबदार कोणाला धरायचे?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 10, 2018 11:56 PM2018-12-10T23:56:19+5:302018-12-10T23:56:54+5:30
वाहतुकीची कोंडी होईल म्हणून आणि मनात येतील ती कारणं पुढे करत पुलाच्या दुरुस्तीसाठी एवढी दिरंगाई शासकीय यंत्रणाच करत असेल तर, उद्या पुल कोसळण्याची दुर्दैवी घटना घडलीच तर त्याची जबाबदारीसुध्दा या यंत्रणा घेतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
- धीरज परब, मीरा-भाईंदर
महाड येथील सावित्री नदीवरील जुना पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर देशभरातील जुन्या तसेच नादुरुस्त पुलांची तपासणी सुरु झाली. या पुलांची आवश्यक डागडुजीची कामे हाती घेण्यात आली; मात्र महाडच्या भीषण दुर्घटनेचे गांभीर्य शासन यंत्रणेला खरंच आहे का, असा प्रश्न राष्ट्रीय महामार्गावरील अत्यंत महत्वाच्या अशा वरसावे पूल दुरुस्तीच्या कामात होणारी सततची टोलटोलवी पाहता नक्कीच पडतो. वाहतुकीची कोंडी होईल म्हणून आणि मनात येतील ती कारणं पुढे करत पुलाच्या दुरुस्तीसाठी एवढी दिरंगाई शासकीय यंत्रणाच करत असेल तर, उद्या पुल कोसळण्याची दुर्दैवी घटना घडलीच तर त्याची जबाबदारीसुध्दा या यंत्रणा घेतील का, हा खरा प्रश्न आहे.
महामार्गाचे नाव मुंबई - अहमदाबाद महामार्ग असले तरी तो थेट देशाच्या उत्तर टोकापर्यंत जाऊन मिळतो. रोजची हजारो वाहनं या महामार्गावरील वरसावे खाडी पुलावरुन ये - जा करतात. त्यामुळे देशाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा हा मार्ग आहे. मुंबई - ठाण्याकडून गुजरातच्या दिशेने जाणारा जुना पूल शिकस्त झालाय. डिसेंबर २०१३ मध्ये दुरुस्तीसाठी पूल ६ महिने बंद होता. त्यानंतर २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये दुरुस्तीसाठी बंद केलेला पूल पुन्हा सुरु होण्यास ९ महिने लागले. त्या आधीसुध्दा पुलाची दुरुस्ती वेळोवेळी झाली. सध्या या पुलावरुन एका मार्गिकेतून मोठी तर एका मार्गिकेतून लहान वाहनं सोडली जात आहेत. आता प्रदीर्घ काळासाठी पूल बंद होण्यास प्राधिकरणदेखील जबाबदार आहे. कारण दुरुस्तीचे काम कोणत्या तांत्रिक पध्दतीने करावे व केव्हा करावे यातही यंत्रणांनी मोठा वेळ घालवला.
वास्तविक जुना पूल दुरुस्तीसाठी विलंब लागण्यास जिल्हा प्रशासनापासून पोलीस प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढीच जबाबदारी महामार्ग प्राधिकरणाचीसुध्दा आहे. प्राधिकरणाने आधीपासून जिल्हा व पोलीस प्रशासनाला आग्रहाने सांगूनही जुन्या पुलावरुन ठाराविक वजन क्षमतेची वाहनं चालवण्याची खबरदारी घेतली गेली नाही. कारण जुन्या पुलाची वेळीच दुरुस्ती न केली गेल्याने तो आणखी जास्त कमकुवत होत गेला. परिणामी दुरुस्तीकामासाठीसुध्दा वेळ लागून लोकांना तासन्तास कोंडी सहन करावी लागली.
जुना पूल दुरुस्त करीत असतानाच एप्रिल २०१७ पासून प्राधिकरणाने जिल्हा प्रशासनास गुजरातकडून मुंबई - ठाण्याच्या दिशेने येणाऱ्या नविन पुलाची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे सतत कळवले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यासाठी पत्रसुध्दा दिले. कारण नवीन पुलावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीचे काम म्हणून खडी - डांबर टाकून पुलावर भार वाढवण्याचे काम राजकीय व पोलीस यंत्रणेने सातत्याने करायला लावले. या पुलाच्या जोर्इंट्स प्लेट नादुरुस्त झाल्याने पुलास भगदाड पडण्याची भितीसुध्दा लोकांनी बोलून दाखवली होती; पण जिल्हा व पोलीस प्रसासनाने गेल्या वर्षभरापासून कधी गणपती तर कधी अन्य कारणं पुढे करुन दुरुस्ती सुरु करण्यात खोडा घालण्याचे काम केले. कारण पूल दुरुस्तीसाठी बंद करायचा म्हटले की ठाणे ग्रामीण, ठाणे शहर व पालघर अशा तिनही पोलीस यंत्रणांच्या पोटात गोळाच येत असावा. पोलिसांना तर याच कामात गुंतून खुपच मेहनत करावी लागते. डोक्यावर ताण असतो. उन्हातान्हात, दिवस - रात्र तैनात रहावे लागते. त्यामुळे पूल बंद करायचे म्हटले की, अनेक पोलिसांना ड्युटीच नको वाटते.
जिल्हा व पोलीस प्रशासन पूल बंद ठेवण्याचे म्हटल्यावर टोलवाटोलवी करतात. प्राधिकरणसुध्दा जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ करते. दुर्घटना टाळून अनेकांच्या जिवीताचा विचार करत दुरुस्तीचे काम महत्वाचे आहे व ते करुन घेणे गरजेचे असताना प्राधिकरणसुध्दा पोलीस व जिल्हा प्रशासनासमोर हतबल दिसते. तब्बल वर्षभराच्या वेळकाढूपणानंतर अखेर पालघर जिल्हा प्रशासनाने २६ नोव्हेंबरपासून एक महिन्यापर्यंत नवीन पूल दुुरुस्तीसाठी अवजड वाहनांसाठी बंद करण्याची अधिसूचना काढली. प्रत्यक्षात मात्र पुलाची दुरुस्ती खºया अर्थाने ७ डिसेंबरपासून सुरु झाली. त्याआधी मंगळवारी दुरुस्ती सुरु केली असता पोलिसांनीच ती बंद करायला लावली. अवजड वाहनं प्रवेश करु नयेत म्हणून ओव्हरहेड गेंटरीचा मुद्दासुद्धा विलंबास मोठे कारण ठरले. आधी प्राधिकरणाने तयार केलेल्या गेंटरी सदोष असल्याचा मुद्दा पोलिसांनी उपस्थित केला. गेंटरी विशिष्ट उंचीची असावी यावर काथ्याकूट झाला. वास्तविक अधिसूचना काढायच्या आधीच ही सर्व तयारी जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने करायला हवी होती. पूल दुरुस्तीसाठी बंद केल्याने वाहतुकीचे नियोजन व होणारी वाहतूककोंडी याचा अनुभव गेल्या काही वर्षात शासन यंत्रणांना असताना त्याचा उपयोग केला गेला नाही असेच यातून स्पष्ट होते. शिवाय पोलिसांची मानसिकतादेखील वेळकाढूपणाची असल्याचे जाणवते. पण पुलाची दुरुस्ती ही वेळीच होणे गरजेचे आहे, याचं भान या यंत्रणांनी ठेवले पाहिजे. केवळ एकमेकांकडे बोटं दाखवत आडमुठेपणा करणं मोठ्या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरु शकतं याची जाणीव ठेवायला हवी.