‘स्वाभिमानी’च्या दुष्काळ परिषदेत १० ठराव पारीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2018 01:47 PM2018-12-10T13:47:54+5:302018-12-10T13:48:23+5:30
खामगाव : महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषीत करण्यासाठी स्वाभिमानीच्या वतीने शासनाला विनंती करण्यात येत आहे. दुष्काळ परिषदेत १० ठराव पारीत करण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषीत करण्यासाठी स्वाभिमानीच्या वतीने शासनाला विनंती करण्यात येत आहे. दुष्काळ परिषदेत १० ठराव पारीत करण्यात आले असून या ठरावाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकंडे पाठवण्यात येईल. प्रस्तावावर शासन काय उपाययोजना करते, यावर संघटनेची भूमिका ठरवण्यात येईल असे खासदार राजू शेट्टी म्हणाले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने तालुक्यातील अटाळी येथे आयोजीत दुष्काळ जागर यात्रेचा समारोप रविवारी संध्याकाळी झाला. यावेळी ते बोलत होते. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी तुकाराम पातोंडे, सरपंच डॉ. दिलिप काटोले, स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, जिल्हाध्यक्ष कैलास फाटे, शेतकरी आंदोलनाचे सेनानी चंद्रकांत वानखडे, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोपळे, वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य गजाननराव अहमदाबादकर, विदर्भ प्रमुख देवेंद्र भुयार, तालुकाध्यक्ष राजूभाऊ नाकाडे, समाधान भातूरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अटाळी येथील श्री. संत भोजने महाराज मंदिरासमोर दुष्कार जागर यात्रेचा समारोप झाला. या दुष्काळ परिषद एकूण १० ठराव पारित करण्यात आले आहेत. यावेळी इतर पदाधिकाºयांनी सुद्धा शेतकºयांशी संवाद साधत सरकारवर निशाणा साधला.
दृष्टीक्षेपात ठराव ...
1. दुष्काळ राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करा.
2. शेतकºयांना कर्जमुक्त करावे.
3. दुष्काळाची व्यापकता मराठवाडा, विदर्भात मोठी असल्याने दुष्काळाचे सरकारी निकष बदलण्यात यावे.
4. चुकीचा हवामान अंदाज वर्तविल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची शेतकºयांना हेक्टरी १० हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी.
5. जलसंधारणात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी.
6. शेतीअंतर्गत कामे व शेतरस्त्यासह गावतलाव निर्माण कार्याला प्राधान्य देण्यात यावे.
7. उद्योगपतींच्या धरतीवर शेतकरी, शेतमजुरांना दिर्घमुदती कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
8. शेतकरी, शेतमजुरांवरील सर्व अवास्तव विजबील रद्द अर्थात माफ करावे.
9. साठ वर्षांवरील वयोवृध्दांना दुष्काळ अनुदान देण्यात यावे.
10. दुष्काळ निवारण्यासाठी तालुका, पं.स. तथा बाजारपेठ स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करावे आणि त्यासाठी एका संपर्क पालक अधिकाºयाची नियुक्ती करावी.
(प्रतिनिधी)