‘कोरोना’काळात १.१४ लाख वाहनांचा ई-पासद्वारे प्रवास!

सध्या शिथिलता मिळाल्याने ई-पास काढण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

- ब्रम्हानंद जाधव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्ह्या बाहेर किंवा इतर राज्यात जाण्यासाठी ई-पास बंधनकारक आहे. कोरोनाच्या काळात १ एप्रिल पासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख १४ हजार २१८ वाहनांचा ई-पासद्वारे प्रवास झाला आहे. विविध कारणांमुळे ५३ हजार ८३१ लोकांची परवानगी नाकारली आहे. सध्या शिथिलता मिळाल्याने ई-पास काढण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून २२ मार्चपासून लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी शासनाने ई-पास काढणे बंधनकारक केले होते. राज्यात किंवा राज्याबाहेर प्रवास करू इच्छिणाऱ्यांना प्रवासासाठी ई-पास मागणी केल्यानंतर पोलिसांकडून ही पास दिल्या जात होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पास देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत १ एप्रिल पासून आतापर्यंत ई-पाससाठी जवळपास १ लाख १४ हजार २१८ अर्ज स्विकारण्यात आलेले आहेत. १२ तासाच्या आत या अर्जांना परवानगी देऊन ई-पास उपलब्ध करून देण्यात आली. त्या पासद्वारे काहींना घरी परत आणण्यासाठी, काहींनी मालवाहतूकीसाठी ई पासचा वापर केला. ई-पास साठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने काही अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी ई-पास संदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. जिल्ह्यातील ५३ हजार ८३१ अर्जांची परवानगी नाकारल्याने त्यांना ई-पास मिळू शकली नाही. आता प्रवासाबाबतचे काही नियम शिथिल झाल्याने ई-पास न काढताही काही लोक प्रवास करत आहेत. दोन दिवसांपासून एसटीबसद्वारे जिल्ह्याबाहेर ई-पास न काढता प्रवास सुरू झाला आहे. त्यामुळे आता खासगी वाहनांद्वारे ई-पासची आवश्यकता आहे की नाही, याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम आहे.
५२३ प्रलंबित, एक लाखावर अर्जांची वैधता संपूष्टात
दुसºया जिल्ह्यात किंवा परराज्यात जाण्याकरीता किंवा घरी परतण्यासाठी ई-पास आवश्यक आहे. त्यासाठी काही नियमावली तयार केली आहे. आॅनलाईन अर्ज केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न केल्याने किंवा वारंवार पासची मागणी करणाºयांचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात येतात. जिल्ह्यातील ५२३ अर्ज आतापर्यंत प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. तर १ लाख ११ हजार ६०९ अर्ज मंजूर केल्यानंतर त्यांची वैधता संपलेली आहे.