बनावट अकृषक आदेशप्रकरणी १९ जणांवर गुन्हे दाखल!
By admin | Published: October 9, 2016 01:58 AM2016-10-09T01:58:04+5:302016-10-09T01:58:04+5:30
महसूल विभागाची कारवाई; आरोपींमध्ये तीन लोकसेवकांसह १६ शेतमालकांचा समावेश, भूखंड माफियांचे धाबे दणाणले!
चिखली(जि. बुलडाणा), दि. 0८- उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा या महसूल न्यायालयाचे बनावट स्वाक्षरी व शिक्यानिशी अकृषक आदेश तयार केल्याप्रकरणी चिखलीतील १६ शेतमालकांसह तत्कालीन नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठय़ावर महसूल विभागाने मोठी कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईने भूखंडमाफीयांचे चांगलेच धाबे दणाणले असून, मोठी खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर असे की, चिखली तलाठी कार्यालयाचे तत्कालीन तलाठी रियाज शेख, तत्कालीन मंडळ अधिकारी अशोक वाळके व तत्कालीन नायब तहसीलदार डब्ल्यू.एच.मोरे यांनी संगणमताने २२ नोव्हेंबर २0१0 ते २४ नोव्हेंबर २0१५ या कालावधीत विविध १४ अकृषक आदेश प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा या महसूल न्यायालयाचे बनावट स्वाक्षरी व शिक्यानिशी बनावट अकृषक आदेशाद्वारे चिखलीतच १९ शेतमालकांच्या जमिनीचे अकृषक म्हणून रूपांतर करून घेतले होते. याबाबत झालेल्या तक्रारींवरून १३ जून २0१५ रोजी तत्कालीन महसूल, मंत्री मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी चिखली दौर्यादरम्यान या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना दिले होते.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.विजय झाडे यांनी अपर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ नोव्हेंबर २0१५ रोजी पाच सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात केले होते.
या समितीने चौकशीअंती १५ मार्च २0१६ रोजी सादर केलेल्या अहवालात सकृतदर्शनी बनावट स्वाक्षरीद्वारे अकृषक परवानगी देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
त्यानंतर अहवालाच्या अवलोकनाअंती अपर जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांनी ११ मे २0१६ रोजी उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा कार्यालयास एका पत्राद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८ नुसार या प्रकरणात पुनर्विलोकन करण्याचे तसेच भविष्यात अशा प्रकारे बनावट दस्तऐवज, अनधिकृत अकृषक परवानग्या आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने उपविभागीय अधिकारी बाळासाहेब तिडके यांनी या बनावट अकृषक आदेशाचा पुनर्विलोकनादरम्यान अकृषक आदेशावर तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा यांच्या बनावट स्वाक्षर्या असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
नागपूर येथील हस्तलेख तज्ज्ञ उल्हास एस.आठ्ठले यांच्याकडून सदर बनावट अकृषक आदेशावरील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा यांच्या स्वाक्षरींची तपासणी करून घेतली असता, या सर्व अकृषक आदेशावरील स्वाक्षर्या तत्कालीन उ पविभागीय अधिकार्यांच्या स्वाक्षरीशी जुळत नसल्याचे अहवाल ३ व ४ ऑक्टोबर २0१६ रोजी प्राप्त झाल्याने १४ अकृषक आदेश बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
दरम्यान, चौकशी अंती तत्कालीन तलाठी रियाज शेख यांनी या बनावट अकृषक आदेशाच्या नोंदी फेरफार नोंदवहीत घेतल्या आहेत. फेरफार मंजूर अगर ना मंजूर करण्याची जबाबदारी ही मंडळ अधिकारी यांची असतानाही तत्कालीन नायब तहसीलदार डब्ल्यू.एच.मोरे यांनी स्वअधिकारातील १४ प्रकरणांपैकी ७ प्रकरणांमध्ये फेरफार रूजू केले आहेत.
तत्कालीन मंडळ अधिकारी अशोक वाळके यांनी कुठलीही शहानिशा न करता पाच फेरफार रुजू केले असून, उर्वरित दोन प्रकरणांत तलाठी रियाज शेख यांनी बनावट अकृषक आदेशाचे फेरफार न घेता थेट गाव नमुना दोन मध्ये नोंदी घेतल्या आहेत.
तथापि, या १४ प्रकरणांतील शेतमालकांनी त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे अकृषक म्हणून रूपांतर करण्यासाठी संबंधीत कार्यालयात रितसर अर्ज न करता शासनाचा महसूल बुडवून तलाठी शेख, नायब तहसीलदार मोरे व मंडळ अधिकारी वाळके यांच्याशी संगणमताने आपल्या शेतजमिनी अकृषक करून घेतल्या आहेत. दरम्यान, या १४ प्रकरणात नगर रचनाकार बुलडाणा यांनीसुद्धा प्रकरणनिहाय छाननी शुल्क न भरल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा अहवाल दिल्याने तलाठय़ांनी रूजू केलेले फेरफार मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे अधिकार असताना नायब तहसीलदारांनी ते रूजू केले तर मंडळ अधिकारी यांनी तलाठय़ांच्या कामावर पर्यवेक्षण ठेवण्याची तसेच केलेल्या कामावर कर्तव्याचा भाग म्हणून स्वत: नोंदविलेल्या शेर्यांची पूर्तता केली नसतानाही जबाबदारी टाळून या अपराधाकडे दुर्लक्ष करून त्यास प्रोत्साहन तसेच मदत केली.
त्यामुळे तत्कालीन नायब तहसीलदार वामन हरिभाऊ मोरे, मंडळ अधिकारी अशोक वाळके व तलाठी शेख रियाज अहमद शेख शब्बीर या लोकसेवकांसह शेतमालक सीताराम तुकाराम खंडागळे, म.इरफान हाजी अ.रशीद, अ.कदीर नुर महम्मद, शे.मोहसीन शे.कदीर, शेख वसीम शे.मुस्ताक, खालेदाबी ज.शे.मुस्ताक, शेख मोईन अ.कदीर, शेख इलियास शे.इकबाल यांच्यासह त्र्यंबक भागाची मेहेत्रे, शेख वजीर शेख इस्माइल, शेख इकबाल शेख इस्माइल, शेख मुस्ताक शेख घासी, म.मुजिब अ.कदीर, म.आवेज शे.मुस्ताक, आशिष शरदचंद्रआप्पा बोंद्रे व विश्वजित जनार्दनआप्पा बोंद्रे या १६ शेतमालकांवर उपविभागीय अधिकारी बाळासाहेब तिडके यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चिखली पोलिसांनी भादंवि कलम ११९, १२0 बी, १६७, ३३६, ४0९, ४२0, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ४१४, आर/डब्ल्यू एम.आर.टी.पी. अँक्ट कलम ४३, २(१९) (१५ बी) अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
*शासनाचा महसूल बुडविला
तत्कालीन नायब तहसीलदार मोरे, मंडळ अधिकारी वाळके व तलाठी रियाज शेख यांनी संगणमताने तयार केलेल्या १४ बनावट अकृषक आदेश (एन.ए.) हे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी बुलडाणा यांच्या बनावट स्वाक्षरीने पारित करण्यासह शासनाचा महसूलदेखील बुडविला आहे. तथापि, या प्रकरणात नियमानुसार आवश्यक रूंदीचे रस्ते, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कायद्याने तसेच ब व क वर्ग नगर परिषदेला लागू असलेल्या बांधकाम उपविधी व विकास नियमन नियमांचे उल्लंघन केले आहे. नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी अथवा नगररचना विभागाची शिफारस घेतली नाही. काही जमिनी मंजूर विकास योजना (सुधारित) मधील विविध प्रस्तावाने बाधित होत असल्याने व जमिनीचे अकृषक आदेश झाल्यामुळे विकास योजनेधील प्रस्तावांचे उल्लंघन झाले , तसेच चिखली नगर परिषदेची ना हरकतदेखील घेतलेली नाही. नगर विकास विभागाच्या निर्देशाचे उल्लंघन करण्यासह प्लानिंग स्टॅण्डर्ड १९९७ च्या परिपत्रकातील सुविधांचीही तरतूद न केल्याने सार्वजनिक उपद्रव व सामान्य नागरिकांची व्यक्तिगत सुरक्षा धोक्यात आणणे आदी गंभीर स्वरूपाचे अपराध या प्रकरणात झालेत.
*आणखी गुन्हे दाखल होण्याचे संकेत
चिखलीचे तत्कालीन तलाठी रियाज शेख यांची कारकीर्द चांगलीच वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांनी नायब तहसीलदार मोरे, मंडळ अधिकारी वाळके यांच्याशी संगणमत करून तसेच अधिकाराचा गैरवापर करून केलेल्या अनेक प्रकरणांत चौकशीची वारंवार मागणी होत होती. दरम्यान, माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे हे १३ जून २0१५ रोजी चिखली दौर्यावर आले असता, त्यांच्याकडेही याबाबत तक्रारी झाल्याने खडसे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी विजय झाडे यांनी अपर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशीअंती बनावट अकृषक आदेशाचा हा गैरप्रकार व अपराध समोर आला आहे. या प्रकरणात एकाचवेळी १९ जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई झाल्याने महसूल विभागाने केलेली सर्वात मोठी कारवाई ठरली असून, याप्रकरणी आणखी खूप मोठय़ा प्रमाणावर गुन्हे दाखल होणार असल्याचे स्पष्ट करून हे फक्त ट्रेलर आहे. अजून पिर बाकी असल्याचे संकेत उपविभागीय अधिकारी तिडके यांनी लोकमतशी बोलताना दिले आहे.