बुलडाणा जिल्ह्यात २0 हजार शेतकरी तणावग्रस्त!
By Admin | Published: May 9, 2017 01:52 AM2017-05-09T01:52:04+5:302017-05-09T01:52:04+5:30
भू-सेवाधारी सेवासंकल्प अभियान कागदोपत्रीच : प्राधान्य कार्ड वाटपावरच थांबले अभियान!
नितीन निमकर्डे
खामगाव : जिल्ह्यात सुमारे २0 हजार शेतकरी कुटुंब तणावग्रस्त असून, त्यांना आर्थिक संकटातून सुटकेचा मार्ग सापडेनासा झाला आहे. शासनाचे भू-सेवाधारी सेवासंकल्प अभियान मात्र कागदोपत्री सुरू असून, प्राधान्य कार्ड वाटपानंतर या योजनेत कोणतीही विशेष प्रगती दिसून येत नाही. त्यामुळे २0 हजारांवर शेतकरी कुटुंब अद्यापही तणावग्रस्त असल्याचे दिसत आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याने तणावग्रस्त व अडचणीत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यात सुमारे २0 हजार शेतकरी कुटुंब तणावग्रस्त आढळून आले आहेत. या सर्व तणावग्रस्त शेतकर्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अग्रक्रमाने देऊन त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, कृषीविषयक व आरोग्यविषयक समस्यांचे प्राधान्याने निराकरण करण्यासाठी शासनाने भू-सेवाधारी सेवासंकल्प अभियान सुरू केले आहे. या अंतर्गत प्राधान्य कार्डचे वाटप सर्व तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना करण्यात आले आहे. सदर कार्डधारक शेतकर्यांचा शासकीय योजनांचा लाभ देताना प्राधान्याने विचार करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे. तणावग्रस्त शेतकर्यांना तणावातून बाहेर काढून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे व त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून आत्महत्येचे प्रमाण कमी करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट असून, अभियान राबविण्यासाठी त्रिस्तरीय समित्यांमार्फत कामकाज करण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. यामध्ये ग्राम स्तर, तालुका स्तर व जिल्हा स्तरावर या समित्या कार्यरत राहतील, असे नियोजन करण्यात आलेले आहे. या समितीने तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या तातडीच्या गरजा ओळखून त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन सदर कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका पार पाडणेही समितीकडून अपेक्षित आहे; परंतु जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये ग्राम स्तरावरील समितीकडून आपले कर्तव्य पार पाडले जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे तणावात असलेल्या शेतकर्यांना शासकीय योजनांबाबत माहिती मिळत नसल्याने त्यांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. परिणामी शेतकर्यांच्या हिताचे असलेले हे अभियान कागदोपत्री सुरू असून, प्राधान्य कार्ड वाटपावरच थांबल्याचे दिसत आहे.