बुलडाणा जिल्ह्यातील २१ हजार कर्मचाऱ्यांंचा संपात सहभाग; कामकाज ठप्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2018 03:17 PM2018-08-07T15:17:38+5:302018-08-07T15:19:20+5:30
बुलडाणा : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या २२ संघटनांनी पुकारलेल्या संपालाबुलडाणा जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला असून जिल्ह्यातील जवळपास २१ हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषद तथा अन्य शासकीय कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ११ जुलै रोजीच या संपाची हाक दिली होती. सोबतच राज्य शासनास यासंदर्भाने संपाची नोटीसही बजावली होती. त्यानुषंगाने सात ते नऊ आॅगस्ट दरम्यान हा संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जवळपास सात हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले असून वनविभाग, महसूल, कृषी, कोषागार, सांख्यिीकी, हिवताप निर्मूलनसह अन्य कार्यालयातील शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहे. या कर्मचारींनी दिवसभर कामबंद आंदोलन केले. सोबतच जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र येत छोटेखानी द्वारसभा घेत संपा संदर्भातील पुढील भूमिकसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे तेजराव सावळे यांनी सांगितले.
दुसरीकडे जिल्हा परिषदेमधीलही साडेबारा हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने ग्रामीण ते शहरी भागातील सर्वच शासकीय कामे ठप्प झाली आहे. मिनी मंत्रालयातंर्गतचे १२ हजार ५०० कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. यात साडेसात हजार शिक्षक, दोन हजार ५०० अन्य कर्मचारी तथा कारकून असे मिळून १२ हजार ५०० कर्मचारी सहभागी झाले असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष पी. एम. जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
जिल्हा परिषदेमध्ये संघटनेच्या सर्व कर्मचार्यांनी सकाळी एकत्र येत राज्य शासनाच्या कर्मचार्यांच्याप्रती असलेल्या धोरणाचा निषेध करीत द्वार सभा घेतली. या संपामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांतील कामे ठप्प पडली आहे. मीनी मंत्रालयातंर्गत शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, कृषी, वित्त, आस्थापनासह सर्वच ठिकाणची कामे प्रभावीत झाली आहे. ग्रामपातळीवर ग्रामसेवकांनीही त्यांचे कामकाज बंद केल्याने ग्रामीण भागातील कामकाजही मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले आहे.
शैक्षणिक नुकसान भरून काढणार
संपात जिल्हा परिषदेतील साडेसात हजार शिक्षक सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शाळाही बंद होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची ओरड होत असतानाच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी पुढील काळात अनुषंगीक अध्यापन करून ही कमी भरून काढण्याचे आश्वासनच यापूर्वी शिक्षक संघनांनी राज्यशासनास दिले असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष पी. एम. जाधव यांनी दिली.