सरसकट ५0 टक्के मालमत्ता कर वाढ!
By admin | Published: September 5, 2016 12:50 AM2016-09-05T00:50:23+5:302016-09-05T00:50:23+5:30
शेगाव नगर पालिकेद्वारे करण्यात आलेली १00 टक्के मालमत्ता कर वाढ माघे घेत ५0 टक्के करवाढ करण्यात आली.
शेगाव (जि. बुलडाणा), दि. ४: नगरपालिकेने खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून केलेल्या सर्व्हेच्या आधारावर मालमत्ता करात १00 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त करवाढ केली होती. त्यावर तीन दिवसांपासून सुनावणी घेत एसडीओ अपील समितीने सरसकट ५0 टक्के करवाढीचा निर्णय दिला.
शेगाव नगरपालिकेने सन २0१३-१४ मध्ये खासगी एजन्सीला मालमत्ता कर वाढीकरिता सर्व्हे करण्याचा कंत्राट दिला होता. त्यानुसार झालेली मालमत्ता कर वाढ ही १00 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात रोष निर्माण झाला होता. झालेली कर वाढ आकारणी ही मुळातच नियमबाह्य आणि अन्यायकारक असल्याची ओरड सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यावर शेगाव संघर्ष समितीने आवाज उठविल्याने ४६00 नागरिकांनी आपल्या हरकती सन २0१५ मध्ये दाखल केल्या होत्या. मात्र त्यामध्ये फक्त १0 टक्केच करवाढ कमी करण्यात आल्याने नागरिकांनी त्यावर अपील दाखल केले होते.
परंतु त्यानंतर दीड वर्ष उलटल्यानंतरही उपविभागीय महसूल अधिकारी यांनी वेळ न दिल्याने सुनावणी थंड बस्त्यात पडली होती. त्यानंतर अचानकच ऑगस्ट महिन्याच्या २३ तारखेपासून न.प.च्या २0१५ तारखेच्या अपील सुनावणीच्या नोटिसा २0१६ मध्ये नागरिकांना देऊन सुनावणीकरिता सप्टेंबर महिन्याच्या १, २, ३ अशा तारखा देण्यात आल्या आणि त्याठिकाणी नागरिकांच्या सुनावणी न घेता सह्या घेऊन रवानापूर्ती करण्यात आली. ३ सप्टेंबरला शेवटच्या दिवशी उपविभागीय अधिकारी प्रभाकर बेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या नगर रचनाकारचे गिरीश आगरकर, नगराध्यक्ष शारदा कलोरे, महिला व बालकल्याण सभापती विरोधी पक्षनेता रुपाली शिंदे, दिनेश लहाने या समितीने निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या कर आकारणीवर सरसकट ५0 टक्के करवाढ करण्यात आली आणि ज्या २0१४ च्या नंतरच्या नवीन मालमत्ता आहेत, त्यांना फक्त ५ टक्के झालेल्या कर आकारणीमधून कमी करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
तसेच खुल्या भूखंड मालमत्तेला करयोग्य मूल्याप्रमाणे कर लावण्यात येणार असल्याचे संबंधित विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. मालमत्तेच्या क्षेत्रात व बांधकामाचे वर्ष यामध्ये त्रुटी आढळल्यास ते दुरुस्तीचे अधिकार मुख्याधिकार्यांना असणार असल्याचा निर्णय या समितीने घेतला आहे.