बुलडाणा जिल्ह्यातील ५४ टक्के सावकारांचे परवाने रद्द; परवान्याचे नुतनीकण न करणे भोवले

बुलडाणा : महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम १९१४ मधील काही कलमांचा भंग केल्याप्रकरणी जिल्हा निबंधक (सावकारी) यांनी जिल्ह्यातील १५५ परवानाधारक सावकारांपैकी ५४ टक्के अर्थात ८४ सावकारांचे परवाने रद्द केले आहेत.

ठळक मुद्दे जिल्ह्यातील ८४ सावकारांनी पालन केले नसल्याचा ठपका ठेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे.काही परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण केले नाही, संधी देऊनही आॅफलाईन सुद्धा त्याची पुर्तता केली नसल्याने हे पाऊल उचलल्या गेले आहे. नियमाचा भंग केल्यामुळे जिल्हा निबंधक (सावकारी) तथा जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी हे परवाने रद्द केले आहे.

- नीलेश जोशी 

बुलडाणा : महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम १९१४ मधील काही कलमांचा भंग केल्याप्रकरणी जिल्हा निबंधक (सावकारी) यांनी जिल्ह्यातील १५५ परवानाधारक सावकारांपैकी ५४ टक्के अर्थात ८४ सावकारांचे परवाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. २०१४ मधील नवीन सावकारी अधिनियमातंर्गत आता सावकारी परवान्याची आॅनलाईन नोंदणी करण्यासोबतच दरवर्षी परवाना नुतनीकर गरजेचे आहे. तसा हा नियम जुनाच आहे. मात्र त्याचे जिल्ह्यातील ८४ सावकारांनी पालन केले नसल्याचा ठपका ठेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे. थोडक्यात महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ च्या कलम ८(१) (ख) या नियमाचा भंग केल्यामुळे जिल्हा निबंधक (सावकारी) तथा जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी हे परवाने रद्द केले आहे. दरम्यान, काही परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण केले नाही, संधी देऊनही आॅफलाईन सुद्धा त्याची पुर्तता केली नसल्याने हे पाऊल उचलल्या गेले आहे. परवाने रद्द झालेल्यांमध्ये बुलडाणा तालुक्यातील१६, खामगाव तालुक्यातील १४, मेहकर तालुक्यातील १३, नांदुरा तालुक्यातील १३, मलकापूर ९, चिखली ३, जळगाव जामोद ६, सिंदखेड राजा दोन, शेगाव दोन, मोताळा दोन, लोणारमधील चार अशा ८४ सावकारांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आता परवानाधारक सावकारांची संख्या ७१ झाली आहे.

तीन महिन्या आड तपासणी आवश्यक

तालुकास्तरावर सहाय्यक निबंधकांनी तीन महिन्यातून किमान एकदा परवानाधारक सावकारांचे रेकॉर्ड तपासणे गरजेचे असते. सोबतच या सावकारांनीही दर महिन्याचा त्यांचा हिशोब जिल्हा निबंधक (सावकारी) यांच्याकडे किंवा त्यांच्या अधिनस्त कर्मचार्याकडे अथवा अधिकार्यांकडे सादर करणे अनिवार्य असते. मात्र जिल्ह्यातील अनेक सावकारांनी या कार्यपद्धतीला छेद दिल्याच संशय व्यक्त होत आहे. त्या दृष्टीने आता सहकार विभाग तपास करीत आहेत. परवानाधारक सावकार हा शेतकर्यांना तारणावर नऊ टक्के तर बिगर तारणावर १२ टक्क्याच्या प्रमाणात कर्ज देऊ शकतो. शेतकर्याव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीलाही ठरावीक व्याजदराने तारणी व बिगर तारणी कर्ज देण्याची परवानाधारक सावकारास मुभा आहे.

नुतणीकरणालाच दिली बगल

जिल्ह्यातील या परवानाधारक सावकारांनी २०१७-१८ मध्य त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करणे गरजेचे होते. मात्र या वर्षात त्यांनी ते नुतणीकरण केले नाही. त्यामुळे यांनी या प्रक्रियेलाच बगल दिल्याचा संशय आहे. प्रकरणी गेल्यावर्षभरात त्यांनी वाटप केलेले कर्ज किती नियमानुकूल आहे किंवा किती नियमबाह्य आहे, याचा शोधही आता सहकार विभागास घ्यावा लागणार आहे. यामध्ये सहाय्यक निबंधकांनीही प्रत्यक्षात परवानाधारक सावकारांचे रेकॉर्ड नियमित तपासले आहेत का? यासंदर्भातही वरिष्ठस्तरावरून कोणती कार्यवाही होते याकडेही सध्या लक्ष लागून आहे.