५५ शेतकऱ्यांची ५९ हेक्टर जमीन सावकारी पाशातून मुक्त

५६७ अवैध सावकारीच्या तक्रारींपैकी ४७८ प्रकरणात कलम १६ व १८ अंतर्गत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: अवैध सावकारीच्या पाशात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची जिल्ह्यातील ५९ हेक्टर १७ जमीन सोडविण्यात आली असून मुळ शेतमालकांना ती परत करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सुत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे २८ जानेवारी रोजीही दोन प्रकरणात एक हेक्टर ९२ आर जमीन संबंधीत मुळ शेतकºयांना देण्याबाबत निर्देश देण्यात आहे.
मधल्या काळात सावकारांकडून होणाºया पिळवणुकीमध्ये वाढ झाली होती. त्यातच दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीसह अन्य कारणांसह अवैध सावकारीमुळेही शेतकºयांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास येत होते. परिणामी २०१४ पूर्वीचा सावकारीवरील अधिनियम कर्जदार शेतकºयांचे संरक्षण करण्याच्या दृ्ष्टीने काहीसा कमकुवत असल्याचे समोर येत होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने समयोचित व कायदेशीर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक असा महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ राज्यात १६ जानेवारी २०१४ पासून लागू केला होता. या कायद्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांना दिवाणी न्यायालयाच्या समकक्ष काही अर्ध न्यायिक अधिकार मिळाले होते. त्याचा वापर करत अवैध सावकारी प्रकरणे वादी -प्रतिवादींचा युक्तीवाद ऐकूण निकाली काढण्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने प्रयत्न चालवले होते. त्याला जिल्ह्यात बºयापैकी यश आले असल्याचे यासंदर्भातील एकंदरीत आकडेवारी पाहता स्पष्ट होत आहे. त्या सोबतच महाराष्ट्र राज्याचे सावकारांचे महानिबंधक (पुणे) यांचे २१ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रकाच्या आधारे अनुषंगीक कार्यवाही ही अधिक सुलभ होण्यास मदत झाली होती.
त्यानुषंगाने जिल्ह्यात ५६७ अवैध सावकारीच्या तक्रारींपैकी ४७८ प्रकरणात कलम १६ व १८ अंतर्गत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ८९ प्रकरणात क्षेत्रीय स्तरावर चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे. दुसरीकडे ७४ प्रकरणांपैकी ५५ प्रकरणे ही स्थावर मालमत्तेची असल्यामुळे त्यात कलम १८ (२) नुसार कार्य वाही करण्यात येऊन या ५५ प्रकरणामध्ये संबंधीत शेतकºयांना आतापर्यंत ५९ हेक्टर १७ आर शेतजमीन अवैध सावकारीतून सोडवून संबंधित मुळ शेतकºयांना परत करण्यात आली असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे. कलम १६ नुसार १९ प्रकरणात चौकशीनंतर दहा प्रकरणात झडती घेण्यात आली असता नऊ प्रकरणामध्ये अवैध सावकारी सिद्ध झाली असल्याचेही सुत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे कलम १६ नुसार ४०४ प्रकरणात अवैध सावकारी नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. अवैध सावकारी सिद्ध झालेल्या ७४ प्रकरणांमध्ये ४५ प्रकरणात गुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यात तब्बल ७३ आरोपी आहेत.

१५ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ

अवैध सावकारी प्रकरणामध्ये प्रतीवादी पक्षांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे तर एक प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात सध्या आहे. दोन प्रकरणामध्ये प्रतिवादींचा मृत्यू झाल्यामुळे या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले नसल्याचेही जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सुत्रांनी स्पष्ट केले.

आणखी दोन शेतकºयांना दिलासा

या प्रकरणातंर्गतच मोताळा तालुक्यातील पिंपळगाव नाथ येथील लिलाबाई वसंता गोरद आणि खामगाव येथील बाळापूर फैलमधील केशव आनंदा गवई या दोन शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांची अनुक्रमे ४२ आर आणि एक हेक्टर ५० आर जमीन प्रतिवादींनी त्यांना परत देण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी २८ जानेवारी २०२० रोजी निर्गमित केले आहेत. केशव आनंदा गवई यांनी मासिक पाच टक्के दराने ६० हजार रुपये रुग्णालयीन कामासाठी खामगाव येथील नितीश रमेशचंद डिवाणीया आणि अन्य एकाकडून घेतले होते तर लिलाबाई गोरद यांनी एक लाख रुपये रक्कम मुलाचे लग्न व औषधोपचारासाठी ५ टक्के व्याजाने मलकापूर येथील संजय मनोहर पाटील यांच्याकडून घेतली होती. या दोन्ही प्रकरणात अवैध सावकारी सिद्ध झाल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी या दोन्ही शेतकºयांनी त्यांची शेतजमीन परत करण्याचे निर्देश निर्गमित केले आहेत. त्यामुळे या दोन शेतकºयांनाही दिलासा मिळाला आहे. २०१५ आणि २०१६ मध्ये शेतकºयांकडून सावकारांनी शेतीचे खरेदी खत करून घेतले होते. मात्र नव्या काद्यानुसार जिल्ह ा उपनिबंधकांना दिवाणी न्यायधिशांचे मालमत्तेसंदर्भातील व्यवहार रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचा वापर करत ही कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे.