८९६ कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणांना मुदतवाढ

प्रकरणे व्यपगत झाली तर पुन्हा अवॉर्ड स्टेजपर्यंत ती जाईपर्यंत किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी निघून जाईल. सोबतच शासनास वर्तमान स्थितीत द्याव्या लागणाऱ्या निधीच्या जवळपास दुपटीने पैसे द्यावे लागतील. अर्थात सीएसआर रेट वाढल्याने ही समस्या निर्माण होईल. परिणामस्वरूप व्यपगत होणाऱ्या प्रकरणांना २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम २५ नुसार सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात निधी उपलब्ध होताच या प्रकरणात भूसंपादनाचा मोबदला संबंधितांना देता येईल, अशी चर्चा प्रशासकीय पातळीवर सध्या सुरू आहे. मात्र, यामध्येही १२ टक्के व्याज संबंधितांना द्यावे लागणार आहे. मात्र, संपूर्ण प्रकरण व्यपगत होण्यापेक्षा हा पर्याय योग्य असल्याचे काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. यामध्ये संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या लाभासोबतच शासनाच्या निधीचीही काही प्रमाणात बचत होईल, असा सूर भूसंपादन विभागात आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे प्राधान्य क्रमाने मुदतवाढ देऊन मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

--‘नमुना ड’ सुनावणी पुढे ढकलली--

जिगाव प्रकल्पांतर्गत नव्या व जुन्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत मोबदल्याच्या मुद्द्यावर काही प्रकरणांत संभ्रम आहे. या मुद्द्यावरून मधल्या काळात जिल्हास्तरावर आंदोलनेही झाली होती. या प्रकरणी मंत्रालयीन स्तरावर मार्गदर्शन मागण्यात आलेले आहे. ते अद्याप अप्राप्त आहे. दुसरीकडे याच मुद्द्यावर नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. २ मार्चला त्यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, काही तांत्रिक अडचणीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.