पालिकेच्या जंगम मालमत्ता जप्तीची नामुष्की टळली, थकीत देयकासाठी न्यायालयाने काढले होते जप्ती वॉरंट

मालमत्ता कर आकारणी आणि संगणकीकरणाच्या कामाचे थकीत देयक वेळेत न दिल्याप्रकरणी येथील दिवाणी न्यायालायने (वरिष्ठस्तर) बुलडाणा पालिकेची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे वॉरंट १४ जून रोजी काढले होते.

बुलडाणा : मालमत्ता कर आकारणी आणि संगणकीकरणाच्या कामाचे थकीत देयक वेळेत न दिल्याप्रकरणी येथील दिवाणी न्यायालायने (वरिष्ठस्तर) बुलडाणा पालिकेची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे वॉरंट १४ जून रोजी काढले होते. मात्र बुलडाणा पालिकेने मुख्याधिकारी रजेवर असल्याने २५ जून पर्यंत देयक देण्याचे मान्य करून मुदत वाढ मागितल्याने पालिकेची जंगम मालमत्ता
जप्तीची नामुष्की टळली आहे.
स्थापत्य कन्सलटंट, अमरावती या कंपनीने २००९ मध्ये बुलडाणा शहरातील मालमत्ता कर आकारणी आणि संगणकीकरणाचे काम घेतले होते. मात्र वेळोवेळी देयके देऊनही  पालिकने संबंधीत कंपनीचे देयक काढले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी स्थापत्य कन्सलटंट, अमरावती या कंपनीने अमरावती दिवाणी न्यायालयात  दावा चालवला होता. त्यात अमरावती दिवाणी न्यायालयाने कंपनीचा दावा मंजूर करून बुलडाणा पालिकेने दोन लाख ८१ हजार १०५ रुपये दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा टक्के वार्षिक दरवाढीने रक्कम कंपनीला अदा करावी, असा आदेश दिला होता. १६ सप्टेंबर २०१३ रोजी हा आदेश पारित करण्यात आला होता. मात्र पालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी या कंपनीने बुलडाणा दिवाणी न्यायालयात (वरिष्ठस्तर) २००/२०१६ नुसार दरखास्त
दाखल केली होती. त्यावर दिवाणी न्यायालयाने बुलडाणा पालिकेची जंगम मालमत्ता जप्तीचा वॉरंट बजावला होता. त्यानुसार कोर्टाचे बेलीफ शखील अहेमद व कंपनीचे वकील अ‍ॅड. विधीश साकरकार (अकोला) यांनी कंपनीच्या अधिकार्यांसह जाऊन हा वॉरंट बजावला.
मात्र बुलडाणा पालिकेचे मुख्याधिकारी महेश वाघमोडे हे रजेवर होते तर त्यांचा पदभार हा मलकापूर येथील मुख्याधिकार्यांना देण्यात आलेला आहे.
परंतू बुलडाणा पालिकेत उपस्थित उप मुख्याधिकारी यांना आर्थिक देवाण घेवाणीचे अधिकार नव्हते. म्हणून वॉरंटच्या अनुषंगाने जी रक्कम न्यायालयात भरणा करावयाची होती ती भरणा करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे बुलडाणा पालिकेने न्यायालयास २५ जून २०१८ पर्यंत  संपूर्ण रक्कम न्यायालयात परस्पर भरण्यात येईल. अशी लिखीत स्वरुपात विनंती केली. सोबतच जप्ती वॉरंट आणि आदेशाची पुर्तता करण्यासाठी २५ जून २०१८ पर्यंत मुदत वाढ द्यावी, असी विनंती केली आहे. त्यामुळे बुलडाणा पालिकेच्या जंगम मालमत्तेच्या जप्तीची नामुष्की तुर्तास टळली आहे.