पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी!

लोकमत परिचर्चेतील सूर : बांधकामप्रकरणी पालिका प्रशासनाने जनजागृती करण्याची गरज

बुलडाणा : शहरासह ग्रामीण भागात घर बांधकाम करताना पर्यावरणविषयक अटींची पूर्तता करण्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज असून, पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे , असा सूर बुधवारी बांधकामासाठी पर्यावरणविषयक घेतलेल्या परवानगीची अंमलबजावणी होते काय, या विषयावर आयोजित परिचर्चेत उमटला.
शहरातील पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील बांधकाम आराखड्यांनाही परवानगी घेताना पर्यावरणाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा २० हजार चौरस मीटरची होती. या आराखड्यांना पालिका पर्यावरण प्रमाणपत्र देणार असून, त्यासाठी पर्यावरण समिती आणि पर्यावरण सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय कमी लोकसंख्येची शहरे तसेच ग्रामीण भागात घर बांधकाम करताना सदर अटी लागू आहेत; मात्र अनेक ठिकाणी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून, अगोदर परवानगी न घेता बांधकाम सुरू करण्यात येते, तर अनेक ठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. याबाबत जनजागृती करून पर्यावरण अटींची पूर्तता न केल्यास कारवाई करावी, अशा प्रतिक्रिया चरिचर्चेत सहभागी मान्यवरांनी व्यक्त केल्या.

घर बांधण्यासाठी अनेक व्यक्ती प्लॉट घेण्यास प्राधान्य देतात. अनेक व्यक्ती एनए झालेले प्लॉट देताना अनेक आश्वासने देतात. तुमच्या ले-आऊट परिसरात रस्ता तयार करून देऊ, विजेची व्यवस्था करू, पिण्याच्या पाण्याची तसेच सांडपाण्याची व्यवस्था करून देऊ, अशी आश्वासने देण्यात येतात; मात्र प्रत्यक्षात सुख-सुविधा देण्यात येत नाहीत. एनए प्लॉटधारकांना अकृषकची परवानगी मिळतेच कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत असतो. प्रत्यक्षात घर बांधण्यापूर्वी ले-आऊटला परवानगी देताना पर्यावरणाच्या अटींची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे.
- प्रमोद मोहरकर, शिक्षक, बुलडाणा.

शहर परिसरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात घरे बांधण्यात येत आहेत. घर बांधकाम करताना पर्यावरणविषयक सर्व प्रकारची पूर्तता करण्याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचा भर असतो. त्याशिवाय बांधकामाला सरुवात करण्यात येत नाही. काही ठिकाणी घरमालक स्वत: बांधकाम करीत असतात; मात्र पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आल्यामुळे बांधकाम करताना वॉटर हॉर्वेस्टिंगसह पर्यावरणविषयक सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात येते. त्याचा फायदा भविष्यात होऊ शकतो.
- सुरेश चौधरी, इंजिनिअर, बुलडाणा.

बांधकाम करताना पर्यावरणाच्या अटींची पूर्तता करण्यात येत नाही. अनेक ठिकाणचे बांधकाम करताना कागदोपत्री पर्यावरणाच्या अटींची पूर्तता केल्याचे नमूद करण्यात येते; मात्र याकडे पालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष दिसून येते. अनेक ठिकाणी बांधकाम झाल्यानंतर दिलेल्या परवानगी प्रमाणपत्रानुसार बांधकाम झाले किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी घटनास्थळी पालिकेचे अधिकारी कर्मचारी जात नाहीत. अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे, तसेच बांधकाम करताना काही त्रुटी आढळल्यास बांधकाम थांबविणे, दंड आकारणे आवश्यक आहे .
- भगवान एकडे, बुलडाणा.

शहरातील व्यावसायिक किंवा खासगी बांधकाम करणाऱ्यांनी बांधकाम करताना पर्यावरणविषयक सर्व बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. याबाबत पालिका प्रशासन प्रयत्न करीत असते; मात्र अनेक ठिकाणी वॉटर हॉर्वेस्टिंग, झाडे लावणे, सांडपाण्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लागण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे पर्यावरण धोक्यात येत असून, परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने नियमांची कडक अंमलबजावणी करून बांधकाम करताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
- उमेश कापुरे, आरोग्य सभापती, नगरपालिका, बुलडाणा.

बुलडाण्यात घरे बांधकाम करताना पर्यावरणविषयक अटींची पूर्तता कागदोपत्री झाली असली, तरी प्रत्यक्षात शहरात तसे चित्र दिसून येत नाही. पालिका प्रशासनाचे अधिकारीही या बाबीकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. त्यामुळे घरे बांधकाम झाल्यानंतर परिसरात विविध समस्या निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसून येते. याबाबत सर्वसामान्य जनतेमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. तसेच पालिका प्रशासनाचे अधिकारी यासाठी जबाबदार असून, घटनास्थळी जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी न करणाऱ्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी.
- अ‍ॅड.अनिल अंभोरे, बुलडाणा.