जिगाव प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी हवीय भरघोस तरतूद

बुलडाणा : पश्चिम वऱ्हाडाचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याची ताकद असलेल्या जिगाव प्रकल्पावर चालू आर्थिक वर्षात ६८८ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च झाला असला तरी हा प्रकल्प २०२५ च्या कालमर्यादेत पूर्णत्वात नेण्यासाठी दरवर्षी किमान १ हजार ९३० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. मात्र, त्या तुलनेत यंदा अवघी ६९० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. जी की एकूण गरजेच्या तुलनेत अवघी ४१ टक्के आहे. विदर्भाचा सिंचन अनुशेष आणि त्यातल्या त्यात बुलडाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष पाहता राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या निधी वाटपाच्या सूत्राच्या बाहेर जाऊन जिगाव प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होण्याची गरज आहे. मात्र, त्याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी सुमारे १ लाख १० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या जिगाव प्रकल्पाला कालमर्यादेत पूर्णत्वास नेण्यासाठी सलग तिसऱ्यांदा खासदार असलेले प्रतापराव जाधव आणि राज्याचे अन्न व अैाषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी जोरकस प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दुसरीकडे २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील केंद्र सरकारकडून हवा असलेला ६६ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी जलसंपदा विभागास यावर्षी प्राप्त झाला असला तरी जिगाव प्रकल्प व पुनर्वसन व भूसंपादनाच्या कामावर झालेल्या ६८८ कोटी ५० लाख रुपयांच्या झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत केंद्र सरकारचा १७२ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप अप्राप्त आहे. त्या अनुषंगाने १७२ कोटी १२ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे जून महिन्यात पाठविण्यात आला आहे.

--पुनर्वसन व भूसंपादनासाठीच हवे तीन हजार कोटी--

जिगाव प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी पुनर्वसन व भूसंपादनाच्या निर्माण झालेल्या जटिल समस्या मार्गी लावण्यासाठी जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, हा प्रश्न आतापर्यंत प्राधान्याने हाताळला गेलेला नाही. त्यामुळे एकीकडे प्रकल्पात २०२४ पर्यंत अंशत: पाणी साठविण्याचे नियोजन केले जात असले तरी पुनर्वसन व भूसंपादनच मार्गी लागणार नसले तर पाणी साठविणार तरी कसे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही बाब खु्द्द जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये बुलडाणा येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान उपस्थित केली होती. आज प्रकल्पाची एकूण किंमत १३ हजार ८७४ कोटी ५४ लाखांच्या घरात गेलेली आहे. त्यामुळेच राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सूत्राच्या बाहेर जाऊन जिगाव प्रकल्पासाठी निधी उपलब्धतेची गरज आहे. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी महाविकास आघाडीचे घटक असलेल्या शिवसेनेचे खा. प्रतापराव जाधव आणि राष्ट्रवादीचे नेते तथा अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री यांनी आपला राजकीय जोर पणास लावण्याची गरज आहे.