पेनटाकळी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता !

पेनटाकळी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत १२ फेब्रुवारी रोजी उच्चस्तरीय सचिवांच्या त्रिसदस्यीय कमिटीच्या झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारीत प्रस्तावास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे पेनटाकळी प्रकल्पातीतील जलामुळे बाधित होणाऱ्या घानमोड, मानमोड पांढरदेव या गावांचे पुनर्वसन व अन्य कामे केल्या जाणार आहे. देवदरी हे गाव देखील अंशत: बाधित होते. त्यासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. पेनटाकळी प्रकल्पाची एकूण किंमत ४१६ कोटी रुपये असून त्यापैकी २६३ कोटी रुपये खर्च झालेले आहे. १५३ कोटी रुपयांची कामे शिल्लक असून त्यासाठी सुप्रमा आवश्यक होती. आता सुप्रमा मिळाल्याने १११ कोटी रुपये भूसंपादन, १८ कोटी रुपये मेन कॅनॉलवर तर १८ कोटी रुपये वितरिकेवर खर्च होणार आहेत. केटी वेअर, गजरखेड फाटा ते कासारखेड, देवदरी ते भोरसाभोरसी या रस्त्यांचेही काम होणार आहे. आ. श्वेता महाले यांनी या गावाच्या पुनर्वसनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विधानसभेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात १४ डिसेंबर २०२० रोजी पहिल्याच दिवशी आ.महाले यांनी जलसंपदा मंत्र्यांची भेट घेऊन उपरोक्त मागणी केली होती. १३ मार्च २०२० रोजी यानुषंगाने २३९४ क्रमांकाचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत जलसंपदा मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी या प्रस्तावाला सुधारित मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान आ.महालेंच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रस्तावास अखेर मान्यता मिळाली आहे.

प्रकरण व्यपगत होण्यापासून वाचविले !

पुनर्वसनाच्या मान्यतेचा प्रस्तावास विलंब झाल्याने मे २०२० मध्ये व्यपगत होणार होते. ही बाब देखील आ.श्वेता महाले ना. जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देत प्रकरण व्यापगत होऊ न देण्याबाबत आश्वासन मिळविले होते व याप्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा चालविला होता.