दुधातील भेसळ न्यायालयाच्या आदेशाने थांबणार

Adulteration of milk मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने विविध निर्देश दिले.

ठळक मुद्दे दर १५ दिवसांनी अहवाल कारवाईचा मागवला.

खामगाव - दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी गठित पथकाकडूनच तपासणीला खो दिला जात आहे. याप्रकरणात उच्च न्यायालयानेच शासनाला धारेवर धरल्याने या पथकाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर १५ दिवसांनी मागवण्यात आला. तसेच पथक प्रमुखांनी याप्रकरणी धडक कारवाई करण्याचा आदेशही सोमवारी कृषी, पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने सर्व संबंधितांना दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने विविध निर्देश दिले. त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी पशूसंवर्धन विभागाच्या आयुक्तांनी याचिकेतील मुद्दे व न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईचा आदेश दिला.
त्यामध्ये राज्यातील दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ केली जात आहे. त्याचा जनतेच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. दुधात सातत्याने होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग, दुग्धव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक मार्च २०२० मध्येच गठित केले आहे. मात्र, त्या पथकाकडून प्रभावीपणे कारवाई होत नसल्याचेही बौठकीत पुढे आले. आता तसे प्रकार घडू नये, यासाठी पथकाने दुध भेसळीसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर १५ दिवसांनी शासनाला सादर करण्याचे बजावले आहे. त्यामुळे आता दुधातील भेसळ रोखली जाण्याची शक्यता आहे.

 दुधाच्या खरेदीतही घोळ
विशेष म्हणजे, दुध खरेदी करणाऱ्या संस्था, शासकीय यंत्रणांकडून उत्पादक शेतकऱ्याला पावत्या न देणे, केवळ कच्च्या नोंदी ठेवणे, दुधाच्या गुणप्रतीच्या नोंदी नसणे, उत्पादन व दुध साठा यातील तफावत मोठी असल्याचा घोळही सातत्याने घडत आहे. त्यावरही तातडीने कारवाई करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे.