आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2021 04:39 AM2021-08-13T04:39:31+5:302021-08-13T04:39:31+5:30

आ.श्वेता महाले यांचा इशारा लोकमत न्यूज नेटवर्क चिखली : केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य ...

The alliance government should not see an end to the tolerance of the Maratha community! | आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये!

आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये!

Next

आ.श्वेता महाले यांचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चिखली : केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले असल्याने आघाडी सरकारने तातडीने मराठा आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती. मात्र, आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मनोमन इच्छाच नसल्याने हे सरकार वेळकाढूपणा करीत बसले आहे. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेची आणखी परीक्षा पाहिल्यास मराठा समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा आमदार श्वेता महाले यांनी दिला आहे.

आमदार श्वेता महाले यांनी यासंदर्भाने १२ ऑगस्ट रोजी एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती केल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत. आता राज्य सरकारने आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे गरजेचे होते. मात्र, आघाडी सरकार ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहे. आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, हेच यातून दिसते आहे. आपल्यावरील जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी केंद्र सरकारवर आरोप करणे आघाडी सरकारने थांबवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. या स्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने देईपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा सद्य:स्थितीत उपस्थित होतच नाही. आघाडी सरकारने आधी मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा टप्पा गाठावा व त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत बोलावे, असेही आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

(तालुका प्रतिनिधी)

...तर समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल!

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्या वेळी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच. पण, त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले आणि ते उच्च न्यायालयातही टिकवले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रीतीने बाजू मांडली नाही म्हणून हे आरक्षण गमवावे लागले. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत पाहू नये; अन्यथा या सरकारला मराठा समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल, असा गर्भित इशाराही आमदार महाले यांनी दिला आहे.

..............................

Web Title: The alliance government should not see an end to the tolerance of the Maratha community!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.