बुलडाणा जिल्ह्यात शिधापत्रिकांची चाचपणी!
By Admin | Published: July 2, 2016 01:23 AM2016-07-02T01:23:33+5:302016-07-02T01:23:33+5:30
डुप्लिकेट कार्डाची तांत्रिक अडचण : ऑनलाइन दुरुस्ती सुविधा नाही!
नीलेश शहाकार / बुलडाणा
प्रत्येक कुटुंबांना संगणकीकृत शिधापत्रिका देताना कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिकेसोबत जोडणी करण्याचे काम सुरू आहे; मात्र या प्रक्रियेत डुप्लिकेट शिधापत्रिका तयार होण्याची तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. तांत्रिक अडचण सोडवून त्याचा सांख्यिकी अहवाल चाचपणी व ऑनलाइन फिडिंगसाठी मंत्रालयातील पुरवठा विभागाकडे जिल्ह्यातून पाठविला जात आहे.
संगणकीकृत शिधापत्रिकांवर कुटुंबातील वरिष्ठ महिलेच्या नावे व फोटोसह तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकासह धान्य व गॅस सबसिडी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यानुसार जिल्हा पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यातील ४ लाख ७२ हजार ४४४ शिधापत्रिकेसोबत आधारकार्ड लिंकिंग करण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे; मात्र प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे बर्याच वेळा एका व्यक्तीच्या नावाने दोन किंवा कुटुंबातील इतर व्यक्तीच्या नावे डुप्लिकेट शिधापत्रिका तयार होण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे शिधापत्रिका रद्द होण्याची किंवा लाभार्थी कुटुंब लाभापासून वंचित राहण्याची भीती असते.अश्यावेळी तेराही तालुक्यातील तहसीलदार त्यांच्याकडील शिधापत्रिकेचा गोषवारा तपासून तशी दुरुस्ती प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानदारांना कळविते. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा कार्यालयात दुरुस्ती अहवाल प्राप्त होतो; मात्र ही कागदोपत्री दुरुस्ती होत असून, ऑनलाइन दुरुस्ती सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व सदर अहवाल चाचपणीसाठी मंत्रालयाकडे पाठविला जात आहे.
आठवड्याला जातात शेकडो फाइल
जिल्हा पुरवठा विभागाकडे प्रत्येक तहसील कार्यालयाकडून तालुका व गावनिहाय ऑनलाइन व कागदोपत्री फाईल प्राप्त होतात. या फाईल तपासून पुरवठा कार्यालयात दुरुस्ती केली जाते; मात्र ऑनलाइन दुरुस्ती करण्याची सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध नाही. त्यामुळे आठवड्याभरात शेकडो फाइल ऑनलाइन दुरुस्ती व फिडिंगसाठी मंत्रालयाकडे पुरवठा विभागाकडे पाठविल्या जात आहे.
बनावट शिधापत्रिकांवर उपाययोजना
गत वर्षी जिल्ह्यातील बर्याच तालुक्यात बनावट व बोगस शिधापत्रिक पुरवठा विभागाला आढळून आल्या होत्या. यात बरेच सधन कुटूंबांकडे पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिका आढळून आल्या होत्या.या प्रकारावर उपाययोजना म्हणून ही ऑनलाईन दुरुस्ती प्रक्रिया मंत्रालयाकडून केली जात असल्याची माहिती पुरवठा विभागाकडून मिळाली.