बुलडाणा जिल्ह्यात ३ लाख १० हजार शेतक-यांचे अर्ज भरणे बाकीच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2017 10:55 PM2017-08-26T22:55:21+5:302017-08-26T22:55:21+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्याकरिता शेतकºयांना विविध अडचणी येत असल्याने जिल्ह्यातील कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकºयांपैकी ३ लाख १० हजार ३३६ शेतकºयांचे अर्ज भरणे अद्याप बाकी आहे. कर्जमाफी अर्जाच्या या किचकट प्रक्रियेच्या विरोधात विरोधकांसह शेतकºयांची आक्रमकता वाढत असून, शासकीय अधिकाºयांसमोर दररोज निवेदनांचा पाऊस पडत आहे.
केंद्र व राज्य शासनामार्फत शेतकºयांना बँकेकडून सवलतीच्या दराने पीक कर्ज उपलब्ध करून दिल्या जाते; परंतु गेल्या चार वर्षांत जिल्ह्यात अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे खरीप व रब्बी हंगामात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. शेतकºयांचे खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामात नुकसान झाल्याने बहुतांश शेतकरी पीक कर्जाची परतफेड करू शकले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार राहिले. शेतकरी बँक भरू शकले नाही. त्यामुळे शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ अंतर्गत ३० जून २०१६ पर्यंत दीड लाख रुपयांपर्यंत थकबाकीदार शेतकºयांना कर्जमाफी दिली. या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी आॅनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. विविध नियमांवर बोट ठेवून आॅनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने अनेक शेतकरी हे अर्ज भरू शकत नाहीत. तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे अर्ज भरण्याची पक्रिया कासव गतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात अर्ज भरण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाच्या तीन एजन्सीमार्फत सुरू आहे. आपले सरकार, महा ई-सेवा केंद्र व संगाम केंद्रावर सदर अर्ज भरण्यात येत आहेत; परंतु आॅनलाइन अर्ज भरण्यात विविध अडचणी येत असल्याने अनेक शेतकºयांना दररोज अर्ज भरण्यासाठी संबंधित केंद्रावर चकरा माराव्या लागत आहेत. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ अंतर्गत कर्जमाफीसाठी जिल्ह्यात ३ लाख ४९ हजार शेतकरी पात्र असून, आतापर्यंत केवळ ४८ हजार ६६४ शेतकºयांनीच कर्जमाफीचे अर्ज भरले आहेत. आॅनलाइन अर्जाच्या या किचकट प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकºयांपैकी ३ लाख १० हजार ३३६ शेतकºयांचे अर्ज भरणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे या शेतकºयांना कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी कर्जमाफी अर्जातील त्रुटी शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी कृषी मंत्री, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व कृषी विभागाच्या अधिकाºयांसमोर निवेदनाचा खच वाढत आहे.