पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात प्रगती न साधणार्‍या कंपनीची बँक गँरंटी गोठविली!

खामगाव : मुदतवाढ  दिल्यानंतरही वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात प्रगती न  साधणार्‍या मुंबईतील कंत्राटदार कंपनीची ५ कोटी २0 लाख रुपयांची बँक गॅरंटी पालिकेने  गोठविली. या कारवाईमुळे पित्त खवळलेल्या संबंधित कंपनीने नागपूर खंडपीठात धाव घे तली आहे. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देखामगाव वाढीव पाणी पुरवठा योजना वांध्यात मुंबई येथील कंत्राटदार कंपनीची उच्च न्यायालयात धाव

अनिल गवई। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : मुदतवाढ  दिल्यानंतरही वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात प्रगती न  साधणार्‍या मुंबईतील कंत्राटदार कंपनीची ५ कोटी २0 लाख रुपयांची बँक गॅरंटी पालिकेने  गोठविली. या कारवाईमुळे पित्त खवळलेल्या संबंधित कंपनीने नागपूर खंडपीठात धाव घे तली आहे. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
शहराची पाणी पुरवठय़ाची समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेने वाढीव पाणी पुरवठा योजनेला  २00९ मध्ये मंजुरी दिली. त्यात शिर्ला धरणापासून शहरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या  दोन पाण्याच्या टाक्यांपर्यंंत आणि तेथून अंतर्गत वस्त्यांमध्ये पाइपलाइन टाकण्याचे कंत्राट  मुंबईतील कंपनीला देण्यात आला. वॉटर मीटर बसविण्याचे काम वर्धा-नागपुरातील कं पनीने वेळेत केले. मुंबईतील कंपनीने धरणापासून शहरांपर्यंत पाइपलाइन व एका टाकीचे  काम पूर्ण केले; परंतु २00९ मध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आल्यानंतर २0११ मध्ये मुंबईच्या  कंपनीशी करार संपुष्टात आला. दोन वर्षांंच्या कालावधीतच वाढीव पाणी पुरवठा योजनेचे  काम पूर्णत्वास जाणे अपेक्षित होते. काम अपूर्ण असल्याने संबंधित कंपनीला दरवाढ  देण्यासाठी प्रशासनासमोर तांत्रिक अडसर निर्माण झाला असून, निधी असतानाही योजनेचे  काम रखडले. तांत्रिक, कायदेशीर आधाराचा बडगा उगारत कंत्राटदार कंपनीच्यावतीने  पालिकेवर दबाव  आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.  यासंदर्भात मुंबईतील पेट्रॉन-युनिरॉक्स-गुनीना कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला  असता, पालिका प्रशासनाकडून तांत्रिकदृष्ट्या कोणतीही मदत केली जात नाही. कंपनीचे  देयकही थांबविण्यात येते. सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने खंडपीठात जाण्याचा मार्ग  निवडल्याचे एका अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

पालिका प्रशासनाची कंपनीला नोटीस!
जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनातील तडजोडीनुसार मुंबई येथील कंपनीची मुदतवाढ ३१  डिसेंबरपर्यंंत वाढविण्यात आली; मात्र संबंधित कंपनीने चालढकलपणा करीत, झोन  क्रमांक-२ चार्ज करण्याच्या ५0 टक्के काम वगळता इतर कामांना कोणत्याच प्रकारची गती  दिली नाही. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने या कंपनीला विहित मुदतीत काम न  केल्याबाबत अवगत केले असता, संबंधित कंपनीने पुढील अँक्शन प्लानचा खुलासा केला  नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्यावतीने मुंबई येथील पेट्रॉन कंपनीची ५ कोटी २0 लाख  रुपयांची बँक गॅरंटी गोठविली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार  म्हणून नियुक्ती दिल्यानंतरही मुंबई येथील पेट्रॉन कंपनीकडून कामकाजात चालढकलपणा  केल्या जात असल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अशी आहेत अपूर्ण कामे!
धरणावरील ज्ॉकवेल, पंपिंग हाउस आणि  जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम पूर्णपणे अपूर्ण  आहे, तर दुसर्‍या उंच टाकीचे काम पाच टक्के अद्यापही अपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे धरणा पासून मोठय़ा पाइपलाइनच्या हायवे क्रॉसिंग आणि कॅनाल क्रॉसिंगचे काम ‘जैसे थे’ अवस् थेत असून, शहराच्या विविध भागात लहान चार इंच व्यासाची पाइपलाइन टाकण्यात आली  असली, तरी या पाइपलाइनचेदेखील १0 टक्के काम अपूर्ण आहे. दरम्यान, कंत्राटदाराची  बँक गॅरंटी पालिकेने गोठविल्यामुळे सध्या खामगाव शहरात हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.

कंपनीस चार वेळा मुदतवाढ!
२00९ मध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आल्यानंतर सन २0११ मध्ये मुंबई येथील कंपनीशी  झालेला करार संपुष्टात आला. जागेसंबंधी विविध विभागाच्या परवानगी, तांत्रिक अडचण  आणि प्रकल्प व्यवस्थापन समितीमुळे योजनेस विलंब झाल्याने २0११ मध्ये पालिकेने  शासनाच्या परवानगीने दरवाढ देण्याचे कबूल करीत पाणी पुरवठय़ाच्या वितरणाची मुख्य  जबाबदारी असलेल्या कंपनीला मुदतवाढ दिली. तरीदेखील संबंधित कंपनीच्या कामाची ग ती वाढली नाही. २0१५ मध्ये संबंधित कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली.  कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यानंतर प्रकरण जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेले. तेथे तडजोडीनंतर  जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित कंपनीस ३१ मार्च २0१६ पर्यंंत मुदतवाढ दिली. दरवाढीबाबत  शासन दरबारी तिढा न सुटल्याने २८ फेब्रुवारी २0१७ रोजी कंपनीस ३१ डिसेंबर २0१७  पर्यंंत नव्याने मुदतवाढ दिली.

२0 डिसेंबर रोजी सुनावणी!
दरवाढ, तांत्रिक अडचणी आणि पालिका प्रशासनाच्या इतर कारणांचा हवाला देत, मुंबई  येथील कंत्राटदार कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल  केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने खामगाव पालिकेस जबाब दाखल करण्यास सांगि तले आहे. पालिकेच्या जबाबानंतर याप्रकरणी २0 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे  समजते.

योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी मुंबईतील कंपनीला तांत्रिक आधारे मुदतवाढ देण्यात  आली; मात्र मुदतीत कंपनीने ठरवून दिलेल्या कामात समाधानकारक प्रगती साधली नाही.  त्यामुळे कंपनीला पत्र देण्यात आले. या पत्राला समाधानकारक प्रतिसाद न दिल्याने संबंधित  कंपनीवर पालिकेचे नुकसान होऊ नये, यासाठी पुढील कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली.
- सतीशआप्पा दुडे, सभापती, पाणी पुरवठा
नगर परिषद, खामगाव.
-