बुलडाणा जिल्ह्यातील ४ बाजार समित्यांवर पुन्हा संचालक मंडळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2020 11:44 AM2020-07-11T11:44:19+5:302020-07-11T11:44:48+5:30
यामध्ये चिखली, लोणार व जळगाव जामोद आणि मेहकर बाजार समितीचा समावेश आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्ह्यातील सहा बाजार समित्यांवर ३० जून रोजी प्रशासक नियुक्त करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्यानंतर त्या विरोधात चार बाजार समित्यांमधील सभापतींनी पुणे येथील पणन संचालकांकडे अपील दाखल करणाऱ्या चार बाजार समित्यांवर पुन्हा संचालक मंडळ कार्यान्वीत झाले आहे.
पण संचालकांच्या ‘जैसे थे’च्या आदेशामुळे सभापती व संचालकांकडे पुन्हा बाजार समित्यांचा कारभार गेला आहे.
प्रामुख्याने यामध्ये चिखली, लोणार व जळगाव जामोद आणि मेहकर बाजार समितीचा समावेश आहे. कोरोना संसर्गासह तत्मस कारणांनी बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना २४ जुलै पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यातच सहा बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने या बाजार समित्यांवर ३० जून रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी एका आदेशानुसार सहाय्यक निबंधकांची प्रसासक म्हणून नियुक्ती केली होती. यामध्ये चिखली, मेहकर, देऊळगाव राजा, लोणार, जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर बाजार समित्यांचा समावेश होता. पैकी चिखली, लोणार, जळगाव जामोद आणि मेहकर येथील बाजार समिती सभापती व संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला पुणे येथील पणन संचालकांकडे आव्हान दिले होते. त्यात सुनावणी होवून या चारही बाजार समित्यांवर पुर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश पणन संचालकांनी दिले आहेत. त्यानुषंगाने गेल्या दोन दिवसापूर्वी लोणार येथील बाजार समितीचा पदभार पुन्हा सभापती व संचालकांनी घेतला आहे. अशी स्थिती चिखली, जळगाव जामोद व मेहकर बाजार समित्यांमध्ये आहे.
जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती तथा खरेदी विक्री (विकास व नियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १५ चा आधार घेत प्रशासकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्याला हे आव्हान देण्यात आले होते.
दरम्यान, येत्या १५ जुलै रोजी बुलडाणा, २३ जुलै रोजी खामगाव आणि २८ जुलै रोजी नांदुरा बाजार समितीची मुदत संपत आहे. त्यावरही प्रसंगी प्रशासक नियुक्त होईल.
पुन्हा होणार सुनावणी
या चारही बाजार समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांनी पण़न संचालकांकडे दाखल केलेल्या प्रकरणानंतर पुर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश सुनावणी वेळी देण्यात आले होते. आता पुन्हा याप्रकरणात २७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यात पणन संचालक नेमका कोणता निर्णय देतात, याकडे सध्या लक्ष लागले आहे.२२२२