बोगस दिव्यांगांची होणार फेरतपासणी!

जिल्हा परिषद सीईओंनी दिला चौकशीचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: दिव्यांगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय योजनांचा लाभ लाटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात बरीच फोफावली आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी करण्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी शण्मुखराजन यांनी बुधवारी दिला. त्यामुळे बोगस दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
जिल्ह्यात अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र घेऊन शासनाची फसवणूक करीत असल्याचे वृत्त लोकमतने १६ व १७ मे रोजी प्रकाशित केले. या वृत्ताची जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी दखल घेत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यात असलेल्या सर्वच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर यापैकी बोगस कोण व खरे दिव्यांग कोण? याची शहानिशा होईल.
या तपासणीत बोगस आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शण्मुखराजन यांनी सांगितले. जिल्ह्यात प्रत्येक विभागात अनेक दिव्यांग कर्मचारी आहेत. बदली न होणे, कार्यालयात उशिरा येण्यास मिळणारी सुट तसेच जनगणनासारख्या शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमात सहभागी होण्याची गरज नसल्यामुळे नोकरी लागल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले. यामध्ये कर्मचारी कर्ण-बधिर, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग कर्मचारी आहेत.

अनेक दिव्यांगांकडे वाहन परवाने
जिल्ह्यात असलेल्या अनेक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांकडे दुचाकी तसेच चारचाकी वाहन चालविण्याचे परवाने आहेत. जर हे कर्मचारी दिव्यांग आहेत तर त्यांच्याकडे परवाने कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक कर्मचारी शासनाकडे लाभ घेताना दिव्यांगत्वाचे तर आरटीओकडे वाहन परवाना काढताना फिटनेस सर्टीफिकेट देत आहेत. काही हजारात दोन्ही प्रमाणपत्र मिळत असल्याची चर्चा आहे. सदर कर्मचारी कार्यालयात किंवा शाळेत जाताना आपल्या चारचाकी वाहनाने जात असून, बदलीच्या वेळी किंवा अन्य लाभाच्यावेळी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवितात.

कायद्यानुसार दिव्यांगाची चौकशी आवश्यक
अपंग समान संधी कायदा १९९५ प्रकरण ४ नुसार दिव्यांगांचा सत्वर शोध व प्रतिशोेध घेणे महत्त्वाचे आहे. खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होऊ नये, याकरिता शासनाने दिव्यांगांचा शोध घेऊन त्यांची फेरतपासणी करणे गरजेचे आहे. ही शासनाची जबाबदारी आहे; मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत असल्यामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होतो.

प्रमाणपत्रांची नाही तर शारीरिक पुनर्पडताळणी हवी!
जिल्हा परिषद सीईओ यांनी फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र दिव्यांग असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या केवळ प्रमाणपत्रांची नाही तर शारीरिक पुनर्पडताळणी होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ सदानंद कोचे यांनी दिव्यांगाच्या शारीरिक पुनर्पडताळणीचा आदेश दिला होता; मात्र त्यावेळी ही पडताळणी होऊ शकली नाही. यावेळी सीईओंनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शारीरिक पुनर्पडताळणी करून खरे दिव्यांग व दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने करण्यात येत आहे.

४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पदृष्टी असलेले शिक्षक
डॉक्टरांनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पदृष्टी असलेले व्यक्ती शिकविण्याचे काम करू शकत नाहीत; मात्र जिल्ह्यात ४५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अल्पदृष्टी असलेले शिक्षक आहेत.