बुलडाणा: ६.३४ लाख शेतकऱ्यांना जमीन महसूलात सुट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2020 03:48 PM2020-02-05T15:48:03+5:302020-02-05T15:48:10+5:30
नुकसान झालेल्या शेतकºयांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याबाबत निर्देशीत करण्यात आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: खरीप हंगामादरम्यान ‘क्यार’ व ‘महा’ चक्री वादळामुळे जिल्ह्यात झालेल्या परतीच्या व अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा सामान्य जमीन महसूल जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी चार फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या एका आदेशानुसार सुट देण्यात आली आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकºयांच्या पाल्यांचे शालेय तथा महाविद्यालयीन परीक्षांचे शुल्कही माफ करण्याबाबत त्वरेने कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केल आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात यंदा बºयात वर्षानंतर चांगला व वेळेत पाऊस आला होता. त्यामुळे खरीपाचे पीक ही चांगले येण्याचे संकेत मिळाले होते. मात्र आॅक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात जिल्ह्यात ‘क्यार’ व ‘महा’ चक्री वादळामुळे मोठ्या प्रमाणावर परतीचा व अवकाळी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकºयांच्या हाती आलेले सोयाबीनसह अन्य धान्य खराब झाले तर जवळास पाच कोटी रुपये मुल्याच्या सोयाबीनच्या सुड्याही पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या होत्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास सहा लाख ३४ हजार ७९ शेतकºयांचे नुकसान झाले होते. खरीपाचा हंगामाच शेतकºयांच्या हातून निघून गेला होता. या पावसाचा कहर म्हणजे नजर अंदाजमध्ये पैसेवारी ही जवळपास ७० च्या आसपास असताना अंतिम पैसेवारी मात्र ५० पैशाच्या आत आली होती. त्यामुळे या पावसाच्या कहराची कल्पना यावी. या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत झालेल्या शेतकºयांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी जिल्ह्यात मोठी ओरड झाली होती. सोबतच राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केली होती. त्या पार्श्व भूमीवर महसू व वन विभागाच्या सुचनांच्या आधारावर जिल्हाधिकारी सुमन चंद्रा यांनी चार फेब्रुवारी रोजी आपद्ग्रस्त शेतकºयांना दिलासा म्हणून काही सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सुट देणे व शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकºयांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याबाबत निर्देशीत करण्यात आले आहे. दरम्यान, या संदर्भाने सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागाने करावा तथा त्यासाठी आवयक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असेही या आदेशात जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.