बुलडाणा : कोरोनामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला कात्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2020 11:47 AM2020-05-18T11:47:21+5:302020-05-18T11:47:41+5:30
बुलडाणा जिल्ह्याच्या २६७ कोटी २५ लाख रुपयांच्या वार्षिक योजनेला मोठीच कात्री लागून फेरआढाव्यात ही योजना अवघी ८८ कोटी १९ लाखांच्या मर्यादेवर आली आहे.
बुलडाणा : कोरोनामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला कात्री
- नीलेश जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोरोना संसर्गाची व्याप्तीचे सार्वत्रिक स्वरुपाचे आर्थिक परिणाम समोर येत असून बुलडाणा जिल्ह्याच्या २६७ कोटी २५ लाख रुपयांच्या वार्षिक योजनेला मोठीच कात्री लागून फेरआढाव्यात ही योजना अवघी ८८ कोटी १९ लाखांच्या मर्यादेवर आली आहे.
त्यातही विशेष म्हणजे अत्यावश्यक सेवेत येत असलेल्या आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये, मदत व पूनर्वसन, रोहयो, पाणीपुरवठा या मोजक्याच क्षेत्रातील कामांसाठी निधी प्राधान्याने वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. परिणामी अन्य विकास कामांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बांधकामाची नवीन कामे घेण्यात येऊ नयेत, अशा स्पष्ट सुचनाच दिल्या गेल्या आहेत. त्यातल्या त्यात १४ मे रोजी आलेल्या परिपत्रकामुळे किमानपक्षी रोहयो आणि पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लागण्यास मदत मिळणार आहे.
दुसरीकडे योजनेतंर्गतचा नाविन्यपूर्ण निधीमधील पाच टक्के निधीही आरोग्य विभागासाठी वळती करण्याचे संकेत सुत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले. दरम्यान, निधीच्या विनियोजनाचा ठरवून दिलेल्या प्राधान्य क्रमानंतर उर्वरित निधी हा प्रगतीपथावरील व पूर्ण झालेल्या कामांसाठी वापरता ेणार आहे.
या व्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधीचा तत्काळ आढावा घेऊन शिल्लक निधी शासन जमा करण्यात येणार आहे. सोबतच २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील कोणत्याही योजनेचा अखर्चित निधी शिल्लक नसल्याचे संबंधित यंत्रणेकडून प्रमाणित करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील अपूर्ण परंतू चालू असलेल्या कामे जर पूर्ण होऊ शकत असतील तरच त्यांना ३३ टक्क्यांचा आराखडा तयार करताना तरतुद करावी, अशा सुचनाही जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झालेल्या आहेत.
परिणामी जिल्ह्यात कोणतीही नवीन बांधकामे आता होणार नाहीत. याचा फटका लोणार सरोवर विकास आराखडा, सिंदखेड राजा विकास आराखड्यासही मोठ्या प्रमाणावर बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यातच जी कामे सुरू आहे त्याचे नियोजन संबंधित विभागाला निर्धारीत करून दिलेल्या ३३ टक्क्यांच्या खर्च मर्यादेतच करावी लागणार आहे. परिणामी अनेक महत्त्वाकंक्षी प्रकल्पांना, जलसंपदा विभागाच्या काही कामांनाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
