पाणंद रस्त्यांसाठी बुलडाणा जिल्ह्याला मिळाला पावणे दोन कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 16, 2019 02:06 PM2019-08-16T14:06:00+5:302019-08-16T14:06:39+5:30
बुलडाणा जिल्ह्याला एक कोटी ७५ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिल्ह्यातील पाणंद रस्त्यांचा मोठा प्रश्न पाहता तो मार्गी लावण्यासाठी रोहयोअंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्याला एक कोटी ७५ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. दरम्यान, ही कामे प्राधान्याने व्हावी, यासाठी तालुका स्तरिय समित्यांनी ३० आॅगस्ट पूर्वीच या कामांना प्रारंभ करण्याचे नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याची शक्यता पाहता यंत्रणांनी त्यापूर्वीच या कामास प्रारंभ करणे क्रमप्राप्त असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, तसे न झाल्यास आचार संहितेचा फटका या कामांना बसू शकतो. त्या पृष्टभूमीवर उपरोक्त सुचना दिल्या गेल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेचे राज्य सचिव एकनाथ डवले यांच्या प्रयत्नामुळे बुलडाणा जिल्ह्यास तीन कोटी रुपयांचा निधी पाणंद रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान त्यापैकी पहिला हप्ता नुकताच बुलडाणा जिल्ह्याला मिळालेला आहे.
हा निधी १३ ही तालुक्यांना सम प्रमाणात वाटप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याला १३ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातील पाणंद रस्त्यांच्या कामांना येत्या काळात गती मिळणार आहे. त्यासाठी तालुकास्तरावरील समित्यांनी सक्रीयता वाढविणे गरजेचे झाले आहे. तालुकास्तरावरील पाणंद रस्त्यांचे आराखडे यापूर्वीच तयार करण्यात आलेले आहेत. या कामासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री व तत्सम बाबींचीही यंत्रणेने पूर्वीच पूर्तता केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात जिल्ह्यात जवळपास ६०० किमीचे पाणंद रस्ते तयार होणार आहेत. पाणंद रस्त्यांअभावी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतात जाण्याची मोठी समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होतात. ते टाळण्यासाठी ही यंत्रणा तालुकास्तरावर जवळपास ५० किमीचे पादंण रस्ते करण्याचे नियोजन केले आहे.
पुढील काळात विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याची शक्यता पाहता यंत्रणांनी ही कामे ३० आॅगस्ट पूर्वी सुरू करावी. अन्यथा आचार संहितेच्या काळात ही कामे करता येणार नाही. त्यादृष्टीने दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अनुषंगीक निर्देश देण्यात आले आहेत.