बुलडाणा जिल्ह्यात वर्षभरात ३५ हेक्टर जमीन बिनशेतीची

एनए अट रद्द : सामान्यांचा पैसा, वेळ वाचणार.

बुलडाणा : महाराष्ट्र सरकारने काल बुधवारी महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत हद्दीत बिगरशेती परवानगीची अट (एनए) रद्द केली. या निर्णयाचे जिल्ह्यात स्वागत झाले; मात्र या सवलतीलचे स्वैराचारात रूपांतर होऊ नये अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. या निर्णयाचा मागोवा घेताना जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रात गेल्या वर्षभरामध्ये जवळपास १00 एकर अर्थात ३५ हेक्टर जमीन अकृषक झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
बिगरशेती करण्याची प्रक्रिया ही इंग्रजापासून सुरू असलेली पद्धत आहे. त्यात कुठलाही बदल न करता ती तशीच सुरू राहिल्यामुळे अनेक जमिनींचा विकास होऊ शकला नाही. प्रत्येक शहरातील विकासाचे नियोजन करताना जमीन एनए करायची असल्यास सामान्यांची ससेहोलपट होत असे व अशी प्रकरणे दोन-दोन वर्षांपर्यंत प्रलंबित राहत होती. त्यामुळे हा निर्णय मोलाचा ठरेल व बांधकाम क्षेत्नाला गती देतानाच सोबतच सामान्यांचा वेळ व पैसा वाचेल, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी स्तरावर पालिका क्षेत्रातील अकृषक जमिनीच्या परवानगीबाबत माहिती घेतली असता १ ऑगस्ट २0१३ ते १७ जुलै २0१४ पर्यंत २६ प्रकरणांना मंजुरात मिळाली असून, त्यामध्ये ३५.५५ हेक्टर जमीन बिन शेतीची झाली असल्याचे स्पष्ट होते. यामध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहिली असता अन्य विभागाचे अभिप्राय अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी असलेली प्रकरणे ४६ आहेत. यावरून एनए करण्यासाठी किती कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, हे स्पष्ट होते. आता या निर्णयाने सर्व एक खिडकीसारखे होणार आहे. शहरांच्या परिसरात आता शेतकर्‍यांची जमीनच शिल्लक राहलेली नाही त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ बिल्डरांना अधिक होण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे.

* सध्या अ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्नातील एनएचे अधिकार थेट जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. ब आणि क वर्ग नगरपरिषद क्षेत्नातील एनएचे अधिकार अपर जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहेत. तर ग्रामीण क्षेत्नातील एनएचे अधिकार तहसीलदार-एसडीओंकडे आहे.
* सध्याच्या पद्धतीनुसार उपविभागीय महसूल अधिकार्‍याकडे अकृषक परवान्यासाठी अर्ज केला जातो. त्यावर जाहीरनामा काढून ३0 दिवसात आक्षेप मागविले जातात. याच काळात शासनाच्या विविध विभागांची एनओसी मागितली जाते. जो विभाग एनओसी दाखल करीत नाही, त्यांचा आक्षेप नाही, असे समजून एनएची ऑर्डर काढली जाते; मात्न त्यासाठी नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांची एनओसी महत्त्वपूर्ण मानली जाते.
* जमीन अकृषक करण्यासाठी केवळ अर्ज दाखल केलेला असताना प्रत्यक्षात एनए झाल्याचे भासवून त्या जमिनीवर सर्रास विकास कामे करणे, त्याच आधारे भूखंडांची विक्री करण्याचे प्रकारही घडले आहे. अशा अनेक प्रकरणाना आता चाप बसेल.
बिल्डरांना फायदेशीर
पूर्वी अकृषक परवान्याचे अधिकार महसूल विभागाकडे होते. त्यासाठी तब्बल २२ शासकीय विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्न बंधनकारक होते. त्यानंतर नगररचना विभागाची मोहर उमटत होती. तेव्हा कुठे अकृषक परवाना मिळत होता. हे सर्व दिव्य पार करताना जमीन मालकाला जागोजागी पैसा मोजावा लागत होता. त्यात मोठय़ा प्रमाणात पैसा आणि वेळ खर्ची पडत होता. या सर्व कटकटीतून आता मुक्तता होणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्याचा विचार केल्यास आत प्रत्येक शहरात शेती योग्य अगदी बोटावर मोजण्याएवढय़ा जमिनी आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या नव्या निणर्याचा सामान्य नागरिकांना कमी आणि बिल्डर लॉबीलाच अधिक फायदा असल्याचे स्पष्ट होते.