बुलडाणा जिल्ह्यात तुरीचे स्वार्थी राजकारण!

शेतकरी संभ्रमात : पुतळय़ांची जाळपोळ

बुलडाणा : राज्यासह जिल्ह्यात तुरीचा प्रश्न विविध प्रकारे गाजत आहे. प्रथम तुरीचा कमी भाव, तुरीची खरेदी आता तुरीवरून शेतकर्‍यांना शिवराळ भाषा वापरल्यामुळे जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्षाद्वारे रोष व आंदोलने करण्यात येत आहेत. त्यात सत्ताधारी पक्षातील घटक पक्षाचा समावेश असल्यामुळे शेतकरी राजा संभ्रमात असून, तुरीचे स्वार्थी राजकारण होत असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.
मागील वर्षी तुरीचे भाव वाढल्यामुळे भाजपा-सेना व घटक पक्षाच्या शासनाने शेतकर्‍यांना ५२५ रुपये बोनस देण्याचे जाहीर करून, तूर उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. शेतकरी राजाने परिश्रम घेतल्यानंतर निसर्गाने साथ दिल्यामुळे तुरीचे रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन झाले. त्यापूर्वी तुरीचे भाव गगनाला भिडले होते. म्हणून शासनाने तूर आयात केली; परंतु शेतकर्‍यांची तूर घरात आल्यानंतर तुरीचे भाव गडगडले. काही दिवसांपूर्वी दीडशे रुपये किलोने मिळणारी तूर ६0-७0 रुपयांपर्यंत खाली आली. व्यापारीवर्ग शेतकर्‍यांकडे मातीमोल भावाने तूर मागू लागले. याबाबत विरोधी पक्ष व विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलने करून निवेदन देऊन शासनाला हमीभावाने तूर खरेदी करण्यात बाध्य केले. त्यामुळे शासनाने ५ हजार ५00 रुपये हमीभाव जाहीर करून नाफेडमार्फत तूर खरेदी सुरू केली. काही दिवस तूर खरेदी केल्यानंतर बारदाना नसल्यामुळे जिल्ह्यातील तूर खरेदी बंद करण्यात आली. आठ-दहा दिवसांनी बारदाना उपलब्ध झाल्यानंतर खरेदी सुरू झाल्यानंतर तूर ठेवण्यास जागा नसल्यामुळे पुन्हा तूर खरेदी बंद करण्यात आली. या खेळामध्ये शेतकर्‍यांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. खरेदी केंद्रावर ८ ते १0 दिवस मुक्काम ठोकल्यामुळे ५00 रुपये रोजप्रमाणे आर्थिक फटका बसला. जिल्ह्यात आतापर्यंत ५ लाख ७३ हजार क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही १ लाख २ हजार तुरीच्या पोत्याची खरेदी बाकी आहे. जिल्ह्यातील नाफेड केंद्रावर तूर खरेदीला दुसर्‍यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता ३१ मे पर्यंत तूर खरेदी केली जाणार आहे. परंतु, सध्या पंचनामा झालेल्याच तुरीची खरेदी करण्यात येत आहे. तरीही घरी असलेल्या तुरीचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जिल्ह्यात यावर्षी लवकरच मान्सून धडकरणार असल्यामुळे शेती हंगामाची कामे सुरू आहेत, तर काही शेतकरी तूर खरेदी केंद्रावर अडकून बसले आहेत. त्यामुळे नेहमीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकर्‍याला प्रथमच दोन पैसे हातात येतील, अशी अपेक्षा असताना या परिस्थितीचे विविध राजकीय पक्षाद्वारे राजकारण करण्यात येत आहे. सध्या तूर उत्पादक शेतकर्‍यांविषयी शिवराळ भाषा वापरल्यामुळे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या विरुद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप आदी राजकीय पक्षातर्फे रोष व्यक्त होत आहे. त्यात सत्तेत असलेली शिवसेना व स्वाभिमानी मागे नाही. सत्तेची फळे चाखण्यासाठी सत्तेत सहभागी होऊन शासनाच्या ध्येय धोरणाला पाठिंबा द्यायचा, त्याच ध्येय धोरणामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकर्‍यांवर अन्याय झाल्यास रस्त्यावर यायचे, अशाप्रकारचे वातावरण सध्या पाहायला मिळत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी संभ्रमात पडले असून, शेतकर्‍यांसाठी लढायचे असेल, तर स्वार्थी राजकारण सोडून रस्त्यावर यावे, अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्य जनता, शेतकर्‍यांमध्ये उमटत आहेत.

भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते वार्‍यावर
सत्तेची फळे चाखण्यास मिळतील, या उद्देशाने भाजपचे सच्चे कार्यकर्ते मागील अनेक वर्षांंपासून परिश्रम घेत होते. गुजरात राज्यानंतर देशात मोदी लाट आल्यामुळे स्थानिक भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मात्र, सत्तेच्या सारिपाठात एक हाती सत्ता यावी म्हणून इतर पक्षातील अनेकांना भाजपामध्ये आयात करण्यात आले. आता सत्ता येऊन तीन वर्षांंपेक्षा जास्त काळ लोटला असला, तरी सत्तेतील मंत्री जिल्ह्यात आल्यानंतर आयात केलेले पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांंची त्यांच्या सोबत गर्दी दिसून येत आहे. जिल्ह्यात कोण येणार आहे, याबाबत भाजपाच्या खर्‍या कार्यकर्त्यांंना माहिती देण्यात येत नाही, किंवा त्यांची कोणत्या योजना, समितीवर नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे दानवेंविषयी रोष व्यक्त होत असताना दुसरी बाजू मांडणारे एक-दोन कार्यकर्ते वगळता इतर कार्यकर्त्यांंमध्ये निवडणुकीपूर्वी असलेला जोश दिसून आला नाही.