बुलडाणा: जिल्ह्याच्या स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात झाली वाढ!

बुलडाणा: चालू दशकाच्या प्रारंभी दर हजारी अवघे ८५५ महिलांचे प्रमाण असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याने गेल्या चार वर्षात बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानांतर्गत केलेल्या भरीव कामगिरीच्या जोरावर २०१८ मध्ये हे प्रमाण ९३९ वर आणले आहे. दरम्यान, जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आॅफिसियल टिष्ट्वटरवर त्याचा उल्लेख केल्याने जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या दर्जेदार कामावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे.

ठळक मुद्देमहिला दिनी मुख्यमंत्र्यांचे टिष्ट्वट् बेकायदेशीर गर्भपाताबाबत जिल्हा मात्र संवेदनशील

नीलेश जोशी । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: चालू दशकाच्या प्रारंभी दर हजारी अवघे ८५५ महिलांचे प्रमाण असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याने गेल्या चार वर्षात बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानांतर्गत केलेल्या भरीव कामगिरीच्या जोरावर २०१८ मध्ये हे प्रमाण ९३९ वर आणले आहे. दरम्यान, जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आॅफिसियल टिष्ट्वटरवर त्याचा उल्लेख केल्याने जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या दर्जेदार कामावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीमध्ये २०१४ मध्ये देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरुषांचे गुणोत्तर हे  गंभीर स्वरूपामध्ये घसरल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांचा समावेश होता. 
विशेष म्हणजे बीड आणि बुलडाणा हे जिल्हे या दहामध्ये अनुक्रमे प्रथम व दुसºया क्रमांकावर होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत या जिल्ह्यांमध्ये ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियान हाती घेतले होते. त्याचे चार वर्षानंतर सकारात्मक परिमाण समोर येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या टिष्ट्वटवरून स्पष्ट होत आहे. स्त्री जन्माचे स्वागत, बालिका दिनी रॅली काढून   जनजागृती, पीसीपीएनडीटी कायद्यातंर्गत दोषींवर कारवाई करण्यात आल्याने जिल्ह्यात या मुद्द्यायवर प्रशासकीय यंत्रणेचा वचक बसण्यास मदत झाली.   त्यातच कुटुंबस्तरावर संवाद अभियान आणि सुमारे दीड लाख गर्भवती महिलांचा टार्गेट ग्रुप डोळ््यासमोर ठेवून त्यापैकी १ लाख ३० हजार महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये जागृती करण्यात आल्याने जिल्ह्याचे स्त्री-पुरुष गुणोत्तर गेल्या सात वर्षात उत्तरोत्तर वाढत गेले आहे.

मासिक पाळी रजिस्टर व ग्राम समित्यांचे योगदान
जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर गावागावामध्ये सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली मुलगी वाचवा ग्राम समित्यांची स्थापना करण्यात येऊन गावनिहाय आशा वर्कस आणि आरोग्य सेवकांच्या माध्यमातून मासिक पाळी नोंद वही मेंटेन करण्यात आल्याने गर्भवती महिलांवर फोकस करणे यंत्रणेला शक्य झाले. लसीकरणासह औषधोपचार करणेही त्यामुळे शक्य झाले. त्याचा सकारात्मक परिणाम जनमानसावर झाला. ‘नवे पर्व नवी दिशा’ अभियानाच्या माध्यमातून मुलींचे प्रमाण असलेल्या गावांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. कुटुंब शस्त्रक्रिया न झालेल्या जोडप्यांच्या घरावर जागृतीच संदेश चिपकवण्यासोबतच जिल्हाधिकाºयांच्या हस्ताक्षरीचा संदेशही पोहोचविण्यात येऊन अनेकांचे समुपदेशन करण्यात आले.

असे वाढत आहे स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण
वर्ष    पुरुष    महिला    एकूण    गुणोत्तर
४२०११    १,७९,०७२    १,५३,०५३    ३,३२,१२५    ८५५
४२०१२-१३    १,०८,६६५    ९६,३८४    २,०५,०४९    ८८७
४२०१३-१४    १,०७,१८१    ९९,१४१    २,०६,३२२    ९२५
४२०१४-१५    १,०६,८२१    ९९,२३६    २,०६,०५७     ९२९
४२०१५-१६    ९१,६२१     ८२,६४९     १,७४,२७०     ९०२
४२०१६-१७     ८८,६५१     ८२,५७८     १,७१,२२९     ९३१
४२०१७-१८    ----     -----    ------    ९३९

बेकायदेशीर गर्भपाताची समस्या कायम
 चार वर्षात चांगले उपक्रम राबविण्यात आले असले तरी २०१७ च्या अखेरीस मात्र जिल्ह्यात बेकायदेशीर गर्भपाताचे प्रमाण गंभीर       स्वरूप धारण करत असल्याचे निदर्शनास आले. यात एका    कुमारिकेचा मृत्यूही झाला होता, तर मोताळा तालुक्यात लागोपाठ तीन डॉक्टरांसह त्यांना बेकायदेशीर गर्भपाताबाबत साहाय्य करणाºयांवर छापेमारी करून गुन्हे दाखल करण्यात आले. परिणामस्वरूप    शेकडोच्या संख्येत असलेल्या सोनोग्राफी सेंटरची संख्या ८७ पर्यंत मर्यादित तर गर्भपात केंद्रांची संख्या दीडशेवर आली. असे असतानाही पर राज्यात बेकायदेशीर गर्भपाताचे धागेदोरे जात असल्याचा पोलिसांचा कयास आहे.
सहा तालुके संवेदनशील
 बुलडाणा जिल्ह्यात प्रशासनाच्या नोंदीनुसार लोणार, सिंदखेड राजा, देऊळगाव राजा, मोताळा, नांदुरा आणि मलकापूर हे तालुके बेकायदेशीर गर्भपात आणि स्त्री भ्रूणहत्येच्या दृष्टीने संवेदनशील तालुके आहेत. गेल्या काही वर्षात प्रामुख्याने या तालुक्यात प्रशासकीय पातळीवर कारवाई करण्यात आली आहे. मोताळा, धामणगाव बढे आणि सिंदखेड राजा येथील डॉ. बनसोड यांचे निलंबन आणि त्यांच्या रुग्णालयास लावलेले सील ही प्रकरणे प्रामुख्याने चर्चेत राहिलेली आहेत.