‘कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ बुलडाणा जिल्ह्याला!’

खामगाव : कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ हा बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना झाला असल्याचे राज्याचे कृषी तथा फलोत्पादन मंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

अनिल गवई / खामगाव
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर केवळ महाराष्ट्र राज्य शासनाने पहिल्यांदा ३५ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. या कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ हा बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना झाला असून, जिल्ह्यातील तब्बल अडीच लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बाब असून, शेतकरी आणि कष्टकरी सुखी करण्यासाठी शासनाचे सर्वोतोपरी प्रयत्न असल्याचे राज्याचे कृषी तथा फलोत्पादन मंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी स्पष्ट केले. शासनाने कर्जमाफीनंतर ना. फुंडकर ‘लोकमत’च्या संवाद या सदरात गुरूवारी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलत होते.

प्रश्न : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विलंब झाला का ?
उत्तर : अजिबात नाही, राज्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न होते. सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसोबतच शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसाठी इतरही मागण्या केल्या जात होत्या. या मागण्यांचा विचार करण्यात आला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दृष्टिपथासमोर ठेवत, कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे कर्जमाफीला विलंब झाला, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. राज्यातील ऐतिहासिक कर्जमाफी ही राज्य शासनाने दिली असून, स्वातंत्र्यप्रातीनंतरची ही सर्वात मोठी कर्जमाफी होय.

प्रश्न : कर्जमाफीचा अद्यादेश शासन स्तरावरून वारंवार बदलविण्यात का येत आहे ?
उत्तर : राज्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी, अधिका-अधिक शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्यासाठी, थोडक्यात राज्यातील समस्त शेतकरी वर्गाला सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी शासन स्तरावर कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविल्या जात आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या अद्यादेशाला सुधारित करण्यात आले आहे. अद्यादेशात बदल झाल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची व्याप्ती निश्चितच वाढली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसोबतच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्याला सुखी करण्यासाठी अध्यादेशात बदल करणे चुकीचे आहे, असे आपणाला अजिबात वाटत नाही. राज्यातील गरीब आणि कष्टकरी जनतेच्या हिताचा दृष्टिकोन समोर ठेवत, शासन स्तरावरून निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रश्न : हमी भावाने धान्य खरेदीच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत?
उत्तर : शासनाने, शेतकऱ्यांच्या मालाला समाधानकारक दर मिळवून देण्यासाठी शासनाने हमी दराने धान्य खरेदीस प्रारंभ केला. या माध्यमातून राज्य शासनाने १२ लाख क्विंटलची तूर खरेदी केली आहे; मात्र काही ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून हमी दराने धान्य खरेदी घोळ घालण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची शासन स्तरावर चौकशी करण्यात येणार असून, दोषींवर कडक कारवाई प्रस्तावित केली जाईल. त्याचप्रमाणे आगामी हंगामात वाढीव हमी भाव शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तथापि, टोकन दिलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे टोकन मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही शासनाकडून संरक्षण दिल्या जात आहे.

प्रश्न : कर्जमाफीसंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम का आहे?
उत्तर : सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक कर्ज माफी दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये शंका असण्याचे काहीही एक कारण नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतील अडथळे दूर करण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून राजकारण करणाऱ्यांनी शासनाच्या कर्जमाफीच्या धोरणाचा विपर्यास करणे सुरू केले आहे. शेतकरी संपाला ज्या प्रमाणे फूस लावण्यात आली, शेतकऱ्यांचे साहित्य रस्त्यावर फेकण्यात आले; वस्तुस्थितीत शेतकरी संपात काही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच शेतकऱ्यांच्या साहित्याची नासधूस केली. संपकाळात सोबतच इतरही वेळीदेखील शेतकऱ्यांचे हीत हेच शासनाचे एकमेव धोरण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अजिबात घाबरण्याचे काहीही एक कारण नसावे.

प्रश्न : कर्जमाफीचा निर्णय राजकीय दबावातून जाहीर करण्यात आला का?
उत्तर : निश्चितच नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दबावाला न जुमानता शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नसून, भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक प्रचारादरम्यान, दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती केली आहे. शेतकऱ्यांना योग्यवेळी कर्जमाफी दिल्या जाणार होती; मात्र कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच श्रेय घेण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून शेतकऱ्यांचा संप घडवून आणण्यात आला, असे आपले प्रामाणिक मत आहे.

प्रश्न : जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला ?
उत्तर : राज्यातील ९० लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, तर ३५ लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा होणार असला तरी, या कर्जमाफीचा बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्वाधिक अडीच लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ होणारा बुलडाणा जिल्हा राज्यातील एकमेव जिल्हा असून, बुलडाणानंतर यवतमाळ जिल्हा कर्जमाफीच्या लाभात दुसऱ्या स्थानी आहे.

प्रश्न : कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ का होतेय?
उत्तर : कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या करताहेत, ही बाब चांगली नाही. शासनाने शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेता, कर्जमाफी दिली आहे. कर्जमाफीचा लाभ घेत, आत्महत्या करण्याऐवजी शेतीला शेती पुरक जोड धंद्याच्या माध्यमातून प्रगती पथावर न्यावे, असे आपले मत आहे. आत्महत्या हा काही शेवटचा पर्याय नाही, त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांनी टोकाचा निर्णय घेता कामा नये.