Buldhana: पीएम किसानच्या समित्याच करणार नमाे सन्मानची अंमबजावणी, वर्षभरात तीन टप्प्यात मिळणार प्रत्येकी दाेन हजार रुपयांचे अनुदान
By संदीप वानखेडे | Published: June 18, 2023 04:12 PM2023-06-18T16:12:34+5:302023-06-18T16:12:56+5:30
Buldhana: केंद्र शासनाच्या पीएम किसान सन्मान याेजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमाे शेतकरी सन्मान याेजना सुरू केली आहे़ या याेजनेची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान याेजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर समित्याच करणार आहेत.
- संदीप वानखडे
बुलढाणा : केंद्र शासनाच्या पीएम किसान सन्मान याेजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमाे शेतकरी सन्मान याेजना सुरू केली आहे़ या याेजनेची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान याेजनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर समित्याच करणार आहेत. या याेजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पीएम किसानसाठी नियुक्त करण्यात आलेले नाेडल अधिकारीच काम पाहणार आहेत.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी याेजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमाे शेतकरी महासन्मान निधी या याेजनेची घाेषणा केली हाेती. या याेजनेस ३० मे २०२३ राेजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून या याेजनेच्या अंमलबजावणी कशी करावी, यासाठी शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. या याेजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभाग हे संयुक्तपणे पाेर्टल विकसित करणार आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या संमतीने पीएम किसान व नमाे शेतकरी निधी याेजनांच्या पाेर्टलचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या याेजनेंतर्गंत पहिला हप्ता हा एप्रिल ते जुलै, दुसरा ऑगस्ट ते नाेव्हेंबर आणि तिसरा डिसेंबर ते मार्च दरम्यान प्रत्येकी दाेन हजार रुपये वितरीत करण्यात येणार आहे. अपात्र असतानाही याेजनेचा लाभ घेतल्यास अशा लाभार्थ्यांकडून महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येणार आहे.
याेजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अशा राहणार समित्या
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी याेजनेंतर्गत ग्रामस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या संनियंत्रण समित्यांमार्फत सदर याेजनेचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. पीएम किसान सन्मान याेजनेसाठी नेमलेले नाेडल अधिकारीच या याेजनेचे काम पाहणार आहे. याेजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे.