बुलडाणा: खरिपासाठी २९० कोटींच्या कर्जाचे होणार पुनर्गठन!

बुलडाणा: जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी घाटाखालील सात तालुक्यात महसूल व वन विभागाच्या प्राप्त निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी १६ मार्च रोजी दुष्काळ जाहीर केला आहे. या सातही तालुक्यातील ४४ मंडळांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केले आहे. परिणामी दुष्काळी स्थितीत आठ सवलती घाटाखालील तालुक्यांतील ७४८ गावांना मिळणार असून,  ३१ हजार ५१६ शेतकºयांच्या २९० कोटी रुपयांच्या कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग पुढील वर्षासाठी मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील सात तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिका-यांचे निर्देश

नीलेश जोशी । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांपैकी घाटाखालील सात तालुक्यात महसूल व वन विभागाच्या प्राप्त निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी १६ मार्च रोजी दुष्काळ जाहीर केला आहे. या सातही तालुक्यातील ४४ मंडळांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केले आहे. परिणामी दुष्काळी स्थितीत आठ सवलती घाटाखालील तालुक्यांतील ७४८ गावांना मिळणार असून,  ३१ हजार ५१६ शेतक-यांच्या २९० कोटी रुपयांच्या कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग पुढील वर्षासाठी मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, या गावात दुष्काळ जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख शेतक-यांपैकी साडेतीन लाख शेतक-यांचा सुमारे १८ लाखांचा सामान्य जमीन महसूल माफ होणार आहे. सोबतच उर्वरित दीड लाख शेतक-यांचाही वाढीव जमीन महसूलही माफ झाला आहे. दहा हेक्टर मर्यादेत तो माफ होणार आहे. सोबतच दहावी, बारावीची परीक्षा देणाºया घाटाखालील सात तालुक्यातील ३४ हजार १६९ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ होणार आहे. या व्यतिरिक्त शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली असून, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट यामुळे शेतक-यांना मिळणार आहे. सोबतच रोजगार हमी योजनेवरील कामांच्या निकषातही काही ठळक बदल करण्यात येऊन यावर काम करणाºया मजुरांना त्याचा लाभ होणार आहे. 
त्यानुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांना लिखित स्वरूपात पत्रे पाठवून आनुषंगिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बुलडाणा जिल्ह्यातील ४४ मंडळांमध्ये खरीप हंगामाच्या अंतिम पैसेवारीच्या आधारावर ७४८ गावात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यापैकी ३७ मंडळे ही घाटाखालील तालुक्यातील असून, सात मंडळे ही घाटावरील तालुक्यात मोडणाºया मात्र प्रत्यक्षात घाटाखाली असलेल्या मोताळा तालुक्यातील आहे. मोताळा तालुका हा तसा राज्य शासनाच्या दृष्टीने राज्यातील प्रमुख अवर्षणप्रवण तालुक्यापैकी एक आहे. त्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील घाटाखालील संग्रामपूर, शेगाव, जळगाव जामोद, नांदुरा, मलकापूर, खामगाव आणि घाटावरील तालुक्यांत मोडणाºया मोताळा या सात तालुक्यात जिल्हा प्रशासनास प्रामुख्याने दुष्काळी उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. घाटावरील तालुक्यात मात्र दुष्काळ नसल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

यंत्रणेचा काथ्याकूट सुरू!
 जिल्हाधिकारी यांनी तातडीच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, पाटबंधारे विभाग, महावितरण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, पालिका, रोजगार हमी योजना, पाणीटंचाई आणि आपत्ती विभागांना यासंदर्भात पत्रे पाठवून आनुषंगिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, सहकार विभागांनाही पत्रे पाठविण्यात आली असून, या संपूर्ण यंत्रणा दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने माहिती जुळवाजुळव व आकडेमोडींचा काथ्याकूट सध्या करीत आहेत.

३१ हजार शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन!
 बुलडाणा जिल्ह्यात खरिपाच्या हंगामात ३१ हजार ५१६ शेतकºयांना २९० कोटींचा १७-१८ या वर्षासाठी कर्जपुरवठा बँकांनी केला होता. त्या शेतक-यांच्या २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा मार्ग जिल्हाधिकारी यांनी सात तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केल्याच्या पृष्ठभूमीवर मोकळा झाला आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा अग्रणी बँकेनेही हालचाली सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास २९० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागले, असे जिल्हा अग्रणी बँकेचे पी. एन. श्रोते यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यानुषंगाने लवकरच धोरण ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.