गर्भपात रोखण्याकरिता मोहीम

शासनाचा उपक्रम; बुलडाणा जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर कमी.

बुलडाणा, दि. १५- जिल्ह्यात मुली जन्माचे प्रमाण घटत असल्यामुळे आगामी एक महिना गर्भपात रोखण्याकरिता शासनाच्यावतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
आरोग्य विभागाकडून स्त्री जन्माचे स्वागत करण्यासाठी आणि स्त्री- भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमावर भर दिला जात असतानाही मुलींची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत आहे. त्यामुळे मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी विशेष अभियान राबविणार असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.ए.व्ही. सोनटक्के यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात स्त्री-पुरुष जन्माचे प्रमाण २0१६ मध्ये ९१५/१000 एवढे होते, मात्र मार्च २0१७ मध्ये स्त्री-पुरुष जन्माचे प्रमाण ९0३/१000 पर्यंत जिल्ह्यात खाली आले आहे.
यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपा मुधोळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.शिवाजी पवार व जिल्हा माहिती अधिकारी नीलेश तायडे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील घटता मुलींचा जन्मदर चिंतेचा विषय असून, जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागात येणार्‍या दिवसात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणार असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
ह्यबेटी बचाओह्ण यासाठी जिल्ह्यात जनजागृती व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून जिल्हा, तालुका, शहर व ग्रामीण स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यात विविध प्रशासकीय अधिकारी व पदाधिकार्‍यांचा सहभाग राहणार आहे. याशिवाय स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी व जनजागृतीसाठी राज्याची व जिल्ह्याची टोल फ्री हेल्पलाइन, तक्रारीसाठी वेबसाइट, बेटी बचाओ बेटी पढाओ टोल फ्री क्रमांक चालू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनेक प्रकरणे प्रलंबित
स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक कारवाया करण्यात आल्या. यात ३४ प्रकरणं दाखल आहेत. यात प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे १४ प्रकरणं दाखल करण्यात आली. त्यापैकी आठ प्रकरणं प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयाकडे १२ प्रकरणं दाखल करण्यात आली असून, त्यापैकी तीन प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात १६ पैकी ६ प्रकरणं प्रलंबित आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रकरण दाखल आहे. इतर ११ प्रकरणांत सोनोग्राफ्री सेंटर सील झाले, अशी माहीत पत्रकार परिषदेतून देण्यात आली.

धडक मोहीम हाती घेणार!
जिल्ह्यात एकूण ८१ सोनोग्राफी केंद्रं व ९६ गर्भपात केंदं्र आहेत. अशाप्रकारे एकूण १७७ केंद्र जिल्ह्यात आहेत. या केंद्रांची दर तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी केली जाते. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान यंत्रे हा लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा १९९४ पासून अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यानुसार सर्व सोनोग्राफी मशीनला मशीन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देण्यात आले आहे. सर्व केंद्रांना गर्भवती महिलांचे एफ फॉर्म ऑनलाइन भरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील गर्भलिंग निदानाच्या घडलेल्या पार्श्‍वभूमीवर १६ मार्चपासून सर्व सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्राची प्राधिकार्‍यांमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी धडक मोहीम हाती घेण्यात आली असल्याचे जिल्हा शल्य चिकि त्सक डॉ. सोनटक्के सांगितले.