अर्थकारण रुळावर आणण्याचे आव्हान!

अर्थकारणास प्रारंभ झाला असला तरी त्याची व्याप्ती वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: कोरोना संसर्गात अडकलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याचे अर्थचक्र गतीमान करण्याच्या दृष्टीने आता पावले पडत असली तरी जिल्ह्याचे अर्थकारण रुळावर आणण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. अनलॉकदरम्यान काही प्रमाणात जिल्ह्यात आता अर्थकारणास प्रारंभ झाला असला तरी त्याची व्याप्ती वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने आता शासनाची पावले पडत असून लॉकडाऊन दरम्यान सर्वाधिक फटका बसलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांना उभारी देण्यासाठी अशा उद्योजकांना २० टक्के अतिरिक्त कर्ज पुरवठा करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यासाठी अतिरिक्त कुठलेही तारण देण्याची गरज सुक्ष्म व लघू उद्योजकांना पडणार नाही, अशी तजबीज करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील फेरीवाल्यांना एक जुलै पासून दहा हजार रुपयांच्या मर्यादेत बँकांनमार्फत त्वरित कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ११ पालिका आणि दोन नगरपंचायतीतंर्गत फेरीवाल्यांच्या नोंदी असून त्यांना आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असले तरी त्याची दहा हजार रुपयापर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मोबाईल बँकींगलाही यामध्ये चालना मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषी प्रधान असल्यामुळे खरीपाच्या हंगामात ४५२ कोटी २५ लाख रुपयांचे पीककर्ज आतापर्यं वाटप करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ ५७ हजार ३७६ शेतकऱ्यांना झाला असून जिल्ह्याचे अर्थचक्र वृद्धींगत करण्यास याची मोठी मदत होणार आहे.

सुक्ष्म व लघू उद्योगाला मात्र फटका
सुक्ष्म व लघू उद्योगाला मात्र लॉकडाऊनमुळे फटका बसला आहे. हातावर काम असलेल्यांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यामुळे अशांचे कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. सोबतच रिकरींगच्या माध्यमातून होणारी बचतही थांबली आहे. त्यांना आता खºया अर्थाने उभारी देण्याची गरज आहे असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. मात्र थोड्या कालावधीत ही स्थिती बदलेले, असा विश्वास सहकाराताली जाणकार तथा आशिया खंडातील सर्वात मोठी पतसंस्था असलेल्या बुलडाणा अर्बन परिवाराचे सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

११ टक्के नागरिकांना ‘गरीब कल्याण’चा आधार!
लॉकडाऊनच्या काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील तीन लाख ३१ हजार ९१ व्यक्तींच्या जनधन खात्यात मार्च, एप्रिल आणि जून महिन्याचे मिळून एकूण ५७ कोटी १६ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळेही जिल्हयाच्या अर्थकारणास सध्या बºयापैकी गती आलेली आहे.