शासनाकडून रिक्षाचालकांच्या माहितीचे संकलनच अपूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बुलडाणा : लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडालेल्या रिक्षाचालकांना दीड हजारांची मदत देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. मात्र, याकरिता जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांची परिपूर्ण माहितीच शासनाकडून अद्याप संकलित करण्यात आलेली नाही. यामुळे शासनाची घोषणा केवळ वाऱ्यावरच असून, जिल्ह्यातील रिक्षाचालक माहितीच्या प्रतीक्षेतच असल्याचे चित्र आहे.

रिक्षाचालकांना मदत देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून माहिती मागविली आहे. यानुसार, केवळ जिल्ह्यातील परवानाधारक व कागदपत्रे ‘व्हॅलिड’ असलेल्या रिक्षाचालकांचा आकडा संकलित करण्यात आला आहे. केवळ या आकड्यावरून रिक्षाचालकांना मदत देणे शक्य नाही. मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी रिक्षाचालकांची नावे, पत्ते, वाहनाचा क्रमांक व बँक खाते क्रमांकासह इतर माहिती प्राप्त करून घेणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा प्रकारची सविस्तर माहिती शासनाने बुलडाणा येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयातून आतापर्यंत मागविली नाही. याचाच अर्थ असा की, जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांना मदत देण्याची प्रक्रियाच अद्याप सुरू झालेली नाही. यामुळे सरसकट नव्हे, तर पात्र असलेल्या रिक्षाचालकांना तरी अनुदान केव्हा मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सध्या खासगी वाहतूक बंद असून, केवळ अत्यावश्यक कामांसाठी वाहतुकीसाठी परवानगी आहे. यामुळे रिक्षाचालकांना इतर व्यवसाय शोधण्याची वेळ आली आहे. इतर व्यवसायांनाही लॉकडाऊनचा फटका बसत असल्याने उदरनिर्वाह भागविणे कठीण झाले आहे.

-मोहम्मद आसिफ, रिक्षाचालक

लॉकडाऊनमुळे अत्यावश्यक कामाशिवाय नागरिक बाहेर पडणे टाळत असल्याने प्रवासी मिळत नाहीत. यामुळे दिवसाला १०० रुपयेही मिळणे कठीण होऊन बसले आहे. यामुळे शासनाने जाहीर केलेली दीड हजारांची मदत मिळाली, तर काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो.

-विनोद बोंबटकार, रिक्षाचालक

शासनाने जाहीर केलेली मदत केवळ परवानाधारक रिक्षाचालकांना आहे. ज्यांच्याकडे परवाना नाही, अशा रिक्षाचालकांना ही मदत मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाने कोणत्याही प्रकारचे निकष न लावता, सरसकट रिक्षाचालकांना ही मदत द्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

-शेख शब्बीर, रिक्षाचालक

१३०० रिक्षाचालकांची कागदपत्रे व्हॅलिड

जिल्ह्यात जवळपास १५ हजार परवानाधारक रिक्षाचालक आहेत. यापैकी कागदपत्रे ‘व्हॅलिड’ असलेले केवळ १ हजार ३०० रिक्षाचालक आहेत. ही सर्व माहिती बुलडाणा येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. व्हॅलिड असलेल्या रिक्षाचालकांची इतर सविस्तर माहितीही उपप्रादेशिक अधिकारी कार्यालयाकडे तयार आहे. मात्र, शासनाकडून आतापर्यंत अशी माहिती मागविण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.