बुलडाणा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी हवे सामुहिक प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 4, 2020 12:35 PM2020-10-04T12:35:02+5:302020-10-04T12:35:16+5:30
Government Medicle collage in Buldhana लोकप्रतिनिधींनी जोर लावल्यास बुलडाण्याचे शासकीय महाविद्यालय आकारात येवू शकते.
बुलडाणा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी हवे सामुहिक प्रयत्न
Next लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबीत असलेल्या बुलडाणा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास १० आॅगस्ट रोजी डेडीकेटेड कोवीड रुग्णालयाच्या ई-लोकार्पण प्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला असला तरी प्रत्यक्षात जमीनस्तरावर वैद्यकीय माहविद्यालयाचा प्रश्न निकाली निघण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून सार्वत्रिकस्तरावर प्रयत्न होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
चंद्रपूर येथील महिला रुग्णालयाचा वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वापर करण्यात येत असून पहिल्या वर्षाच्या तीन विभागाच्या बॅसेच येथे सुरू झाल्या आहेत. नंदुरबार येथेही यावर्षी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वीत होत आहे. त्याच धर्तीवर बुलडाण्याती वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी लोकप्रतिनिधींनी जोर लावल्यास बुलडाण्याचे शासकीय महाविद्यालय आकारात येवू शकते. दरम्यान या महाविद्यालायस ४८५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत असून कोवीडमुळे वाढलेल्या ‘सीएसआर’चा विचार करता १५ टक्के त्यात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज बुलडाण्याचे आ. संजय गायकवाड यांनी व्यक्त केला. गेल्या शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीदरम्यान, पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आ. गायकवाडांनी मुद्दा मुख्यमंत्र्यांकडे रेटला.
तीन जागांची झाली पाहणी
२०१८ मध्ये हतेडी, बोथा मार्गावरील जागा आणि बुलडाण्यातील क्षय आरोग्य धामच्या जागेची पाहणी समितीने केली होती. स्त्री रुग्णालय व क्षय आरोग्य धामची जागा योग्य असल्याचे संकेत त्यावेळी दिल्या गेले होते. तसा अहवालही पाठविण्यात आला होता. ३०० खाटांचे रुग्णालय आणि २५ ते ३० एकर जागा हे प्रमुख दोन निकष त्यावेळी निकाली निघाल्याचे सांगण्यात आले होते. वर्तमान स्थितीत ३० एकर जागा उपलब्ध करण्याबाबत आश्वस्त केले आहे.
रिइस्टीमेट करावे लागणार
वैद्यक क्षेत्रातील अन्य एका अधिकाऱ्याच्यामते शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासंदर्भातील प्रस्ताव रिइस्टीमेट करावा लागणार असून सध्या मंत्रालयीन स्तरावर ही बाब आहे. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयास हा प्रस्ताव पाठवावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागणार असून तसे आमचे प्रयत्न असल्याचे आ. संजय गायकवाड यांनी सांगितले.