संगणक अर्हता; बनावट प्रमाणपत्र देणारे आता रडारवर

जिल्हा परिषदच्या १० हजारावर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिल्हा परिषदमधील तीन कर्मचाऱ्यांनी ‘एमएससीआयटी’चे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे बिंग फुटल्याने बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रश्न समोर आला आहे. त्यामुळे एमएससीआयटीचे बोगस प्रमाणपत्र देणारे केंद्रही रडारवर आले आहेत. सोमवारी जिल्हा परिषदच्या १० हजारावर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाºया कर्मचाºयांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे.
शासकीय कर्मचाºयांना ‘एमएससीआयटी’ उत्तीर्ण होणे २००७ पासून बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. ३१ डिसेंबर २००७ नंतर ज्या कर्मचाºयांनी ‘एमएससीआयटी’चे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्या कर्मचाºयांची वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. ५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाºयांना मात्र या परिक्षेतून सूट देण्यात आलेली आहे. वेतनवाढ, पदोन्नती यासाख्या बाबींचा विचार करून अनेक कर्मचाºयांनी संगणक अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर केले. परंतू त्यात काही कर्मचाºयांनी संगणकाची थोडीशी ओळख नसतानाही ‘एमएससीआयटी’चे प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल करणाºया तीन कर्मचाºयांचे पितळ उघडे पडले आहे. जिल्हा परिषदच्या आरोग्य विभागातील तीन कर्मचाºयांनी शहरातील दोन संगणक केंद्रावरून पैसे देऊन ‘एमएससीआयटी’चे बोगस प्रमाणपत्र मिळविले आहे. प्रमाणपत्राची तपासणी केली असता, हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्राचा प्रश्न सध्या जिल्हा परिषदमध्ये गाजत आहे. तीन कर्मचाºयांमुळे आता जिल्हा परिषदच्या सर्व कर्मचाºयांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्या जाणार आहे. त्यामुळे आणखी मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.

सोमवारी होणार कारवाई
जि. प. आरोग्य विभागातील तीन कर्मचाºयांनी एमएससीआयटीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याने त्यांच्यावर सोमवारी कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांनी प्रमाणपत्र मिळविलेल्या केंद्रावरही कारवाईचे संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. बुलडाण्यातील दोन केंद्रावरून पैसे देऊन प्रमाणपत्र मिळविल्याची अधिकाºयांनी कबुली दिली. जि. प.च्या गट ‘क’ मधील बोगस प्रमाणपत्राचा आधार घेणाºया कर्मचाºयांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.

दिव्यांग व इतर प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार का?
सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही कर्मचारी दिव्यांग किंवा इतर वेगवेगळे प्रमाणपत्राचा आधार घेतात. त्यामुळे खरे दिव्यांग लाभार्थी वंचीत राहून इतरांनाच लाभ मिळतो. सध्या बोगस प्रमाणपत्राचा मुद्दा उजेडात आल्याने एमएससीआयटी प्रमाणपत्रासोबतच दिव्यांग व इतर प्रमाणपत्राचीही पडताळणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सर्वच कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यास मोठा गैरप्रकार समोर येऊ शकतो.

जिल्हा परिषदमधील आरोग्य विभागासह इतर विभागातील कर्मचाºयांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रतांची आता पडताळणी होईल. बोगस प्रमाणपत्राचा आधार घेणाºया कर्मचाºयांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. बोगस प्रमाणपत्र देणाºया केंद्रांनाही नोटीस देण्यात येतील.
- इंदिरा असवार- डावरे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,
जि. प. बुलडाणा.