वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीच्या अटी शिथील व्हाव्यात - राधेश्याम चांडक

मेडीकल कॉलेजबाबतच्या जाचक अटी दुर केल्या जाव्यात, असे मत बुलडाणा अर्बनचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी व्यक्त केले.

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्र व अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मेडीकल कॉलेजबाबतच्या जाचक अटी दुर केल्या जाव्यात तथा नागरी पतसंस्थांच्या कर्जवसुली व नवीन कर्ज वाटपामध्ये सुलभता निर्माण व्हावी, यासाठी सरफेसी अ‍ॅक्ट २००२ राज्यात लागू करावा किंवा त्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी एखादा कायदा तयार करण्यात यावा, असे मत बुलडाणा अर्बनचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी व्यक्त केले.

मेडीकल कॉलेज संदर्भातील जाचक अटी का रद्द व्हाव्यात?
कोरोनासंसर्गामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची स्थिती स्पष्ट झाली आहे. मेडीकल कॉलेज उभारणीसंदर्भातील जाचक अटी पाहत त्यात शिथीलता दिल्यास स्वयंसेवी संस्था, खासगी संस्था या क्षेत्रात उतरून दर्जेदार काम करू शकतील. बुलडाणा अर्बन सारखी संस्था तीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची क्षमता ठेवते.

जागेच्या प्रश्नाबाबत काय?
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पुर्वी २५ एकर जागा तर आता १५ एकर जागेची गरज आहे. आज शहर परिसरात ऐवढी मोठी जागा नाही. त्यामुळे आजच्या काळात बहुमजली इमारतीला परवानगी मिळाल्यास जागेचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. तशी कायद्यात दुरुस्ती हवी.

जाचक अटी रद्द झाल्यास काय फायदा होईल.?
एकतर जिडीपीच्या चार टक्के आरोग्य क्षेत्रावर होणारा खर्च वाढले. पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. भारतातील २० टक्के विद्यार्थी हे परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी जातात. ते थांबेल. त्यांना स्थानिक पातळीवरच वैद्यकीय क्षेत्रातील शिक्षण मिळले, लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांचे गुणोत्तर सुधारेल.

सरफेसी अ‍ॅक्ट पतसंस्थांना का लागू व्हावा?
ते गरजेचे आहे. सध्याचे कायदे सक्षम नाही. हा कायदा नागरी पतसंस्थांना लागू झाल्यास कर्ज वाटप व वसुली सुलभ होईल किंवा राज्याने तसा कायदा करावा.

नवा कायदा झाल्यास काय फायदा ?
नागरी सहकारी बँकांना सरफेसी अ‍ॅक्ट लागू करण्यासंदर्भात पाच मे २०२० रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहे. नागरी सहकारी बँकांपेक्षा राज्यातील पतसंस्थांची स्थिती आणि व्याप्ती चांगली आहे. मार्च २०२० दरम्यान पतसंस्थांच्या ठेवी ७२ हजार कोटी, मल्टीस्टेट पतसंस्थांच्या २८ हजार कोटी असून या संस्थांनी एकूण ७९ हजार कोटी कर्ज वाटप केले. सरफेसी अ‍ॅक्ट किंवा त्या धर्तीवर राज्याने पतसंस्थांसदर्भात नवीन कायदा तयार केल्यास नवीन कर्ज वाटप व कर्ज वसुली सुलभ होऊन अर्थकारण सुधारण्यास मदत होईल.