स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा गोंधळ

आचार संहितेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता मावळली असून २९ जिल्हा परिषदांना मुदतवाढीची प्रतीक्षा कायम आहे.

बुलडाणा : राज्यातील २९ जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ २0 सप्टेंबर तर पंचायत समिती सभापतींचा कार्यकाळ १३ सप्टेंबर रोजी संपत आहे. या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता राहणार असल्याने, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात होती; मात्र शासनाने या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने ती शक्यता आता मावळली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने, त्याविषयीच्या लेखी सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यांना देण्यात आल्या; मात्र या लेखी सूचना परत घेण्याचा प्रकार सोमवारी घडल्याने याबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमन १९६१ च्या कलम ५९(१) आणि कलम ११(१) मधील तरतुदीनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांतून जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी म्हणून निवडलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन पदाधिकार्‍यांची निवड करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार १४ आणि २१ सप्टेंबर रोजी या पदाधिकार्‍यांची निवड केली जाणार आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर, सोमवारी मोताळा पंचायत समितीच्या सदस्यांना त्याविषयीच्या लेखी सूचना देण्यात आल्या; मात्र सदस्यांना वितरीत करण्यात आलेली सूचनापत्र काही वेळातच त्यांच्याकडून परत घेण्यात आले. अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हा प्रशासनाला आलेल्या तोंडी आदेशानुसार ही सूचनापत्र परत घेण्यात आली. त्यामुळे पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुकीस मुदतवाढ मिळण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विधानपरिषद निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने शासनाने जून महिन्यात होणार्‍या राज्यातील १९५ नगरपालिका अध्यक्षांच्या निवडणुकीस १0 जून रोजी ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती मुदतवाढ न्यायालयाच्या दणक्यामुळे मागे घेण्यात आली होती. या प्रकारामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्याबाबत शासन अतिशय सावध आहे. मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला, तर राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या सहा जिल्हा परिषदा वगळून उर्वरीत सर्व जिल्हा परिषदांना हा निर्णय लागू राहील. २00५ आणि २00९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळातही अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना मुदतवाढ देण्यात आली होती, हे विशेष.