पीक विमा तक्रारींवर विचारमंथन

मेहकर : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या त्याचप्रमाणे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्र संचालकांच्या विविध अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्याकरिता तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचे गठन करून बुधवारी या समितीची बैठक तहसीलदारांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी पीक विमा तक्रारींवर विचारविनिमय करण्यात आला.

नैसर्गिक आपत्तीपासून पिकाचे संरक्षण व्हावे, याकरिता शासनाकडून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबवली जाते. याकरिता शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभागी होऊन शासनाने दिलेला शेतकरी हिस्सा विविध पिकांच्या बदल्यात भरावयाचा असतो. शेतकरी, बँक व आपले सरकार सेवा केंद्राचे संचालक यांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामना करावा लागतो. याशिवाय शेतकऱ्यांना पीक विमा भरल्यानंतर पुढील बाबींसाठी त्यांना वारंवार कृषी विभागाच्या चकरा माराव्या लागतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन व्हावे, याकरिता मेहकर तालुक्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीचे गठन करून या समितीची बुधवारी तहसील कार्यालयात सभा घेण्यात आली. या तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षपदी तहसीलदार डाॅ. संजय गरकल तर सदस्य सचिव म्हणून तालुका कृषी अधिकारी विजय सरोदे आहेत. सदस्य म्हणून गटविकास अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी जानेफळ, डोणगाव, मेहकर, शेतकरी प्रतिनिधी शालिकराम तुळशीराम वाघ, संतोष जगदेवराव आखाडे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, पीक विमा कंपनीची जिल्हा विमा प्रतिनिधी, तालुका विमा प्रतिनिधी गाडे, आपले सरकार सेवा केंद्राचे संचालक ओमप्रकाश देवकर, सय्यद अजीम सय्यद रशिद यांचा समावेश आहे. या तक्रार निवारण समितीला तहसीलदार डॉ. संजय गरकल, तालुका कृषी अधिकारी विजय सरोदे, कृषी पर्यवेक्षक विजय राजूरकर यांनी मार्गदर्शन केले.

शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरताना आपले सरकार सेवा केंद्राच्या संचालकांनी अर्ज व्यवस्थित भरून त्याची रजिस्टरला नोंद घेऊन शेतकऱ्यांना विनातक्रार पावती द्यावी. यामध्ये कुठल्याही प्रकारची हयगय होता कामा नये.

- डॉ. संजय गरकल, तहसीलदार, मेहकर

जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये अनेक बाबतीत बदल होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून बँका, आपले सरकार सेवा केंद्राचे संचालक, कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकरी यांना पीक विमा भरणे सोयीचे होईल. पीक विमा भरताना कंपनीकडून शेतकऱ्यांसाठी काही जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्या अटींमध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणीही या सभेत करण्यात आली.