बुलडाणा जिल्ह्यातील तिर्थक्षेत्र विकास स्थळाची रखडलेली कामे मार्गी ; निधी व्यपगततेचा धोका टळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 06:51 PM2018-02-22T18:51:03+5:302018-02-22T18:56:54+5:30
बुलडाणा : कर रचनेचे मॅकेनिझम बदलल्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील ब वर्ग आणि क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास स्थळाची रखडलेली कामे अखेर मार्गी लागली असून क वर्ग दर्जाच्या १७ तिर्थक्षेत्र विकास आराखडे अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- नीलेश जोशी
बुलडाणा : कर रचनेचे मॅकेनिझम बदलल्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील ब वर्ग आणि क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकास स्थळाची रखडलेली कामे अखेर मार्गी लागली असून क वर्ग दर्जाच्या १७ तिर्थक्षेत्र विकास आराखडे अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात ४६२ तिर्थक्षेत्रांना क दर्जा मिळालेला आहे. दरम्यान, ३० स्थळे ही ब वर्गामध्ये येत आहेत. यापैकी जिल्ह्यातील क वर्ग दर्जाच्या ४१ तिर्थक्षेत्रांच्या कामांना मंजुरात मिळालेली होती. त्यापैकी १५ कामे यापूर्वीच पूर्ण झाली होती. मात्र आॅक्टोबरमध्ये जीएसटीच्या मुद्द्या मुळे अन्य विकास कामांना फटका बसला होता. या कामांमध्ये जीएसटीचा अंर्तभाव करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला थेट राज्य शासनाचे मार्गदर्शन मागावे लागले होते. त्यातच २०१५-१६ च्या सीएसआर (करंट शेड्यूल रेट (चालू दर सुची)) बदलण्याचीही गरज निर्माण झाली होती. मात्र या दोन्ही मुद्द्यावर एकवाक्यता होत नसल्याने कामे रखडलेली होती. त्यातच प्रारंभी राज्य दर सुची (एसएसआर) नुसार कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र नंतर विभाग निहाय त्यात बदल करून चालू दर सुची निश्चित करण्यात आल्याने या कामांमधील अडचणी दुर झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. २९ सप्टेंबर २०१७ ला प्रत्यक्षात चालू दरसुचीमध्ये बदल करून २०१७-१८ च्या सीएसआरनुसार कामांच्या अंदाजपत्रात बदल करण्यात आला आहे. या कामांवर आता १२ टक्के जीएसटी लागणार असल्याचे सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र या बदलाच्या प्रक्रियेमुळे तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांची जिल्ह्यातील कामे रखडलेली होती. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींपासून ते जिल्हा परिषद सदस्यांचाही प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव वाढला होता. तीन महिन्याच्या स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेनंतर फेब्रुवारी अखेर ही कामे मार्गी लागली आहे. ब वर्ग आणि क वर्ग दर्जा प्राप्त स्थळांपैकी २५ ठिकाणची कामे पूर्णत्वास गेली असून त्यावर आतापर्यंत १७ कोटी ९५ लाखांचा खर्च झाला असल्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भूसे यांनी गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या जिल्हा परिषदेमधील बैठकीत स्पष्ट झाले होते.
दोनदा बदला सीएसआर
तांत्रिक बदलामध्ये यंदा प्रथमच दोनदा सीएसआर बदल्या गेला आहे. प्रारंभी ही कामे राज्य दरसुची (एसएसआर) नुसार करण्याचे ठरले होते. मात्र नंतर प्रादेशिक पातळीचा विचार करून विभाग निहाय स्थानिक महागाई (इनफ्लेनेशन) विचारात घेऊन सीएसआर काढण्यात आल्यानंतर कंत्राटदरांनीही कामात लक्ष घालण्यास प्रारंभ केला.