Corona Efect : ‘जिगाव’साठी यंदा केवळ २२७ कोटी

६९० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३३ टक्के अर्थात अवघे २२७ कोटीच उपलब्ध होणार आहेत.

- नीलेश जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकाचा अर्थकारणाला बसलेल्या फटक्याचे दृश्य परिणाम समोर येत असून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जिगाव प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या ६९० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३३ टक्के अर्थात अवघे २२७ कोटीच उपलब्ध होणार आहेत.
परिणामी जिगाव प्रकल्पासाठी करावे लागणाऱ्या भूसंपादनाची अनेक प्रकरणे व्यपगत होण्याची शक्यता असून चालू आर्थिक वर्षात प्रकल्पावरील कामाचे फेरनियोजन करण्याची वेळ या स्थितीमुळे आली आहे. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पाचे समन्वयक कार्यकारी अभियंता सुनील चौधरी यांनी अनुषंगीक फेरनियोजन हाती घेतले असून पुनर्वसनाच्या कामासाठी १०० कोटी तर उर्वरित १२७ कोटी रुपये हे व्यपगत होणारी भूसंपादनाची प्रकरणे वाचविण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. एकीकडे प्रकल्पावरील प्रशिक्षीत कामगार हा त्यांच्या स्वगृही परतत असल्याने प्रकल्पावरील अनेक तांत्रिक कामांना फटका बसला आहे. प्रामुख्याने मुख्य धरणाची कामे त्यामुळे अडचणीत येत आहेत. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर २४ मार्च पासून लॉकडाउन सुरू झाला असला तरी प्रत्यक्षात जिगाव प्रकल्पावरील कामे ही २० मार्च पासूनच ठप्प झाली होती. राज्य शासनाने अत्यावशक सेवेतंर्गत जिगाव प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले तोवर बराच वेळ निघून गेला होता. दुसरीकडे प्रशिक्षीत कामगार हे गावाकडे जात असल्याने तुलनेने अप्रशिक्षीत असलेल्या कामगारांना सोबत घेऊन प्रामुख्याने पूनर्वसनाच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे जिगाव प्रकल्पावरील एका वरिष्ठ अधिकाºयाने ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.

भूसंपादनाची १२ प्रकरणे निकाली
गेल्या वित्तीय वर्षात भूसंपादाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज होती. मात्र अपेक्षीत निधी मिळू शकला नाही. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मिळालेल्या २०० कोटी रुपयातून अवार्ड स्तरावर आलेली १२ भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्यात प्रशासनाला यश आले. कारण अवार्डस्तरावर आलेल्या प्रकरणामध्ये संपादीत जमिनीचा १०० टक्के मोबदला द्यावा लागतो. त्यादृष्टीने विदर्भ पाटबंदारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अनिल सुर्वे यांनी जोर लावून प्रयत्नपूर्वक २०० कोटी रुपये उपलब्ध केल्याने व्यपगत होणारी काही भूसंपादाची प्रकरणे मार्गी लावता आली असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.

कोरोनामुळे नियोजन कोलमडले
चालू वित्तीय वर्षात जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटी रुपये मिळणे अभिप्रेत होते. तशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी वित्तविभागाने चार मे रोजी विकास कामासंदर्भात महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुचविल्या. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाला ६९० कोटी रुपयांपैकी प्रत्यक्षात २२७ कोटी रुपयेच यंदा मिळणार आहेत. त्यामुळे चालू वित्तीय वर्षात प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्याचे जलसंपदा विभागाने केलेल्या नियोजनाला फटका बसला. त्यामुळे मर्यादीत निधीमध्ये महत्त्म व दर्जेदार कामे कशी करावी याचे नियोजन हाता हाती घेण्यात आले आहे.