‘कोरोना’चा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला फटका

कोरोना विरोधातील लढ्यात सहभागी झालेल्या आरोग्य कर्मचाºयांसह, पोलिस कर्मचाºयांचेही वेतन रखडलेले आहे.

- नीलेश जोशी ।.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: ‘मार्च एंडींग पगार पेंडींग’ अशी दरवर्षी शासकीय कर्मचाऱ्यांची सार्वत्रिक स्थिती असते. यंदा मात्र त्यात कोरोनाची भर पडली असून कोरोनाचा सर्वच क्षेत्राला बसलेल्या झटक्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनालाही फटका बसला आहे. प्रामुख्याने कोरोना विरोधातील लढ्यात सहभागी झालेल्या आरोग्य कर्मचाºयांसह, पोलिस कर्मचाºयांचेही वेतन रखडलेले आहे.
परिणामी जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाºयांसमोरही आता आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. निम्मा मे महिना संपला असला तरी शासकीय कर्मचाºयांचे वेतन झालेले नाही. बुलडाणा जिल्ह्यात जवळपास ३५० शासकीय कार्यालये असून या सर्व कार्यालयांची वेतन देयके ही जिल्हा कोषागारातून काढण्यात येतात. परंतू यावेळी चार मे रोजी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने संभाव्य आर्थिक आणिबाणीची शक्यता विचारात घेता उपाययोजना सुचविणारे एक परिपत्रकच काढले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेल्या प्रकल्प, विकास कामांना एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्केच निधी चालू आर्थिक वर्षात देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सोबतच नवीन विकास कामे, नवीन योजनांसाठीहीची तरतूद करण्या येऊ नये अशा विविध स्वरुपाच्या सुचना दिलेल्या होत्या. बांधील खर्चातंर्गत वेतन व इतर तातडीच्या खर्चासाठी विभागांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सध्या अत्यावश्यक बांधील खर्चाच्या अनुषंगाने वेतन, निवृत्ती वेतन, सहाय्यक अनुदान (वेतन) ही शिर्षके वगळता अन्य खर्चासाठी प्रथमत: वित्त विभागाची मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उणे प्राधिकारावर खर्च करण्यास निर्बंध आलेले आहेत. वेतनाची ग्रॅन्ड ही उणे मध्ये असल्याने जो पर्यंत यात ही ग्रॅण्ड पडत नाही व हे हेड प्लसमध्ये जात नाही. तोवर कर्मचाºयांचे वेतन काढण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे प्रशसकीय स्तरावरून या हेडमध्ये वेतन ग्रॅन्ड पडण्याची प्रतीक्षा आहे. या सर्व प्रकारामुळे आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये, मदत व पुनर्वसन विभागातील कर्मचाºयांचे वेतन निघण्यातही अडचण जात आहे. दरम्यान, जिल्हा कोषागार अधिकारी दिनकर बावस्कर यांना विचारणा केली असता अनेकांची देयकेच प्राप्त झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जि. प. च्या कर्मचाºयांचेही वेतन थकले
जिल्हा परिषदेतंर्गत जवळपास नऊ हजार शिक्षक, सेवानिवृत्त आहेत. सोबतच एकूण १५ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्यासह जलसंपदा विभाग आणि अत्यावश्यक सेवेत येत असलेल्या उपरोक्त कार्यालयातील कर्मचाºयांचेही वेतन निघण्यात सध्या अडचणी आहेत. शिक्षक व सेवानिवृत्तांचे दोन महिन्यापासून वेतन निघालेले नाही.

राष्ट्रीयकृत बँकांतच वेतनासाटी खाते उघडावे
राज्य शासनाने कोरोना संसर्गाच्याच धामधुमीत १३ मार्च रोजी खासगी बँकांऐवजी शासकीय कर्मचाºयांनी राष्ट्रीयकृत बँकात खाते उघडण्याबाबत निर्देशीत केले आहे. त्याचाही फटका काही शिक्षकांना व सेवानिवृत्तांना बसला आहे.